‘वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन’ को आडमा बढ्दो अपारदर्शी खर्च वनको सुशासनमा चुनौती बन्दै

कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट साझेदारी वनको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार यस वर्ष कटान गरिने रूखको छपान प्रक्रिया आउँदो एक महीनाभित्र शुरू हुन्छ। साझेदारी वनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेका अनुसार यस वर्ष एक लाख ५० हजार क्युबिक फीट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यो काठ बोक्न ५०० क्युबिक फीट काठ बोक्ने ३०० वटा ट्रक चाहिन्छ।

६ हजार ५७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त साझेदारी वनमा हरेक वर्ष यसरी नै काम हुँदै आएको छ। पाण्डेका अनुसार छपान प्रक्रियादेखि घाटगड्डीबाट काठ बिक्री हुँदासम्म वन प्राविधिक संलग्न हुन्छन्। “हामीले त उभिएर हेर्ने मात्र हो, हाम्रो कुनै अधिकार हुँदैन,” पाण्डे भन्छन्, “छपान, कटान आदेशदेखि काटिएका रूख नापजाँच र नम्बरिङ गर्ने लगायत सबै काम वन प्राविधिकले नै गर्छन्।” उनका अनुसार छपान प्रक्रिया शुरू भएदेखि असार मसान्तसम्म दैनिक सरदर १५ जना वन प्राविधिक संलग्न हुन्छन्।

तिलौराकोट साझेदारी वनमा मात्र होइन, वनको कार्ययोजनाअनुसार काठ उत्पादन गर्दा हरेक वनमा वन प्राविधिकको संलग्नताबिना कुनै काम अघि बढ्न सक्दैन। सरकारले पछिल्लो समयमा वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू गरेपछि काठ उत्पादन बढेको छ।

जिल्लामा रहेका साझेदारी तथा सामुदायिक वनबाट ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन हुने गरेको छ। वन निर्देशनालय, लुम्बिनीका अनुसार प्रदेशभरका ८८४ सामुदायिक वनको एक लाख ६३ हजार, आठ वटा साझेदारी वनको २१ हजार ७४७ र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको १० हजार २४७ गरी कुल एक लाख ९४ हजार ९९४ हेक्टर क्षेत्रमा वन संवर्द्धन प्रणालीअन्तर्गत वन व्यवस्थापन भइरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ का अनुसार सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको निरन्तरता वा वृद्धि हुने गरी गरिने व्यवस्थापन नै वन संवर्द्धन प्रणाली हो। यसअन्तर्गत बुढा वा उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने, रूख कटान गरिएको स्थानमा बिरुवा उमार्ने वा रोप्ने र उम्रिएको बिरुवालाई हुर्काउने गरिन्छ।
वन संवर्द्धन प्रणालीअन्तर्गत शुरू भएका कामबाट काठको उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। वन निर्देशनालय, लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २७ लाख ६० हजार ५९८ घनफीट काठ र आठ हजार ९२१ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको थियो। त्यसैगरी, २०८२/०८३ मा ३० लाख ७५ हजार ९८३ घनफीट काठ र नौ हजार ९९ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको थियो। वनमा गरिएको काठ उत्पादनबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन् भने वन उपभोक्ता समूह र सरकारले काठ बिक्रीबाट राजस्व प्राप्त गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा आ.व. २०८१/०८२ मा वन पैदावर बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानी तथा राजस्व सम्बन्धी विवरण
कुल कारोबार रकम रु १ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख ३८ हजार १ सय ४२ मात्र (रु १,९८,९४,३८,१४२/-)
डि.व.का. (जिल्ला/कार्यालय) संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको (रु.) प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको (रु.) उपभोक्ता समूहको खातामा जम्मा भएको (रु.) मु.अ.कर (VAT) (रु.) अग्रिम आयकर (रु.)
अर्घाखाँची ६७७६८९०१ २५७६०९७६ ३१०५९३४
बाँके ११४१६२५८७ ३६०५८७७५ ३४५६६७०
बर्दिया २३४२४६४९५ १८१९६८०८ १७६२७८०
दाङ ५८१३१७३२ १६१०३४०६  १७४३२०३
देउखुरी ४२७४२७२६ ११२३९७९९ १२५२३८५
गुल्मी २२७२४० १३८३२०३१ १५८४१९८
कपिलवस्तु ३६०७३२५२६ ७६२६७०५६ ८५३६६१३
पाल्पा २००५५७४१  ११६६४९६१ ८४९६५९
गौतमबुद्ध १०२७४२५२५  १८२७३६४९ १५०६३९७
परासी ४८६७९६४५ १२३३१८२७  ११३१७२७
प्युठान १३८८५६६७ ८६०९७७५ १०७७८८६
रोल्पा १६६६९७३७ १२३७७२६ १९६९४१
रूपन्देही ३८५६२२२९ १४९९९३७४ १८१८८४४
रुकुम ०  ४५७५५ २४५२९
जम्मा १६४९३८६६६ ४१३२२२०४१ १११८६०७७५१ २६४६२१९१८ २८०४७७६६

उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले १९ करोड ५३ हजार ५५६, संघीय सरकारले १३ प्रतिशत भ्याटबापत १९ करोड १० लाख ३१ हजार र अग्रिम आयकरबापत एक करोड ७८ लाख ७८ हजार ८३५ प्राप्त गरेका छन् भने उपभोक्ताको खातामा ७६ करोड १४ लाख ५६ हजार १२३ रुपैयाँ गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सञ्चित कोषमा ५४ करोड ४४ लाख नौ हजार २१४, १३ प्रतिशत भ्याटबापत संघीय सरकारले ३५ करोड २८ लाख दुई हजार २९४ र अग्रिम आयकरबापत चार करोड ४८ हजार ९८१ प्राप्त गरेका छन्। उपभोक्ताको खातामा एक अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ८८ हजार ७८४ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

संघीय कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव नवराज पुडासैनी वन संवर्द्धन प्रणालीअन्तर्गत व्यवस्थापनको काम गर्दा वनबाट राम्रो उत्पादन भएको र त्यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै प्रदेश तथा संघीय सरकारले राम्रो राजस्व प्राप्त गरेको बताउँछन्। “यदि वन व्यवस्थापन नभएको भए यो अंकमा राजस्व प्राप्त हुँदैनथ्यो,” उनी भन्छन्, “लुम्बिनीमा मात्र होइन, सबै ठाउँमा दिगो वन व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले वनबाट समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं।”

भित्रिंदै विसंगति 

वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनमार्फत काठ दाउरा बिक्री–वितरण गर्ने वनहरूमा विकृति, विसंगति र बेथितिहरू भित्रिंदै छन्। तर, त्यसलाई वन व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त भएको राजस्व र रोजगारीका अवसरका नाममा नदेखेझैं गरी पन्छाइँदै छ। काठ बेचेर वार्षिक करोडौं आम्दानी गर्ने त्यस्ता वनहरूमा अहिले विभिन्न नाममा भइरहेका अपारदर्शी खर्चले वनभित्रको सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ।

उहाँहरू डिभिजन र सबडिभिजन वन कार्यालय अनि वनका कर्मचारीप्रति बढी उत्तरदायी देखिनुहुन्छ। हामीसँग त्यति धेरै छलफल र सरसल्लाह गर्न खोज्नुहुन्न, हाम्रो नगरपालिकामा रहेका वनको आम्दानी हेर्ने हो भने पालिकाको बजेटभन्दा धेरै छ।
— चक्र अर्याल, मेयर, वाणगंगा नगरपालिका

कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–८ स्थित मधुवन सामुदायिक वनले वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित रहेर वन व्यवस्थापनको काम शुरू गरेको नौ वर्ष पुग्यो। अध्यक्ष दीपक सापकोटाका अनुसार ४५० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त वनको ५० हेक्टर क्षेत्रमा हरेक वर्ष वन व्यवस्थापनको काम हुन्छ। वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काममा वन प्राविधिक खटिइन्छन्। यो सामुदायिक वनले त्यसबापत प्राविधिकलाई प्रतिदिन जनही एक हजार ५०० देखि दुई हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन्। “उहाँहरू भर्पाई गरेर लिनुहुन्न, हामीले उहाँहरूलाई दिएको पैसाको हिसाब अन्यत्र खर्च देखाएर मिलान गर्छौं,” सापकोटा भन्छन्, “यसले हामीलाई हिसाब मिलाउनकै लागि अन्य शीर्षकमा नभएको खर्च देखाउन बाध्य बनाएको छ। पारिश्रमिक नदिए काम नहुने, दिए हिसाब मिलाउन गाह्रो!”

