हुम्ला । सामुदायिक वनको तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्रणालीमा अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला जिल्लाका तीनवटा स्थानीय तहमा सामुदायिक वन डाटा पोर्टलसम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ ।
हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट बजारमा तीन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका लागि सामुदायिक वन डाटा पोर्टल (Community Forest Data Portal) सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । २०८३ कात्तिक १२ गते सम्पन्न उक्त प्रशिक्षणमा सिमकोट, नाम्खा र सर्केगाड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारी, फेकोफनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा फेकोफनका प्रशासन तथा सूचना प्रविधि संयोजक सन्देश चौधरीले प्रशिक्षणको उद्देश्य, सामुदायिक वन डाटा पोर्टलको अवधारणा तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल-फेकोफन र साझेदार संस्थाहरू ग्रिन फाउन्डेसन नेपाल तथा आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (CIPRED) का बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरी, दोस्रो सत्रमा डाटा पोर्टल सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा व्यावहारिक अभ्यास गराइएको थियो। प्रशिक्षक चौधरीले पोर्टलको प्रत्यक्ष प्रदर्शन गर्दै तथ्याङ्क प्रविष्टि, प्रतिवेदन तयार गर्ने, तथ्याङ्क निर्यात गर्ने तथा पोर्टलमा उपलब्ध विवरणको प्रयोग गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुभएको थियो।
स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूसँगको समन्वयमा सामुदायिक वनहरूको विवरण पोर्टलमा अभिलेखीकरण गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय डाटाबेसमा पहुँचका लागि लगइन विवरण उपलब्ध गराउने कार्यसमेत गरिएको थियो।
यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक वनको तथ्याङ्क हेर्न, अनुगमन गर्न र अद्यावधिक विवरणको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। प्रशिक्षणमा सामुदायिक वनको तथ्याङ्क स्रोत सङ्कलन पुस्तिकामा समेटिएका विषयवस्तुबारे पनि जानकारी दिइएको थियो।
यसअन्तर्गत सामुदायिक वनको सामान्य विवरण, जैविक तथा भौतिक अवस्था, वन विकास तथा व्यवस्थापनका गतिविधि, उद्यमसम्बन्धी विवरण, वन अधिकार तथा सुशासनको नक्साङ्कन, सहभागितामूलक नक्साङ्कन, परम्परागत अभ्यास, तस्बिर तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली ९न्क्ष्क्० सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरणका विषय समेटिएका थिए।
तेस्रो सत्रमा फेकोफनका तथ्याङ्क अभिलेखीकरण तथा अनुगमन संयोजक सन्तोष घिमिरेले पोर्टलमा उपलब्ध तथ्याङ्कका इन्फोग्राफिक्स, प्रयोगकर्ता निर्देशिका, तथ्याङ्कसम्बन्धी नीति तथा प्राविधिक समस्या समाधानका लागि प्रयोग गरिने टिकट फारामबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमको छलफल तथा सुझाव सत्रमा सहभागीहरूले पोर्टलको उपयोगिता, तथ्याङ्कको दीर्घकालीन स्थायित्व, भविष्यमा तथ्याङ्क प्रविष्टि तथा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया र स्थानीय आवश्यकताअनुसार थप गर्नुपर्ने सुविधाबारे जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए।
सर्केगाड गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृतले पोर्टलमा हाल उपलब्ध नभएका केही आवश्यक सुविधा थप गर्न सके स्थानीय तहको काम अझ सहज हुने सुझाव दिनुभएको थियो। साथै, हुम्लामा उपलब्ध औषधिजन्य वनस्पतिको रोयल्टी तथा त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी, नाम्खा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष गेल्जे लामा, सिमकोटका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकाया, तीनै स्थानीय तहका प्रशासन तथा सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारी, फेकोफन हुम्लाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा फेकोफनका क्लस्टर परियोजना संयोजक विनोद फडेराले जिल्लामा सामुदायिक वनसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, पोर्टलमा प्रविष्टि तथा डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने कार्य गर्नुभएको छ।
समापनका क्रममा फेकोफन हुम्लाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले जिल्लाका सिमकोट, नाम्खा र सर्केगाड गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले प्रशिक्षणका लागि सहजीकरण गर्ने प्रशिक्षक टोलीलाई धन्यवाद दिँदै सामुदायिक वनका कार्ययोजना नवीकरण तथा स्थानीय वन ऐन र वनसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार तीनै स्थानीय तहमा स्थानीय वन ऐन पारित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने केही सामुदायिक वनका कार्ययोजना नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हाल नाम्खा गाउँपालिकाका ११ सामुदायिक वनमध्ये १० वटाको तथ्याङ्क पोर्टलमा प्रविष्ट गरिएको छ।
त्यसैगरी, सिमकोट गाउँपालिकाका २६ मध्ये १८ वटा र सर्केगाड गाउँपालिकाका २८ मध्ये २१ वटा सामुदायिक वनको तथ्याङ्क प्रविष्ट भइसकेको छ। बाँकी सामुदायिक वनहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रविष्टि कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
यस प्रशिक्षणले स्थानीय तहमा सामुदायिक वनसम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, सहज पहुँच, अनुगमन तथा प्रमाणमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा फेकोफनका पदाधिकारीहरूले प्रशिक्षणप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै पोर्टलको प्रभावकारी प्रयोग र निरन्तरताका लागि आवश्यक सुझावसमेत दिएका छन्।






