काठमाडौं । सामुदायिक वनमाथि तेहेरो कर नलगाउन र उपभोक्ताहरुलाई करैकरको भार घटाउन सामुदायिक वनका अगुवा र सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले मधेश प्रदेशको धनुषामा आयोजना गरेको तेहेरो करबारेको प्रदेश स्तरीय छलफलमा सरोकारवालाहरुले समुदाय र उपभोक्ताले व्यवस्थापन गरेको वनले सामाजिक र वातावरणीय संरक्षणमा अमुल्य योगदान गरेको भन्दै वनलाई आम्दानी र कर असुल्ने क्षेत्रका रुपमा बुझ्न नहुनेमा जोडदिनुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले संघीय सरकारसँग छलफल गरेर तेहेरो कर अन्त्यका लागि समन्वय र पहल गर्ने बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन सके समस्या समाधानमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव पार्वता गौतमले सामुदायिक वनलाई आर्थिक रुपमा मात्रै हेर्न नहुने भन्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनबाट कर उठाएर सरकारले खर्च चलाउने सोच नराख्न र समुदायले दिनरात नभनी व्यवस्थापन गरेको वनलाई पैसाका रुपमा मात्रै नहेर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले महिला नेतृत्व विकासमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको बताउँदै उहाँले दलित र विपन्न वर्गको नेतृत्व विकासमा पनि सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।
महासचिव गौतमले तेहेरो करले उपभोक्ताहरुलाई समस्या पारेको विषयमा सातै प्रदेशमा छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनका डेढ करोडभन्दा बढी उपभोक्ताको योगदानका कारण नेपाल विश्वमा सामुदायिक वनको देश भनेर चिनिन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै फेकोफनका सचिव डिल्ली गिरीले नेपालको सामुदायिक वनलाई विश्वले नमुनाका रुपमा चिनेको बताउँदै गरिब, विपन्न, आदिवासी र जनजाती तथा मुस्लिम समुदायसहित सिमान्तकृत समुदायको जिविकोपार्जनमा सामुदायिक वनले सघाएको बताउनुभयो ।
उहाँले सामुदायिक वन र उपभोक्लाले वन बढ्न पुर्याएको योगदान तथा पर्यापर्यटन र वातावरण संरक्षणमा दिएको योगदानको मुल्याकंन हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले आफ्नो पालिकाले समुदायबाट कर नलिएको बताउँदै उपभोक्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
वन डिभिजन कार्यालय धनुषाका डीएफओ विनोद सिंहले सामुदायिक वनहरु गैरनाफामुलक भएकोले सरकारैपिच्छे कर लिने कुरा ठिक नहुने बताउँदै समुदाय र उपभोक्तालाई वन व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
फकोफन मधेश प्रदेशका अध्यक्ष सोम शर्माले उपभोक्तामाथि करको भार नथोपर्न आग्रह गर्दै सैद्दान्तिक छलफल र व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
हिमवन्तीकी प्रदेश अध्यक्ष रमा पौडेलले समुदाय र उपभोक्ताको हितका पक्षमा सरकारले सघाउनुपर्ने भन्दै आफूखुसी कर लिने कुरा जायज नहुने बताउनुभयो ।
फेकोफनका प्रदेश महासचिव रिता कुँवरले सञ्चालन र प्रदेश कोषाध्यक्ष राजकुमारी चौधरीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा फेकोफनका डाक्टर अर्जुन चापागाइँले सामुदायिक वनमाथि लगाइएका करहरुबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाती महासंघ, सिंचाइँ महासंघका प्रतिनिधिहरु, फेकोफन प्रदेश तथा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला महासंघका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुसहित विज्ञ र सरोकारवालाहरुको उत्साहजनक सहभागिता थियो ।
