भरतबहादुर घले, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका उपमहासचिव हुनुहुन्छ । ६५ वर्षिय घले विद्यार्थीकालदेखि नै सामाजिक र राजनीतिक अभियानमा जोडिनुभएको हो । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा चुरेकै बासिन्दा र सामुदायिक वनहरुको भूमिका सबैभन्दा बलियो भएको बताउनु हुने उपमहासचिव घलेले सबै विचार समुदायका मानिससँग काम गर्न पाउँदा निकै गौरव लागेको बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, हाम्रो वन डटकमका लागि उहाँसँग गरिएको कुराकानी ।
तपाइँको सामुदायिक वनसँगको यात्रा कसरी जोडिएको हो ?
हाम्रा बुवाहरु नुवाकोटबाट बारा आउनुभएको हो । मेरो जन्म २०१७ सालमा अमलेखगञ्जमै भएको हो । म बाल्यकालदेखि नै अधिकारका पक्षमा बोल्ने गर्थे । विद्यार्थी हुँदा नै परिवर्तन र जनअधिकारका पक्षमा सक्रिय थिएँ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने रुचीले मलाई राजनीतिकर्मी र अभियन्ता बनायो । स्थानीय स्तरमा समुदायसँग काम गर्ने र सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुने क्रममा म २०५५ सालमा बाराको थानीमोह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा जोडिएर अघि बढेको हुँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा त म २०६१ सालमा एकैपटक जिल्ला अध्यक्ष भएको हुँ ।
त्यसअघिको राजनीतिक जीवन पनि निकै लामो छ नि तपाइँको त ।
हो । विद्यार्थी जीवनबाटै म राजनीतिक परिवर्तनका पक्षमा लागेको हुँ । म २०४३ सालमै म जनपक्षीय उम्मेद्वार बनेर प्रधानपञ्चमा उठेको थिएँ । त्यतिखेर हारेँ । त्यसपछि २०४९ सालमा नेकपा एमालेबाट अमलेखगञ्जको गाविस अध्यक्ष निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिका रुपमा काम थालें । त्यसपछि दोश्रो कार्यकालका लागि पनि २०५४ सालमा फेरि निर्वाचित भएँ र २०५९ सालसम्म अध्यक्ष भएरै काम गर्ने मौका मिल्यो ।
अनि सामुदायिक वनमा कसरी काम गर्नुभयो त जनप्रतिनिधि हुँदाको समयमा ?
सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरिरहँदा सामुदायिक वन पनि मेरो रुचीको क्षेत्र नै थियो । समुदायका हितमा काम गर्ने उत्तम क्षेत्र भनेको सामुदायिक वन हो । २०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्थापना भयो । देशभर नै समुदायलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न अभियान चल्यो । त्यसबेला सुरुमा तराईको वन समुदायलाई दिइएको थिएन ।
बरु २०५२ सालमै बारामा अमलेखगञ्ज क्षेत्रको वन परियोजनाका रुपमा फिनल्याण्डको प्रोजेक्टलाई दिन थालिएको थियो । त्यसविरुद्दको अभियानमा म जोडिएँ । सामुदायिक बनाउनुपर्छ भनेर लागियो । समुदायले संरक्षण नगरे विदेशीले नेपालको वनमा कब्जा जमाउँछन् र जनताले केही पाउँदैनन् अनि यो थलो मरुभूमि हुन्छ भनेर आन्दोलन नै गरियो ।
फेकोफनका संस्थापक अध्यक्ष हरि न्यौपानेले हामीलाई वन समुदायले जोगाउनुपर्छ है भनेर प्रोत्साहन दिइरहनुभयो र हामी पनि जुटिरह्यौं । यसरी जनतालाई आन्दोलित गर्दै हिड्दा म यो अभियानको अगुवा भैसकेको थिएँ । गाविस अध्यक्षको भूमिका त मुख्य थियो नै । यसरी सामुदायिक वनमा निरन्तर काम गर्दै समुदायका पक्षमा वकालत र नीति निर्माणका क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहँदै आएको छु ।
त्यसपछिको समुदायसँग जोडिएर काम गर्दै आउँदाको यात्रा चाहीँ कसरी अघि बढ्यो ?
२०५९ सालमा गाविस अध्यक्षको कार्यकाल सकियो । मुलुकमा द्वन्द्व चर्केपछि स्थानीय तहको चुनाव हुने अवस्था पनि रहेन । अनि समुदायमा काम गरिरहेको हिसावले उपभोक्ता समूहका तर्फबाट फेकोफनको जिल्ला अधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर जाँदा साथीहरुले मलाई नै अध्यक्ष बनाउनुभयो । यसरी २०६१ सालमा फेकोफनको बारा जिल्ला अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी सम्हालें । त्यसपछि जिल्लाभरका सामुदायिक वनका काम र उपभोक्ता अधिकार र समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने मौका मिल्यो ।
केन्द्रमा चाहीँ कहिले र कुन जिम्मेवारी सम्हाल्दै उपमहासचिव हुनुभयो ?
२०६३ सालमा केन्द्रीय सदस्य बन्ने मौका मिल्यो । त्यसपछि दुई कार्यकाल सचिवालय सदस्य भएर सामुदायिक वनको आन्दोलनमा काम गरें । अहिले उपमहासचिव भएर काम गर्दैछु ।
गाविस अध्यक्ष हुँदा र फेकोफनको नेता हुँदा के फरक लाग्यो ?
