काठमाडौं । सांसद सूर्य ढकाल प्रत्येक वर्ष १८ अर्बभन्दा बढीको काठ नेपालमा आयात हुने तर नेपालको काठ प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था हुँदा पनि सरकारले चासो नदिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई प्रश्न गर्दै सांसद ढकालले नेपालको वनको काठ उपयोग गर्न सरकारले योजना नबनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
त्यसको जवाफमा वनमन्त्री शाहीले बजेटमा ढलेका र सुकेका रुख काट्ने भनिएको र मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी सिर्जनामा पनि सरकार लागिरहेका उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद ढकालले आफ्नो क्षेत्रको उदाहरण दिँदै राप्ती सोनारीमा राप्ती नदीले धेरै काठ बगाएर ल्याउने तर यो काठ जोखिम मोलेर निकाल्ने स्थानीय जनतालाई वन कार्यालयले पक्राउ गर्ने घटनाबारे गरेको प्रश्नमा वनमन्त्री शाहीले आगामी दिनमा त्यसबारे कानुनी सुधार गरिने बताउनुभयो ।
सांसद माधव सापकोटा तथ्यांकमा वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्र कति पुग्यो । कार्वन सञ्चिति गरेबापत नेपालले कहाँबाट कति रकम पाउँछ र त्यो कहाँ खर्च भएको छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री शाहीले वन क्षेत्र ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गर्दै सामुदायिक वन व्यवस्थापन, निजी वन प्रवद्र्धन, कबुलिटी वन व्यवस्थापन र गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित हरियाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले काठ प्रशोधनमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भयो ।
सांसदहरुले सोधेका मौखिक प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, ‘वन क्षेत्रलाई रोजगारी, जिविकोपार्जन र आयआर्जनसँग जोड्न वन तथावातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वयमा सामूदायिक वन व्यवस्थापन, निजी वन प्रवद्र्धन कबुलिटी बन व्यवस्थापन र गैरकास्ट वन पैदावारमा आधारित हरियाली रोजगार कार्यक्रम र काठ प्रशोधनमा निजी क्षेत्रको सहभागि अभिवृद्धि गर्नेगरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । काठ, दाउराको उत्पादन बढाइ आन्तरिक आपूर्ति गर्न तथा वन पैदावार आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन काठजन्य पैदावारको विक्री वितरणमा एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सबल बनाउने र काठ उपलब्धता सहज गराउने सबै वन पैदावारको सूचिकरणसहित विद्युतीय अभिलेख अनिवार्य राख्ने र कानूनी तथा प्राविधि व्यवस्था गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ ।’ मन्त्री ठकुरीको वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणको दृष्टिकोण मात्र नभई रोजगार र आर्थिक अवसरसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सरकारले कार्य अघि बढाएको बताउनु भयो ।
उहाँले सन् २०२८ भित्र नेपालले कार्वन उत्सर्जन कटौती वापत १० अर्बभन्दा बढी रकम नेपालले पाउने गरी काम गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
