सीता श्रेष्ठ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी उपमहासचिव हुनुहुन्छ । उहाँ सामुदायिक वन अभियानमा जोडिएपछि सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । राजनीतिक रुपले पनि उपमहासचिव श्रेष्ठले समुदायको अधिकार र रुपान्तरणका पक्षमा काम गर्दै आउनुभएको छ । समूहदेखि नगर र जिल्ला हुँदै केन्द्रीय उपसचिव भएपछि उहाँले सामुदायिक वन र सामाजिक क्षेत्रका विषयमा गरेका काम तथा अनुभवबारे प्रस्तुत छ, हाम्रो वन डटकमका लागि उहाँसँग गरिएको कुराकानी ।
सामुदायिक वन अभियानमा तपाइँ कसरी जोडिनुभएको हो ?
पहिले त मैले सामुदायिक वन अभियानबारे केही बुझेकै थिइन । २०५६ सालतिर हो, मोरङको लेटाङमै छँदा उदय ढुंगेलले मलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भेलामा लिएर जान खोज्नुभएको । सुरुमा त मैले जान्न भनें । किनभने मलाई थाहै थिएन । घरबाट बाहिर निस्कने बानी पनि त्यति थिएन । तर उहाँले जानुपर्छ भनेपछि गएँ । त्यसपछि हो म सामुदायिक वनमा जोडिएको ।
पहिलो पटक सामुदायिक वनको कार्यक्रममा गएपछि केही सिकाइ भयो कि भएन, कुनै स्मरण छ त ?
त्यसबेला मलाइ के थाहा भयो भने सामुदायिक वन त स्थानीय समुदायका लागि रहेछ । अझ महिलाका लागि त झन् महत्वपूर्ण रहेछ । विपन्न र गरीब उपभोक्ताका लागि सामुदायिक वनले थुप्रै काम गर्ने रहेछ । मैले त वन जोगाउने काम मात्रै होला भन्ने बुझेको । त्यो दिन मेरा लागि स्मरणीय छ ।
अनि तपाइँको सामुदायिक वनको यात्रा कसरी अघि बढ्यो ?
म सामुदायिक वनमा जोडिएपछि कार्यसमितिमा पनि गएँ । त्यसपछि मलाइ लागेको के हो भने, युवा उमेरमा अरुलाई आदर नगर्ने मेरो स्वभाव रहेछ भन्ने सामुदायिक वनमा गएपछि नै महसुस भयो । म कमलापुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सचिव थिएँ, त्यसबेला एक दिन समूहमा झगडा परेको विषयमा मिलाउन भनेर गयौं हामीहरु । तर मलाइ उनीहरुले पहिले तिम्रो आफ्नै घरमा मिलाएर आउ पो भने । त्यसपछि त म झसंग भएँ । म अलिकति हठी छु कि भन्ने आफैलाई भन्ने फिल भयो । त्यसैले सामुदायिक वनले मलाई धेरै ठूलो चेतना दियो । सामुदायिक वन र सामाजिक क्षेत्रमा लागेपछि अरुका कुरा सुन्ने, घर परिवारमा आदरभावले अघि बढ्ने जस्ता कुराहरु सिकें । त्यसपछि आफ्नो घरजम भन्दा पनि मलाई सामाजिक काममै लाग्न र अरुलाई सघाउन आनन्द लाग्न थाल्यो । समुदायमा कसरी काम गर्ने, कसरी बोल्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने जस्ता कुरा मैले सामुदायिक वनबाट सिकें । मैले बिहे पनि गरिन । आफ्नो किड्नी दिएर दाजुलाई सघाएँ पनि । मेरो त जीवनको बाटो नै मोडियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले चाहिँ के कस्ता काम गर्यो त तपाइँ सचिव हुँदा ?
समूहका विपन्न सदस्यहरुको हितमा हामीले धेरै काम गर्यौं । विपन्न समुदायका लागि त घर पनि बनाउन सघाएको हो त्यो बेलामा । यसैगरी बाटोघाटो र विजुली बत्ति जडान, महिलाहरुलाई सिपमुलक तालिम, वन व्यवस्थापन लगायतका कामहरु भएका थिए । त्यस्ता काम समूहहरुले निरन्तर रुपमा गर्दै पनि आएका छन् ।
समूहमा काम गरेपछि तपाइँको नेतृत्व विकासको यात्रा कसरी अघि बढ्यो ?