वनमा हुने क्रियाकलापको काम वन प्राविधिकको नियमित प्रक्रियाभित्रकै जिम्मेवारी हो। करोडौं आम्दानी गर्ने सामुदायिक तथा साझेदारी वनका लागि ज्यालाबापत दिइने केही हजार रकमले ठूलो भार पार्दैन। तर, त्यसैका आधारमा वन कर्मचारीलाई खुशी बनाएर वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बजेट खेलाउने वन समूहको खर्चमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ।

तिलौराकोट साझेदारी वनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डे वन प्राविधिकलाई खुशी नपारी केही काम नै गर्न नसकिने बताउँछन्। उनी वन कर्मचारीकै निम्ति एक वर्षमा सरदर २५/३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको सुनाउँछन्। “छपान गर्नेदेखि सबै काम वनका कर्मचारीको ड्युटी हो। तर, हाम्रो देशमा अभ्यास अलिक फरक भयो,” उनी भन्छन्, “काम गरेबापत खाएका छन् भनेर चित्त बुझाएका छौं, देशभरि नै यस्तो भएको छ।”

तिलौराकोट साझेदारी वनको कार्यक्षेत्रभित्र चेत्रादेही सबडिभिजन कार्यालय र गोरुसिंङे सबडिभिजन कार्यालय पर्छन्। आफूले दैनिक रूपमा खटिने कर्मचारीलाई उनीहरूको तहका आधारमा एक हजार २०० देखि दुई हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको पाण्डे बताउँछन्। त्यसबाहेक कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने रासन, इन्धन, बिजुली, पानीको बिल, एसीको व्यवस्था, भान्से, भान्सा र शौचालय सफा गर्ने मानिससमेत आफूहरूले नै व्यवस्था गरिदिएको उनको दाबी छ।

“समूहलाई केही पनि छैन, समूहले त दुःख मात्र पाउने हो। देख्दा सबै समुदायको भन्ने छ। तर, समुदायमा केही अधिकार नै छैन। आफैं मिलेमतोमा गलत काम गरायो, तर प्रश्न उठ्यो भने आफू त्यहाँबाट उम्किन्छन्,” उनी भन्छन्, “अनि वन प्राविधिकहरू चाहिं समुदायको अधिकार र स्वामित्व हो, हामी त नियमन अधिकारी मात्र हौं भन्छन्। वनमा जुन तरिकाको अभ्यास छ – यो निकै गम्भीर छ।”

कुनै पनि वन कार्यालय सरकारको पैसामा नचलेको पाण्डे दाबी गर्छन्। “तलब खाएको छ, रासन खाएको छ, समूहको पैसा पनि खाएको छ, कुनै पनि सबडिभिजन नेपाल सरकारको पैसामा चलेका छैनन्,” पाण्डे सुनाउँछन्, “मैले त दुई वटा सबडिभिजन कार्यालयमा भान्सामा आवश्यक भाँडा, ग्यास सिलिण्डर, सुत्ने विस्तरा र चप्पलसमेत पुर्‍याएको छु। तर त्यहींका कर्मचारीले उल्टो मलाई नै धाकधम्की दिन्छन्, दुई–चार पैसा कमाउने नाममा उल्टो किसिमको व्यवहार गर्छन्, हेपेर समयमा काम गरिदिंदैनन्, नियमन गर्ने अधिकार तिनैसँग छ, काम गर्ने दायित्व त उनीहरूको पनि हो नि!”

लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन– २०७८ को दफा १९ को उपदफा १ मा साझेदारी वनबाट उत्पादित काठमध्ये ५० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ५० प्रतिशत उपभोक्ता समूहको हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्रीबापत प्राप्त भएको रकमको ५० प्रतिशत वन व्यवस्थापनकै काममा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ।

वन समूहहरूले कर्मचारीलाई खुशी पार्न त्यति धेरै लगानी किन गरेका? यसको जवाफ अनुत्तरित छ। पाण्डे भने आफूलाई वनकै कर्मचारीले देशको उल्लेखीय व्यक्ति भइन्छ भनेर फकाएको बताउँछन्। “सामाजिक क्षेत्रमा काम पनि हुन्छ, लाखौंलाख उपभोक्तामा वनको पहुँच पुग्छ, हजारौंलाई रोजगारी मिल्छ र मेरो पनि मानप्रतिष्ठा हुन्छ भनी अध्यक्ष भएको हुँ,” उनी भन्छन्, “तर अहिले सोच्दा म लहैलहैमा लागेछु भनी पश्चात्ताप भइरहेको छ, यस्तो काममा मेरो योगदान आवश्यक थिएन, यही कारण मैले पारिवारिक रूपमा धेरै क्षति भोगें।”

वन उपभोक्ता समूहका वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र फिल्डमा भएका कामको अवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने प्रशस्त ठाउँ भेटिन्छन्। उदाहरणका लागि तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको २०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा थिनिङ तथा सुधारमा तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ। त्यस्तै २०७९/८० मा अनुगमनमा १५ लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। मूल समितिको बैठकमा सात लाख १५ हजार ८०० र कार्यान्वयन इकाई बैठकमा दुई लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ। ३५ सदस्यीय मूल समितिको बैठक बढीमा मासिक एक पटक बस्छ भने धेरैजसो तीन महीनामा एक पटक बस्छ। कार्यसमिति सदस्य रीना लोधका अनुसार एक जनाले बैठकमा सहभागी हुँदा यातायात खर्चबापत एक हजार ५०० र ५० रुपैयाँ बराबरको खाजा खान्छन्। कार्यान्वयन इकाई भनेको पाँच सदस्यीय सचिवालय हो।

जहाँ काठ काट्न पाइन्छ र अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा डिएफओको ध्यान छ। पहाड र तराईका साना टुक्रे वनमा काठ छैनन्। काठ नभएपछि अतिरिक्त आम्दानी भएन, अनि काम गर्न पनि ध्यान दिएनन्।
— संघीय कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका एक सहसचिव

कार्य समितिका अर्का सदस्य भीमबहादुर थापा खर्चको विषयलाई लिएर पटकपटक कुरा उठाइए पनि बैठकमा त्यसको सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। “अब के के गर्छन् थाहा भएन, हामीले सबै आम्दानी खर्चको पारदर्शितालाई लिएर कुरा उठायौं, तर सुनुवाइ भएन,” उनी भन्छन्, “सुनुवाइ नभएपछि कुरा उठाउन पनि छोड्यौं, बैठकमा बोलाउँदा मात्र जाने हो।”

अध्यक्ष पाण्डे भने देखाउन नमिल्ने खर्चलाई अन्य शीर्षकमा राख्दा खर्च रकम धेरै देखिनु अस्वाभाविक नरहेको स्वीकार गर्छन्। “खर्च भएको हुन्छ, मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेको होइन, अन्य अन्य शीर्षकबाट मिलाउने हो,” उनी भन्छन्।

लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन, २०७८ को दफा २७ ले उपभोक्ता समूहले आयआर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी, कार्यक्रममा दोहोरोपन नपर्ने गरी गरीबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

13-1791446483.jpg
तिलौराकोट साझेदारी वनको घाटगड्डीमा रहेका सालका गोलिया काठ।

कपिलवस्तु जिल्लाको हकमा भने वन उपभोक्ता समूहले आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम वनको विकास तथा संरक्षणका नाममा खर्च गरेका छन्। बाँकी २० प्रतिशत सामाजिक विकास, २० प्रतिशत गरीबी निवारण तथा उद्यम प्रवर्द्धनमा र १० प्रतिशत प्रशासनिक काममा खर्च भएको देखाउने गरेका छन्। अन्यत्र जिल्लामा भन्दा वन संवर्द्धन प्रणालीको काम धेरै भएको कपिलवस्तुमा एउटा उपभोक्ता समूहको आम्दानी न्यूनतम दुई करोडदेखि नौ करोड रुपैयाँसम्म छ।