म आन्दोलनबाट आएको मान्छे हुँ । आफू बसेको ठाउँमा समुदायको जीविकासँग जोडिएको सामुदायिक वन अभियान निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । समुदायलाई घाँस दाउरा र प्राकृतिक श्रोत चाहिन्छ । सुरुबाटै संरक्षण गरेको र दैनिकीसँग जोडिएको वन श्रोत उपयोगमा समुदायलाई रोक्न पाइँदैन भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य र जीवनचक्रमसँगै जोडिएको हुन्छ । अमलेखगञ्जको हकमा त्यो बेला दाउरा ल्याएर जीवन गुजारा गर्नेहरुलाई रोक्ने प्रयास सरकारले गर्दा हामीले आन्दोलन नै गरेका थियौ ।
त्यसरी हेर्दा राजनीतिमा दलको नीति र निर्देशनभित्र बाँधिएर काम गर्नुपर्छ । तर सामुदायिक वनमा सबै समुदायसँग काम गर्ने अवसर छ । त्यो भनेको दलको सिमाभन्दा माथि हुन्छ । सबै विचार र दृष्टिकोणका मानिसहरुका लागि काम गर्न पाइने अभियान हो फेकोफन । हामीले जिल्ला वनमा घेराउ र तालाबन्दीसमेत गरेर अधिकार लिएका हौं । त्यसैले यसमा बढी खुसी लाग्छ ।
सामुदायिक वनका अहिलेका चुनौतिहरु के के हुन् ?
सरकारले जसलाई वन जोगाउँ है भनेर दियो, उनीहरुलाई नै वन नछोउ है भन्ने व्यवहार गर्न खोजेको छ । यो स्वीकार्य हुने कुरा होइन । वनको दिगो व्यवस्थापन समुदायले नै गर्ने हो । स्वायत्तता दिएपछि बारम्बार अंकुश लगाउने कुरा गलत हो । यो उपभोक्ताले मान्ने कुरै भएन । फेकोफन यही चुनौतिसँग संघर्ष गरिरहेको छ ।
नीतिगत समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
सरकारले यसमा सोच्नुपर्छ । हामीले कर दिँदै दिन्नौ भनेको होइन, एकद्वार प्रणालीबाट दिन्छौ भनेको हो । फेरि समुदायले व्यापारिक काम गरेका पनि होइनन् । विधिभित्रै रहेर काठ बेचेर पैसा आयो भने त्यो समुदायकै विकासमा लगाएका छन् । प्यान र भ्याटको विषयमा पनि हामीले सहजता गरिदेउ भनेका छौं । सामुदायिक वनका उपभोक्ताले उद्यम गर्दा निकै समस्या छ । वनका उपभोक्ताले उद्यम गर्ने त वन क्षेत्र आसपासमै हो नि । तर सरकारले यो कुरा बुझेर पनि नबुझे झै गरिरहेको छ ।
अहिले फेकोफनले के कस्ता कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ त ?
दिगो व्यवस्थापनमार्फत सामुदायिक वनलाई चलायमान बनाउने र समुदायको सम्वृद्दिमा उपयोग गर्ने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो । युवा सहभागिता बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छ फेकोफनले । नेतृत्व विकास, पर्यापर्यटनबाट रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका योजना कार्यान्वयन गर्दै समुदायलाई धनी बनाउने र वन हराभरा बनाउने हाम्रो अभियान हो ।
चुरे क्षेत्रमा समुदायकै कारण समस्या भयो । मानवरहित चुरे भए वन जोगिन्छ भन्ने भाष्य बनाएर सरकारले समुदायमाथि दोष थपरेको छ नि । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो त सरसर झुटो र जनता लडाउने कुरा हो सरकारको । समुदायले चुरे दोहन गरे भनेर फैलाइएको भ्रम खेदजनक छ । बरु चुरे क्षेत्रका बासिन्दाले नै चुरे जोगाएका छन् । पैरो जाँदा पर्खाल लगाएका छन् । पानीका मुहान र जलासय संरक्षण गरेर तराई मधेशको तल्लो क्षेत्रमा सिंचाइ र खानेपानीको श्रोत विस्तारमा सघाएका छन् । समुदाय र सामुदायिक वनहरुले पोखरी र जलासय बनाएर वन्यजन्तुका लागि पानीको जोहो गर्न र श्रोत बढाउन सघाएका छन् ।
त्यो त हेरे पनि देखिन्छ नि । त्यसैले यस्ता झुटा आरोप समुदायलाई स्वीकार्य छैन । मान्य पनि छैन । पछिल्लो समय सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगमा बारा जिल्लाको नेतृत्व गरेर काम गर्दा पनि मैले देखेको के हो भने, चुरे क्षेत्रमा समुदायले नै चुरे जोगाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सामुदायिक वनहरु चुरेमा नभएको भए त्यो क्षेत्र सुख्खा र उजाड भैसक्थ्यो । त्यसैले पनि चुरेको दिगो व्यवस्थापनको जिम्मा त्यस क्षेत्रका उपभोक्तालाई नै दिँदा परिणाम पनि राम्रो देखिन्छ ।
