काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले निकै धेरै भोग्नुपरेको र त्यसले समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विश्व समुदायसँग जलवायु न्यायको आवाज शशक्त बनाउन र क्षतिपूर्ति माग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी र त्यसले निम्त्याएको विनास अकल्पनीय रुपमा बढ्दै जाँदा सरोकारवालाहरुले जलवायु संकटको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आसन्न साधारण सभा, विश्व जलवायु सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
हिमपहिरोले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले १० औं दिनसम्ममा १२ सयभन्दा बढीको ज्यान गैसकेको पुष्टि भएको छ । करिव पाँच हजार बेपत्ता छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीले सबैभन्दा धेरै विनास गरेको छ । गोरखा र चितवनसम्म पनि आशिंक क्षति भएको छ ।
चीनसँगको सिमा क्षेत्रमा भयानक हिम पहिरो खस्दा भोटेकोशीमा इतिहासकै विनासक मानिएको मध्येको ठूलो बाढी आएको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसले नदी तटीय क्षेत्रमा जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले अकल्पनीय रसुवा भोटेकोशी बाढीको बाढीले निम्त्याएको विनासका असरहरू धेरै पछिसम्म रहने बताउँदै समुदायले भोग्नुपरेको क्षतिमा सरकारले मलम लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो – वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका समुदायको छ । वातावरण संरक्षणका लागि सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरुको योगदान अतुलनीय छ । तर आज जलवायु परिवर्तनको असरबाट तिनै समुदाय र उपभोक्ताले सर्वस्व गुमाउनु परेको छ । यो निकै पीडादायी अवस्था हो । त्यसैले राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणमा स्थानीय समुदायलाई कुनै कमी नहुने गरी कदम चालिनुपर्छ । यो समुदायको अधिकार हो, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर हुनुपर्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ- हाम्रो पुस्ताले कल्पना पनि नगरेको विनास गरेको छ भोटेकोशी बाढीले । हामीले भन्दै आएका थियो कि नेपालले जलवायु परिवर्तनका धेरै नराम्रा असर सामना गर्नुपरेको छ र त्यसबाट सवैभन्दा प्रभावित समुदाय र तटीय क्षेत्रका उपभोक्ता हुँदैछन् भनेर । भोटेकोशी बाढीले त्यहीँ देखाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनका असरहरूबारेमा विश्व समुदायसँग न्यायको कुरा उठाउनुपर्ने बताउँदै रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाइ सुझाव दिनुभयो ।
विज्ञहरुले नेपालले बर्सेनि जलवायु संकटका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएकोले जलवायु संकटको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आसन्न महासभामा र विश्व जलवायु सम्मेलनमा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दावी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले विज्ञसँग गरेको छलफलमा जलवायु विज्ञ रिजनभक्त कायस्थले सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरबाट भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा शसक्त कुरा राख्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले गरेको छलफलमा विज्ञहरूले महाविपत्ति र जलवायु संकटको विषयमा नेपालले ‘जलवायु न्याय’ को दाबी गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
त्यसो त सांसदहरुले पनि जलवायु न्यायको कुरा शशक्त रुपमा राख्न र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बराल, कांग्रेस सांसद निस्कल राई, नेकपा सांसद बलाबती शर्मा लगायते संसदमा आफ्ना धारणा राख्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको र रसुवा बाढी त्यसकै कारण भएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिनुभयो ।
सांसदहरुले रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विकास साझेदार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पनि यही विषयले प्राथमिकता पाएको छ । नेकपा एमालेकी सांसद निता घतानीले उद्धार तथा राहत सामग्री पर्याप्त भए पनि सडक अवरुद्ध हुँदा पीडितसम्म पुर्याउन समस्या भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धर्मराज केसीले पछिल्लो विपद्ले नेपालको विपद् पूर्वतयारी कमजोर रहेको देखाएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’बाट कम्तीमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नदी किनारमा क्यामेरा, साइरन र २४ घण्टा निगरानी प्रणाली जडान गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयको ड्यासबोर्डमा तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने उद्देश्यले यसअघि ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ पनि आयोजना गरेको थियो । तर जलवायु परिवर्तन, हिमाल र भविष्यमाथि केन्द्रित त्यो छलफलपछि ‘क्लाइमेट जस्टिस’ अर्थात् ‘जलवायु न्याय’ को विषय प्राथमिकतामा परेको थिएन ।
विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान निकै कम छ । तर जलवायु परिवर्तनका असरहरु भने सबैभन्दा बढी र जोखिमयुक्त देशको सूचीमा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) समेत अन्य विभिन्न अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सन् २०५० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ३ प्रतिशत सम्म नोक्सानी व्यहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्वमा कार्वन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरुमा (चीन ३२ प्रतिशत, अमेरिका २५ प्रतिशत र भारत ८ प्रतिशत) छन् ।
यही भदौं १० गते हिमपाहिरोसँगै भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण अत्यन्तै धेरै नोक्सानी भएको छ । यसअघि गत वर्षको असारमा पनि बाढीले जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो।
त्यस्तै तातोपानी नाकामा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले दुई दर्जनभन्दा बढीको मानिसको ज्यान गुमाएका थिए । मेलम्ची बाढी र काभ्रेको रोशी तथा ललितपुरको नख्खु खोलाको बाढीले पनि विनास निम्त्याएको थियो ।
अहिलेको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली बाढीका कारण भौतिक पूर्वाधार,जलविद्युत मूल्य, प्रमुख राजमार्ग, पुल र निजी सम्पत्तिमा अर्बौं रकमको क्षति पुगेको छ।
नेपाल बजार अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सरलीकृत ‘विपद् सहायता’ (डिजास्टर सहायता) माग्नुको साटो ‘जलवायु र क्षतिपूर्ति’ (जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति) को अजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारीमा छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा समेत आवाज उठाउने भएको छ।
सन् १९९२ मा जारी ‘युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ तथा सन् १९९७ मा मस्यौदा गरिएको र सन् २००५ मा लागू भएको क्योटो प्रोटोकल र सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता जलवायु न्यायको क्षेत्रका महत्वपूर्ण दस्ताबेज हुन् ।
पछिल्लो पेरिस सम्झौताले जलवायु न्यायमा समन्यायको सिद्धान्तलाई विशेष जोड दिएको छ । यो सिद्धान्तले कमजोर र प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोप र हानिबाट जोगाउन उनीहरूको सामर्थ्य अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