कपिलवस्तुकै बाणगंगा नगरपालिकामा रहेको नवप्रभात सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आम्दानी तीन करोड १९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ। काठ बिक्रीबाट आम्दानी भएको रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् करीब ७९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर बाँकी रकम ऐनको व्यवस्थाअनुसार खर्च गरिएको उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष डिल्लीराज गैरे बताउँछन्। उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापनका विभिन्न १३ वटा शीर्षकमा एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कटान मुछानमा ४७ लाख १६ हजार ४४२ खर्च भएको देखाएको छ।

संघीय वन ऐनमा भने वन विकासमा २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। फरेष्ट एक्शन नेपालसँग आवद्ध वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतविज्ञ डा. नया शर्मा पौडेल २५ प्रतिशत रकमले नपुगेर किन ४०/५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्‍यो भनी प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। “वन विकासका नाममा कस्ता क्रियाकलाप भएका छन्, त्यसबाट को लाभान्वित भएको छ? के त्यति ठूलो रकम वन व्यवस्थापनकै लागि खर्च भएको छ त? कार्यसमितिले गरेको खर्चको हिसाब उपभोक्ताले खोज्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता क्रियाकलापमा बाहिर नदेखिने गरी धेरै खालका स्वार्थ लुकेका हुन्छन्।”

सि. नं.   डि.व.का. संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम रु. उपभोक्ता समूहको कोषमा जम्मा भएको रकम रु. प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम रु. मु.अ.कर. रु. अग्रिम आयकर रु. जम्मा
१ कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) – ३६०,३३१,६२०.० १०२,०७७,६८९.० १६२,९७४,९४५.६ ९,८७४,०१२.० ६३५,२५८,२६६.६
२ बार्दिया – ३६८,७३७,९०२.८ ७६,१४१,३६२.० ४२,५४७,६१७.० ४,९०९,०३५.० ४९२,३३५,९१६.८
३ अर्घाखाँची – १२९,८५७,९३३.० ५५,६०८,६६२.० ४५,८८२,२२९.० ५,४४५,२१३.० २३६,७९४,०५७.०
४ बाँके – ७२,२०५,९५६.० ९९,२००,८५७.७ ३१,५६५,८६८.८ ३,४७५,९२४.६ २०६,४४८,६०७.०
५ कपिलवस्तु (गौतम बुद्ध) – ११९,५५४,१३६.५ ३७,५५२,३८९.० २४,७८२,८९४.० २,४२४,१०५.० १८४,३१३,५२४.५
६ रुपन्देही – ६६,५२४,८६९.५ ५५,५२६,३०२.२ २३,८६७,६२४.९ २,९२७,३३४.० १५२,८४६,१३०.६
७ दाङ (घोराही) – ८०,०४६,९७७.० ४६,०८०,२१८.० १९,६०४,०४५.० २,४२८,०३८.० १४८,१५९,२७८.०
८ नवलपरासी – ५४,५४६,५०४.० ४०,१६२,४३८.० १७,६८४,०१५.० १,५५६,४०८.५ ११४,३४९,३६५.५
९ दाङ (देउखुरी) – ५८,७०१,४९७.० १८,९०५,४८५.० १४,०८१,२१२.० १,५८९,९८१.० ९३,२७८,१७५.०
१० पाल्पा – २५,७२०,६७७.५ ११,३७९,९६२.० १६,४१२,८६३.१ १,८५२,४८१.७ ५५,३६५,९८४.३
११ गुल्मी – १,३२८,५३३.० ३,५९१,६११.० १८,१५८,७६७.० २,०९८,१२६.० २५,१७७,०३७.०
१२ प्युठान – १४,४२९,९०८.० ६८०,५९०.० ८,१२२,६७९.० ९४७,६६८.० २४,१८१,०४५.०
१३ रोल्पा – २३६,१५०.० २८१,२८३.४ ९८८,२५९.० ११४,११०.० १,६१९,८०२.४
१४ रुकुमपूर्व – – – – – –
कुल जम्मा १,३५२,२२२,६६४.३ ५४७,१८८,८४९.३ ४२६,६७३,०१९.४ ३९,६४२,४३६.८ २,३७०,१२७,१८९.७ –

कुल कारोबार: दुई अर्ब सैतीस करोड एक लाख सत्ताइस हजार एक सय उनान्नब्बे रुपैयाँ, सतरी पैसा। (रु. २,३७,०१,२७,१८९.७)


 

