काठमाडौं। सरकारले बनाउन लागेको जैविक विविधता राष्ट्रिय रणनीतिमा स्थानीय समुदायको हक अधिकार र जीविकोपार्जनको विषयले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुझाव प्राकृतिक श्रोत र सामुदायिक वन अभियन्ताहरुले दिएका छन् ।
नेपालमा सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरुले जैविक विविधता संरक्षणमा गरेको योगदान निकै धेरै रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले स्थानीय आदिवासी, अल्पसंख्यक, जनजाती, दलित र पछाडि पारिएका समुदायको अग्राधिकार हुनुपर्नेमा जोडदिँदै आएका छन् ।
अहिले सरकारले सन् २०२५ देखि ३० सम्मका लागि जैविक विविधता राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना बनाउने काम बढाइरहेको छ । त्यसै सन्दर्भमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सहयोगी र साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर यो रणनीतिमाथि स्थानीय समुदायको सहभागितामा छलफल चलाइरहेको हो ।
जीवित प्राणी एवं वनस्पतिमा फरकपन वा भिन्नता हुनुलाई जैविक विविधता भनिन्छ । जैविक विविधता महासन्धि १९९२ को धारा २ अनुसार पृथ्वीको जल, स्थल र आकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण, जीव, जन्तु, वनस्पति र मानवबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तरसम्बन्धमा रहेको विविधता नै जैविक विविधता हो ।
कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ ले आकाशीय, स्थलीय, जलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेका जीवजन्तुहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, त्यस भागका रूपमा रहेका जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधतालाई नै जैविक विविधता भनेर परिभाषित गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा साउन १९ र २० गते भएको छलफलमा वक्ताहरुले वन संरक्षणमा काम गरिरहेका उपभोक्ताहरुले जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान गरिरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्ण लिएर उनीहरुको सहभागितासहित अधिकार स्थापना हुने गरी रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले स्थानीय समुदाय र त्यसमा पनि सिमान्तकृत तथा आदिवासी जनजाती, दलित, अल्पसंख्यकसहित प्राकृतिक श्रोतमा सरोकार राख्नेहरुको अधिकार र जीविकोपार्जन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो । जैविक विविधता सिमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारकै रुपमा आउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले जनमैत्री रणनीति बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष मोहमद कर खाँले नेपालका सामुदायिक वनहरुले जैविक विविधता संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको कदर हुनुपर्ने भन्दै रणनीति बनाउँदा सबैको सहभागिता चाहिने उल्लेख गर्नुभयो ।
महासंघका सचिव डिल्ली गिरीले समुदायको अधिकार सुनिश्चत हुने गरी जैविक विविधता रणनीति बन्नुपर्नेमा जोडदिँदै देशभरका करिव २४ हजार सामुदायिक वनहरु जैविक विविधता संरक्षणका केन्द्र भएको बताउनुभयो ।
वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै सरसफाइदेखि आगलागी नियन्त्रण र पोखरी निर्माण जस्ता कामले जैविक विविधता संरक्षणमा निकै ठूलो सहयोग पुगेको विषयलाई ख्याल गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण कानुनका विज्ञ दिलराज खनालले जैविक विविधता संरक्षणमा राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँदै प्रकृति, संस्कृति, परम्परा र सहअस्तित्वलाई जैविक विविधता रणनीतिले समेट्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
कार्यक्रममा फेकोफन न्यायिक समिति संयोजक रिता घिमिरे, लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी, प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने केन्द्रीय सदस्यहरु तथा जिल्ला अध्यक्षहरु र युएनडीपीसहित अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुले पनि जैविक विविधता रणनीति र त्यसको महत्वबारे बोल्नुभएको थियो ।
जैविक विविधता रणनीतिबारे स्थानीय समुदाय र उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराउँदै उनीहरुका सुझाव र सरोकारलाई रणनीतिमा समेट्न महासंघले छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको पनि फेकोफनका सचिव गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
