कास्कीको रूपा गाउँपालिका निवासी कालिदास सुवेदी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा वन संरक्षण, उपभोक्ताको अधिकार तथा वनमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि कृयाशील सुवेदीले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि निकै सक्रियताका साथ काम गरिरहनुभएको छ । प्रस्तुत छ, प्रदेश अध्यक्ष सुवेदीसँग हाम्रोवन डटकमका लागि गरिएको कुराकानी-
अध्यक्ष फेकोफन प्रदेश अध्यक्षज्यू, तपाइँ सामुदायिक वन अभियानमा कसरी जोडिनुभयो ?
म कास्कीको रुपा-७ को बागेडाँडा सामुदायिक वनको उपभोक्ता हुँ । सुरुमा २०४० सालमा ८ कक्षामा पढ्दा वृक्षरोपण सम्बन्धी लोकगीत प्रतियोगितामा वृक्षरोपणको महत्वबारे गीत गाएर प्रथम भएको थिएँ । त्यसपछि भएका वातावरण सम्बन्धी निवन्ध प्रतियोगिताहरुमा भाग लिने र जित्दै पनि गएँ । त्यसले मलाइ धेरै सिकायो । २०५४ सालमा वन समूहको भेलाले मलाई सचिव बनायो । त्यसपछि नेतृत्व विकास र लेखा तालिम लिँदै अघि बढें । ३ कार्यकाल त्यहाँको सचिव भएँ । अहिले पनि सल्लाहकार छु । २०४ हेक्टरमा फैलिएको यो सामुदायिक वनमा १४५ घरधुरी छौं । २० घरधुरी आदिवासी जनजाति र ८० घरजति विपन्न र उत्पिडित समुदायका छन् । तिनै समुदायको पक्षमा काम गर्दै म सामुदायिक वन अभियानमा अघि बढेको हुँ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफन नेतृत्व तहमा चाहीँ कसरी अघि बढ्नुभयो ?
२०५५ सालबाट निरन्तर छु । रेञ्जपोष्टबाट २०५५ सालमा कास्की जिल्ला सचिव भएँ । २ कार्यकाल सचिव भएपछि २०६४ सालमा कास्की जिल्ला अध्यक्ष भएँ । अध्यक्ष पनि दुई कार्यकाल भएँ । २०७५ सालमा प्रदेश अध्यक्ष भएर समग्र गण्डकी प्रदेशका सामुदायिक वन र उपभोक्ताको हितमा काम गरिरहँदा त्यहाँ पनि अहिले दोश्रो कार्यकाल काम गरिरहेको छु ।
फेकोफनले मुख्य रूपमा के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ ?
फेकोफनको मुख्य काम उपभोक्ताको हित र समूहहरुको सशक्तिकरण हो । त्यसका लागि पैरवी गर्ने काम प्रदेश महासंघले पनि गरिरहेको छ । खासगरी नीति नियमहरुबारे उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराउने, स्थानीय वन ऐन बनाउन पालिकाहरुसँग लविङ गर्ने र प्रदेश वन ऐन र त्यसमा समावेश विषयका सवाललाई उपभोक्तासम्म पुर्याएर जनपक्षीय छन् कि छैनन् कानुनहरु भन्ने निर्क्योल गर्दै अघि बढ्ने काम गरिरहेका छौ । अर्को महत्वपूर्ण सवाल संस्थागत सुशासन र क्षमता विकास हो । यसमा पनि फेकोफनले काम गरिरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारले बनाएका वन ऐन र नियमहरु कस्ता पाउनुभएको छ ?
खासमा भन्ने हो भने सरकारका कानुन र नियमहरु समुदाय र सामुदायिक वनमैत्री हुन सकेका छैनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशले बनाएका वन ऐनहरुले स्थानीय तहलाई जोड्न सकेका छैनन् । हामी चाहीँ स्थानीय तहमा सामुदायिक वनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छौं । सरकार भने कसरी हुन्छ कर असुल्ने र समुदायले गरेको योगदानलाई बेवास्ता गर्ने तहमै देखिन्छ ।
ति कुन कुन विषय हुन्, जसले सामुदायिक वन र समुदायको हितलाई उपेक्षा गरेका छन् ?
गण्डकी प्रदेश सरकारको वन ऐनले समग्र गण्डकीको वन र यहाँका उपभोक्ताको हितलाई ख्याल गर्नुपर्ने हो । वनबाट सम्वृद्दि सम्भव छ भन्ने फेकोफनको वर्षौदेखिको भनाइलाई सार्थक बनाउन उद्यम विकासदेखि वन पैदावारको उपयोग र स्वरोजगारीका अभियानमा उपभोक्तालाई सघाउने नीति आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो । तर न कर घटाउने विषयलाई प्रदेश वन ऐनले गम्भीर रुपमा सम्वोधन गरेको छ । नत वन उद्यम विकासलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ । विदेशी काठ आयात रोक्ने विषय पनि यसमा छैन । त्यसैले प्रदेश वन ऐन सामुदायिक वन र समुदायको हितमा छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा सामुदायिक वन कति छन् र कस्ता छन् ?
गण्डकी प्रदेशमा ३९ सय ७२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु छन् । ति मध्ये अधिकांशमा धेरै ठूलो आम्दानी हुने जंगल छैन् । अर्थात काठ बेचेर नाफा कमाउने खालका वन धेरै छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा वन ऐनको अवस्था कस्तो छ ?
