अन्तर्वार्ता

सामुदायिक वनका उपभोक्तामाथि अन्याय गरेर सरकारले के पाउँछ ?

स्थानीय तहहरूले वन ऐन बनाउँदा समुदाय र सामुदायिक वनको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ- प्रदेश अध्यक्ष सुवेदी

Government’s complicated laws are hindering forest enterprises in Nepal: Thakur Bhandari

सम्वृद्धिको लागि वन र कृषिलाई संगसंगै लैजानुपर्छ-कोषाध्यक्ष न्यौपाने

अब वनलाई संरक्षणका रुपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । उद्यम र रोजगारीमार्फत आर्थिक सम्वृद्दिमा जोड्नुपर्छ-सचिव गिरी

सामुदायिक वनले सम्वृद्दि ल्याउँछ-उपमहासचिव घले

उपभोक्तालाई तेहेरो कर तिर्न वाध्य पार्नु अन्याय र गैरकानुनी हो-उपमहासचिव श्रेष्ठ

दलका घोषणापत्र आशा लाग्दा छन् तर पूरै महिलामैत्री छन् भन्ने ठाउँ छैन -महासचिव गौतम

सामुदायिक वन र समुदायका मुद्दा समेटेर अघि बढ्नेले चुनाव जित्ने स्थिति छ- अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी

वनमा उद्यमका लागि सरकारकै नीति र कानुनी व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको छ-उपाध्यक्ष खाँ

नगरप्रमुख हुँदा पनि सामुदायिक वन जनताको सम्पत्ति हो भनेरै काम गरें- उपाध्यक्ष मञ्जु मलासी

सामुदायिक वन अभियान र फेकोफनले गरेको नेतृत्वको कोप ३० का सहभागीले खुलेर प्रसंशा गरे