समूहमा सचिव भएर काम गरेपछि मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ । आफ्नो कार्यशैलीमा पनि धेरै नै सुधार भयो । त्यसपछि स्थानीय महासंघमा कोषाध्यक्ष भएर काम गरें । त्यसपछि जिल्ला सदस्य हुँदै २०७५ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय सदस्य बन्ने मौका मिल्यो । २०७९ सालमा अहिलेको नेतृत्व अर्थात उपमहासचिव बन्ने अवसर आएको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नेतृत्व विकासमा धेरै सघाएको छ । खास गरेर महिला नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वनको योगदान अतुलनीय देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
मुलुकमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन सामुदायिक वनको जति योगदान अरुको छैन । उपभोक्ता समूहदेखि नै हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता र मुख्य पदमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाले महिलाहरुलाई अघि बढ्न सघाएको हो । आधा-आधा पदाधिकारी हुनुपर्ने भएपछि महिलाहरुलाई म पनि नेतृत्व गर्न सक्छु र पाएको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छु भन्ने आँट आउँदो रहेछ । त्यही प्रेरणाले धेरै महिलाहरु सामुदायिक वनबाट अघि बढेर अहिले तीनवटै तहका सरकार सञ्चालनका विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहनुभएको छ । यो निकै खुसीको कुरा हो । म आफै पनि राजनीतिक रुपले समाज रुपान्तरणका लागि काम गर्न अघि बढ्दै छु ।
आर्थिक रुपमा महिलाहरुलाई सबल बनाउन अझै धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ नि ।
त्यो सही कुरा हो । त्यसैले त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले महिला सहभागितासँगै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कामहरु गर्दै आएको छ । महिला उद्यमशीलतामा जोड दिएर आत्मनिर्भर बनाउन लगानी पनि गर्दै आएको छ महासंघले । आफू आत्मनिर्भर नहुँदा र महिलाहरुमा आयआर्जनको बाटो नहुँदा पछाडि पार्ने प्रवृति रोक्न पनि हामीहरु आफै आर्थिक रुपमा सशक्त हुनुपर्छ । अरुमा परनिर्भर हुन नपर्दा महिला शसक्तिकरणलाई पनि सहयोग पुग्छ ।
तपाइँ मोरङको बासिन्दा, पछिल्लो समय वन्यजन्तुको आक्रमण बढ्दै गएको र वन आसपासका बासिन्दाले खेतीबाली पनि गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबारे महासंघले के कस्तो पहल गरेको छ ?
वन्यजन्तुले किसान र स्थानीय बासिन्दा निकै मारमा छन् । वन्यजन्तुले वर्षेनी धेरे मान्छेको ज्यान लिने गरेको छ । बाँदर र बँदेल जस्ता जंगली जनावारले खेतीबाली नोक्सानी गरेर हैरान पारेका छन् । हाम्रो क्षेत्रमा हात्ति आतंक निकै भयावह छ । म आफै पीडित परिवारको सदस्य हुँ । मेरी आमाले ६२ वर्षकै उमेरमा हात्तिको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपर्यो । हामी सानै थियौं । त्यो घटनाले आज पनि रुवाउँछ (उहाँ बोल्दाबोल्दै निकै भावुक हुनुभयो) मेरो जस्तो पीडा धेरै परिवार र सदस्यहरुले भोग्नुपरेको छ । यस्तो अवस्था अन्त्य होस् भन्ने हामी सबैको माग पनि छ । तर सरकार यसमा गम्भीर देखिन्न ।
सामुदायिक वन आसपासमा वन्यजन्तुको सास्ती कम गर्न समुदायले आआफ्नै हिसावले प्रयास गरेका पनि छन् । त्यसमा सरकारले पनि केही सहयोग गरेको छ । तर सरकारी प्रयास प्रयाप्त छैन । समुदाय आफैले जंगल छेउमा खाल्डो खनेर बस्तीमा हात्ति आउने बाटो रोक्ने प्रयास गरेका छन् । कतै तार लगाउने काम पनि भएको छ । त्यस्तै हात्ति, बाँदर, बँदेल भगाउँन साइरन पनि किनेको छ समूहले । यद्यपी त्यतिले पुगेको छैन । फेकोफनले त वन्यजन्तु बेचविखनदेखि व्यवसायिक पालनको पनि माग गरेको छ । हाम्रो भनाइ मान्छेलाई विस्थापित गरेर वन्यजन्तु बढाउन आवश्यक छैन भन्ने हो । त्यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
अहिले फेकोफन केन्द्रले के कस्ता अभियानलाई अघि बढाएको छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले तेहेरो करको मार खेप्दै आएका छन् । सामाजिक संगठन जसले वनको दिगो व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, जो नाफामुलक हैनन् ती तीनवटै तहका सरकारले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई तेहेरो कर तिर्न वाध्य पार्नु अन्याय र गैरकानुनी हो । एउटै संगठनले तीन ठाउँमा कर तिर्न बाध्य पार्ने कानुन र नीति हट्नुपर्छ भनेर महासंघले निरन्तर अभियान चलाइरहेको छ । यसैगरी थुप्रै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई नविकरण गर्न निकै समस्या परेको छ । सरकारले सही रुपमा सघाएको छैन । फेकोफनको अगुवाइमा नविकरणका कामहरु भैरहेका छन् । यस्ता धेरै काम भैरहेका छन् । यसैगरी समूह र उपभोक्ताको सशक्तिकरण, उद्यमशीलता विकास, वनमा आश्रित उद्योग सञ्चालन, कृषि वन कार्यक्रम, पर्यापर्यटन, वनभित्र अदुवा बेसार खेती, चुरे मधेशमा पानीका श्रोत संरक्षण तथा जैविकविविधता संरक्षण जस्ता अभियान महासंघले चलाइरहेको छ ।