गण्डकीमा तीन दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले वन ऐन बनाएका छन् । केही बनाउने प्रकृयामा छन् भने कतिपयलाई फेकोफनले पनि सहयोग र समन्वय गरेर वन ऐन बनाउन प्रोत्साहन गरेको छ । जसले बनाएका छन्, त्यहाँ वन पैदावार उपयोग गर्ने र सूचिकृत गर्ने बाटो खुलेको छ । स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा वन ऐन बनाउनुपर्ने भएकोले सबैले बनाउँदा वन व्यवस्थापनमा राम्रो प्रगति हुनेछ भन्ने फेकोफनको विश्वास छ ।
स्थानीय तहले वन ऐन बनाउँदा समुदायको हितका पक्षमा कत्तिको ध्यान दिएको पाउनुभएको छ ?
यो चाहीँ बडो अचम्म हुँदोरहेछ । धेरै जनप्रतिनिधि सामुदायिक वन र समुदायका पक्षमा काम गर्दा गर्दै पालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न वा प्रदेशदेखि केन्द्रीय तहमा चुनिएर पुग्नुहुन्छ । पालिकाको हकमा जब उहाँहरु नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ, धेरैजसोले चुनाव जितेपछि बाटो, पानी, कृषि लगायतका विकास निर्माणमा फोकस हुने गरेको देखिन्छ । त्यो कम प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ भनेको होइन, तर राजश्व बढाउने र विकास देखाउने काममा मात्रै केन्द्रित हुँदा समुदाय र सामुदायिक वनको हित प्राथमिकतामा कम पारेको देखिएको छ । त्यसैले संघीय सरकारले नै वन ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा समुदायको हित र वन विकासमा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट लेखिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सामुदायिक वनमा उद्यमशीलताको अवस्था कस्तो छ ?
सामुदायिक वनमा उद्यमशीलताका हिसावले हेर्ने हो भने गण्डकीमा धेरै राम्रा उदाहरण छन् । कास्कीको फुर्केटारीमा मिनरल वाटर उद्योग राम्रोसँग चलिरहेको छ । यस्तै बनपालेको अचार, नवलपुर र कास्कीमा जैविक मल, जडिबुटी खेति र उद्योग तथा अन्य साना र घरेलु प्रकृतिका उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा छन् । पर्यापर्यटन र कृषि वनले पनि धेरै उपभोक्तालाई आयआर्जनमा सघाएको छ । उद्योग मन्त्रालय, भूमिसुधार र वन मन्त्रालयबीच विचार नमिल्दा र नीतिगत रुपमा फरक फरक व्यवस्था हुँदा सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहहरुले चाहेर पनि वन उद्यम सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । हामीले वन ऐन सहज बनाइदिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौ ।
पर्यापर्यटनको अवस्था गण्डकीका सामुदायिक वनमा कस्तो छ ?
शहर र गाउँ बस्ती आसपासका धेरै सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनको सम्भावना धेरै नै हुन्छ । अझ कास्की र पोखरा आसपासका हरेक डाँडाकाँडा पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । त्यसबाहेक अरु जिल्लामा पनि पर्यापर्यटनको सम्भावना धेरै छ । होमस्टे, पिकनिक स्पट, धार्मिक स्थल, जैविक विविधता अवलोकन लगायतमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्दो छ । थुप्रै सामुदायिक वनले पर्यापर्यटनबाट आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । तर आयआर्जनका काम गर्न सरकारी झण्झट भने हटेको छैन । सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोग गरेपछि त्यसबाट हुने लाभ उपभोक्ता समूहले पनि राम्रैसँग पाउनुपर्छ । त्यहाँ रोजगारी दिँदा समुदायलाई दिनुपर्छ । समुदायले वन जोगाएपछि त्यहाँको पर्यावरण र आकर्षण बढेको हो । त्यसमा पालिकादेखि प्रदेश सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । करमा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ, कर्पोरेट हाउसले पर्यटकीय गन्तव्य कब्जा गर्न दिने खालेको सोचबाट पनि सरकार मुक्त हुनुपर्छ ।
अहिले वन बढ्दै जाँदा बस्तीहरुमा जंगली जनावरको बिगबिगी बढ्दै गएको र खेतीबाली गर्न किसानलाई हैरानी हुने गरेको गुनासो बढ्दो छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
वन बढ्दै जाँदा राज्यले ठूलो उपलव्धिको रुपमा लिने तर वन्यजन्तुको आक्रमणले मानवीय क्षति हुँदा उपेक्षा गर्ने प्रवृति गलत छ । वन जोगाउन जाँदा स्थानीयले ज्यान गुमाउनुपरेको, घाइते भएको अवस्था छ । अर्कोतिर बाघ, हात्तिको आक्रमणबाट धेरै उपभोक्ता र जनताको ज्यान गएको छ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका जंगली जनावारका कारण कृषिबालीमा क्षति पुगेको छ । किसानले खेती गर्नै नसक्ने अवस्था हुँदा गाउँघर नै रित्तिने जोखिम छ । त्यसले एकातिर उत्पादन घट्ने अर्कोतिर बस्ती रित्तिने अवस्था छ । त्यसैले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
सामुदायिक वनमा काम गरिरहँदा तपाइँलाई लागिरहने कुरा के हो ?
मलाई समुदायको हित र आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्नेमै ध्यान दिन मन लाग्छ । वन पैदावारको सही उपयोग गर्न सकियो भने विदेशी ऋण चाहिन्न । उद्यम स्थापना र जडिबुटी तथा वनस्पतिबाटै सम्वृद्दिमा जान सकिन्छ । वनबाट सम्वृद्दि सम्भव छ भन्ने लाग्छ । फेकोफनमा पनि म यही कुरा भनिरहेको हुन्छु । दिगो वन व्यवस्थापनबाट सम्वृद्दिमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
