काठमाडौं/ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसहित ४५ भन्दा बढी विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू र सामाजिक अभियन्ता तथा मानवअधिकारकर्मीहरुले संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर र जेन जी पुस्ताका भावनालाई समेत सम्बोधन हुने गरी सरकार गठन र विधिको शासन लागू गर्न अपिल गरेका छन् । अपिलमा विषम परिस्थितिमा देशलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि उल्लेख छ ।
यस्तै वार्ता सम्वाद र छलफल गरी साझा भावनालाई प्रतिविम्वित गर्न गोलमेच सम्मेलनका लागि पहल गर्न नागरिक समाजले सहजीकरण गर्ने अनुरोध गर्दै मुलुक राजनीतिक संकट र आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ बढ्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने कुरामा सचेत रहन समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
२६ गते जारी अपिलमा जेन जी युवा पुस्ताहरूको आह्वानमा भएको आन्दोलन र देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिनका लागि पनि आग्रह गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिएको छ ।
अपिलमा भनिएको छ – आन्दोलनमा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक सम्पदा, व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्ति, व्यापारिक केन्द्र, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा गरिएका आगजनी, तोडफोड र हिंसाको घटनाप्रति हामी कडा निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ । यी घटनाहरूको उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग गठन गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानका निम्ति र दोषीमाथि कडा कानुनी कारवाही गर्न जोडदार माग पनि गरिएको छ ।
विगतका नेतृत्वहरूले गरेका वा भएका गल्तीहरूलाई दोहोर्याउने हामीलाई छुट छैन भन्ने कुरा आत्मसात् गर्दै, यसपटक इतिहासबाट शिक्षा लिनु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो । भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन, जनताको जीउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सुरक्षा निकाय र सबै सम्बद्ध सरोकारवालाहरूमा अपिल गर्दछौँ ।- अपिलमा उल्लेख छ ।
विषम परिस्थितिमा संयमता अपनाउँदै शान्ति र स्थिरता कायम गर्न नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, संघीयता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न हामी सबैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने स्मरण गराउँदै आन्दोलनरत जेनजी पुस्ता र सबैमा नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाको सम्मान गर्दै अहिलेको परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि अपिल मार्फत आग्रह गरिएको छ ।
अपिलमा हस्ताक्षर गर्ने विभिन्न नागरिक र सामाजिक संस्थाहरूमा गैर सरकारी संस्था महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, वियोण्ड बेइजिङ् कमिटी, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ, खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, मानव अधिकार एलाइन्स, सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ, सामुदायिक विद्युत महासंघ र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज संजाल छन् ।
यसैगरी अन्य संस्थाहरुमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, नेपाल युवा संस्था संजाल (आयोन), सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, दलित महिला संघ, पारिवारिक निजी वन संघ, कन्सोर्टियम नेपाल, युथ एडभोकेसी नेपाल, फियान नेपाल, एटविन नेपाल छन् ।
यस्तै सहभागीमुलक कार्य समूह (नेपान), शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह, बाल समाज नेपाल, योगमाया न्यौपाने फाउन्डेशन, इन्क्लुसिभ एजुकेशन फोरम नेपाल, सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल दलित मानव अधिकार सङ्गठन, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, दलित सेवा संघ, एक्सन फर डिसएवीलिटी राइट नेपाल, एजुकेसन वाच ग्रुप, वास नेपाल, यौनिक तथा लैगिक अल्यसंख्यक महासंघ, महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय संजाल, युवा अभियान, जुरी नेपाल, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, समन्यायिक समाज नेपाल र इन्सेक छन् ।
अपिल जारी गर्ने सामाजिक अभियान्ता तथा मानवअधिकारकर्मीहरूमा शुशील प्याकुरेल,चरण प्रसाई,डा. अर्जुन कार्की, मीनबहादुर शाही, सलोनी सिंह, केदार खड्का, टीकाराम भट्टराई, डा. रेणु अधिकारी, शान्तलाल मुल्मी, सुवोध प्याकुरेल, माधव प्रधान, डा सर्वराज खड्का भक्त विश्वकर्मा, रमेश सिंह, गोपाल लम्साल, जितराम लामा, राम प्रसाद सुवेदी, भीमप्रसाद शर्मा, मिलन धरेल, नरेन खतिवडा र मिलन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
