डिल्ली गिरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघीय सचिव हुनुहुन्छ । बाँकेको दुर्गा भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सदस्य हुँदै महासंघको जिल्ला र केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्दै आउनुभएका सचिव गिरी सुशासन र पारदर्शिताका मुद्दालाई वकालत गर्दै आउनुभएको छ । फेकोफनले समुदायका हक अधिकारका विषयमा निरन्तर पैरबी गर्दै आएको बताउनु हुने सचिव गिरीले वनलाई सम्वृद्दिको रुपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोडदिँदै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, हाम्रोवन डटकमका लागि उहाँसँग गरिएको कुराकानी ।
सचिवज्यू, तपाइँको सामुदायिक वन अभियानको यात्रा कहिँले र कहाँदेखि सुरु भएको हो ?
म प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको दुर्गा भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हो । २०५४ सालमा समूहमा आवद्द भएर मैले काम गर्न थालेको हुँ वन अभियानमा । त्यो बेला संरक्षण थालेको सामुदायिक वनको धेरै क्षेत्र नाङ्गो पाखो थियो । पछि समूहले जोगाउँदै र विरुवा रोप्दै हरियाली बनाएको हो । २०५७ सालमा समूहका केही व्यक्तिले कार्ययोजना विपरित काम गरेपछि समस्या देखियो । म लगायतले व्यक्तिको गल्ती भए कारवाही हुनुपर्ने तर समूहलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन भनेर प्रतिरोध गर्यौं । अनि नयाँ कार्यसमिति बन्दा म कोषाध्यक्ष भएँ । यसरी मेरो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा जिम्मेवारी लिएर कामको थालनी भयो । अर्को कार्यकाल म समूहको अध्यक्ष भएर काम गरे ।
समूहको कोषाध्यक्ष र अध्यक्ष भएर काम गर्दा के कस्ता सिकाइ र अनुभव रहे ?
त्यो बेला समूहका सदस्यहरुलाई नेतृत्व क्षमता विकासमा फेकोफनले सघाइरहेको थियो । हाम्रो समूहले पनि तालिम ल्यायो । म पनि प्रशिक्षक प्रशिक्षणको तालिममा सहभागी भएँ । त्यसपछि धेरै सिक्ने अवसर पाइयो । सामाजिक परिचालकका रुपमा काम गर्न थालेपछि अरु समूहहरुमा जाने र उपभोक्तासँग नजिकिँने अवसरले क्षमता विकासमा पनि सघायो । कोषाध्यक्ष र अध्यक्ष हुँदा लेखादेखि नेतृत्वमा रहेर के कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान भयो । फेकोफनको अर्को एक महिने तालिम बर्दियामा भएको थियो । त्यसले झन् धेरै कुराको ज्ञान र जिम्मेवार बनायो । न्याय र सूचनाको हक सम्बन्धी तालिम बर्दिवासमा भएपछि मैले रौतहटमा गएर काम गरें । अनि तालिम दिँदै देशका विभिन्न जिल्लामा गएर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यसले मलाई निकै फाइदा भयो ।
फेकोफनको जिल्ला हुँदै केन्द्रमा चाहीँ कसरी आउनुभयो त ?
२०६१ सालमा म फेकोफनको जिल्ला सदस्य भएँ । अनुगमन समितिको संयोजक पनि भएकोले सुशासनमा समूहहरुले गरेका कामबारे अनुगमन गर्दै समूहहरुलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सघाउन सकियो । त्यसपछि अप्सरा चापागाइँको केन्द्रीय नेतृत्व हुँदा म केन्द्रीय सदस्य बनें । एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेपछि फेरि जिल्ला फर्केर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरे । जिल्ला अध्यक्ष हुँदा सामाजिक र नागरिक संगठनहरुसँग काम गर्ने र वन तथा उपभोक्ता समूहको हक अधिकारबारे छलफल र धेरै मुद्दा उठाउन सकियो ।
नेतृत्वमा रहँदा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म उतारचढाव नै भएको रहेछ हैन ?
हो, केन्द्रीय सदस्य भएपछि जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरें । त्यसपछि फेरि भारती पाठक संघीय अध्यक्ष हुँदा म केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेको हुँ । त्यो कार्यकालपछि २०८० मा फेकोफनको संघीय सचिवका रुपमा काम गरिरहेको छु ।
सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्नुभयो । सामुदायिक वनमा सुशासन किन जरुरी छ ?
यो व्यक्तिको कार्यशैली र आचरणसँग जोडिने कुरा हो । सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका मानिसहरुको अगुवा संगठन भएकोले सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहहरुमा सुशासन निकै अर्थपूर्ण छ । मैले गौरवसहित भन्ने गरेको छु कि, बाँके जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने समूह मध्ये पहिलो हाम्रै समूह थियो । पारदर्शिता भयो भने त्यो समूह र त्यहाँका सबै उपभोक्ताले ढुक्कले काम गर्न सक्छन् । कुनै पनि खालको आर्थिक अपव्यय वा आचरणको आरोप खेप्नु पर्दैन । नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना अनुसार काम गर्दै उपभोक्तासम्म जान सकिन्छ । सबैखाले बेथितिको अन्त्य तलैबाट थाल्नुपर्छ । नेतृत्वमा रहनेहरु त झन् जिम्मेवार हुनुपर्छ सुशासन र पारदर्शीताका मामिलामा भन्ने मेरो मान्यता छ । सामुदायिक वनबाट समुदायलाई आयआर्जनमा आवद्द गराउँदै गरिबी निवारणमा काम गर्नुपर्ने र सामुदायिक वनबाट धेरै उपभोक्ताहरु नेतृत्व विकासमा अब्बल हुँदै राजनीतिक तहमा पनि पुग्ने भएकोले सामुदायिक वनमा सुशासन र पारदर्शिता झन् नभै हुन्न ।
तपाइँ अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सचिव हुनुहुन्छ । महासंघको केन्द्रले अहिले गरिरहेका मुख्य काम र उठाइरहेका सवालहरु के के हुन् ?
सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहको हक अधिकारका सवालमा महासंघले सधै पैरवी गर्छ । अहिले पनि त्यो काम निरन्तर छ । त्यसैगरी वनका नीति नियमहरु जनता र उपभोक्ताका पक्षमा हुनुपर्छ भनेर पनि महासंघले सरकार र सरोकारवालाहरुसँग छलफल, वहस गर्ने, उपभोक्ताको हक अधिकार खोसिने कानुनविरुद्द दबाबमुलक गतिविधि गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने काम गरिरहेका छौं ।
अहिले कार्ययोजना नविकरण गर्न समस्या देखिएको र स्थानीय तहहरुले आफ्नो वन ऐन बनाउने काम गरिरहेको बेला पनि हो । यसमा फेकोफनले कसरी समन्वय गर्दैछ ?
हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौं कि, साना र कम आय भएका समूहहरुलाई कार्ययोजना परिमार्जन र नविकरणका नाममा समस्यामा पार्नुहुन्न । दिगो वन व्यवस्थापनमा योगदान दिइरहेका साना समूहको संक्षिप्त कार्ययोजना भए पुग्छ र त्यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भनेका छौं । अरु समूहहरुलाई पनि कार्ययोजना नविकरणमा सघाउने र सरकारसँग समन्वय गरिदिने काम जारी छ । यस्तै पालिकाहरुले आआफ्नो वन ऐन बनाइरहेका छन् । स्थानीय तह जनता र उपभोक्ताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले वन ऐन तथा नीतिहरु बनाउँदा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्छ भनेर छलफल र बहस गर्नेदेखि आवश्यक समन्वय गर्ने काम पनि फेकोफनले गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन महासंघले गरेका कामहरु बारे के भन्नुहुन्छ ?
फेकोफनले उपभोक्ता समूहहरुलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न बनाउने लक्ष्य अनुसार सहयोग र सुझाव दिँदै आएको छ । एक सामुदायिक वन एक उद्यमको अवधारणा अनुसार समूहहरुले गरेका काममा आर्थिक र प्राविधिकसहित सबैखाले सहयोग पनि गरेका छौ । उपभोक्ता बलिया भए समूह बलियो हुन्छ । समुदायले कतै दुनाटपरी, कतै हस्तकला, कतै जडिबुटी र कतै जैविक मल तथा समिल उद्योगहरु सञ्चालन गरेका छन् । वनबाट आर्थिक सम्वृद्दि सम्भव छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै फेकोफनले काम गर्दै आएको छ । यसमा सरकारको सिरियस सहयोग र समन्वय चाहिन्छ ।
पर्यापर्यटनमार्फत पनि आयआर्जन बढाउने कामहरु भएका छन् नि हैन र ?
धेरै समूहले पर्यापर्यटनका माध्यमबाट पनि उपभोक्ता समूहहरुले आय आर्जनका कामहरु गरिरहेका छन् । त्यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूखुसी गर्न हुँदैन भनेर पनि महासंघले भन्दै आएको छ । सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका संरचना र गतिविधि अघि बढाउने अनि लाभ चाहीँ उनीहरुले आफूखुसी गर्न पाइँदैन । उपभोक्तालाई पनि लाभको बाँडफाँटमा सहभागी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
तेहरो करको विवाद समाधान गर्नेबारे के भैरहेको छ ?
यो तेहेरो कर सामुदायिक वन विरोधी कदम हो । सामाजिक विकासमा योगदान गर्ने नागरिक संगठनका रुपमा योगदान गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कर असुल्ने थलो बनाउन खोज्दा समस्या भएको छ । फेकोफनले यसमा निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । कानुन त जनताको हितका लागि पो हुनुपर्छ । कर नै नतिर्ने भनेका पनि छैनौं तर एकद्वार प्रणाली होस् र जथाभावी नहोस् भन्ने हाम्रो माग छ । उपभोक्तालाई सचेत पनि बनाउँदै आएका छौ यो विषयमा ।
अन्त्यमा अरु केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
फेकोफनले वनबाट सम्वृद्दि सम्भव छ भनेर सरकारसँग भनिरहेको छ । वन श्रोतको सही परिचालन भए रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई देशभित्रै काम दिन सकिन्छ । उद्योगधन्दाको सम्भावना त अथाह नै छ । त्यसैले अब वनलाई संरक्षणका रुपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । उद्यम र रोजगारीमार्फत आर्थिक सम्वृद्दिमा जोड्नुपर्छ । वन सम्वृद्दिको माध्यम हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्ने हो भने नेपालको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