कपिलवस्तुको वाणगंगा–८ स्थित मधुवन सामुदायिक वनका उपभोक्ता गणेश बञ्जाडे वनको पैसा दुरुपयोग भएको बताउँछन्। “खानलाई त धेरै शीर्षक देखाउनुपर्‍यो नि! त्यसकारण धेरै ठाउँमा लगानी गरेको देखाइएको छ। अहिले वनमा कोही पनि चोरी गर्न जाँदैन, पहिलाको अवस्था छैन,” उनी भन्छन्, “विभिन्न ठाउँमा सिसी क्यामेरा लगाइएको छ। किन तारबार गर्नुपर्छ? आवश्यक नै नभएको ठाउँमा विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाइएको छ, जुन अनावश्यक छ।”

उनले साधारण सभाको बन्दसत्रमा बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित र निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले बोल्नुको अर्थ नभएको बताउँछन्। “यहाँ वन उपभोक्ताको चुनाव हुँदैन, राजनीतिक पार्टीको चुनाव हुन्छ, अनि निर्णय पनि त्यसै किसिमले हुन्छन्।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. राजेश राई रुखबिरुवा हुर्किएको ठाउँमा कटान तथा छटानका लागि काम गर्ने उद्देश्यअनुरूप वन विकासका लागि आम्दानीको झण्डै आधा रकम राखिए पनि त्यसअनुसार काम नभएको बताउँछन्। “काठ कटान गर्ने काम ९० प्रतिशत भएको छ। तर, कटान र छटानको काम १५/२० प्रतिशत मात्र छ,” उनी भन्छन्, “काठ काट्दा आम्दानी हुने भयो, त्यहाँ ठेकदार पनि आउने भए, कटान छटानमा आम्दानी हुँदैन, मुख्य उद्देश्यमा भन्दा अन्य शीर्षकमा पैसा खर्च गरेको पाइन्छ।”

त्यसो त रूख कटान गरिएका वन क्षेत्रमा मेस जाली लगाएर सबै ठाउँमा तारबार गरिएको छ। केही वन प्राविधिकहरू वनमा मेस जाली लगाउनु वातावरणीय र अन्य हिसाबले पनि उपयुक्त नहुने धारणा राख्छन्। त्यसमध्येका एक हुन्— नेपालको वन क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेका भरत पोखरेल। जंगलमा तारजाली लगाउने मोडेल झण्डै तीन दशकअघि आफू डिभिजन वन अधिकृत हुँदा नै असफल भएको उनी बताउँछन्।

भेलामा त हामीले भनेका कुनै पनि विषयको सुनुवाइ हुँदैन। दुई/चार जना बसेर भित्रभित्रै निर्णय गर्छन्।
— डम्बरदेव न्यौपाने, उपभोक्ता, नवप्रभात सामुदायिक वन

“पहिलो कुरा त यो वातावरणीय र जलवायुका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त होइन। हामीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको कुरा गर्ने, अनि प्राकृतिक समाधानको उपाय नखोजेर फेरि जंगलमा तारबार गर्ने कुरा आफैंमा अमिल्दो छ,” उनी भन्छन्, “अअर्को कुरा— यसमा धेरै खर्च लाग्छ। ढुवानीदेखि लिएर यो लगाउने काम सबै हिसाबले खर्चिलो छ। यो जंगलमा लगाउन पनि आवश्यक छैन। असफल भएको मोडेललाई फेरि फर्काउन खोजेजस्तो देखिन्छ।”

मधुवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपक सापकोटा वनजंगलमा तारबार (फेन्सिङ) गर्दा वन्यजन्तुलाई आवतजावतमा असर परेको घटना सुनाउँदै वन कार्यालयको अनिवार्य निर्देशन वन समूहले पालना गरेको बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेशको वन निर्देशनालयका उपसचिव (प्राविधिक) यज्ञमूर्ति खनाल हरिया रूखहरू कटान भएको ठाउँमा पुनःउत्पादन गर्न जरूरी भएको र त्यस ठाउँमा कुनै पनि प्रकारको मानवीय क्रियाकलाप नहोउन् भनेर तारबार गर्ने गरिएको दाबी गर्छन्। “भएका हरिया रूखहरू काटेको छ, भोलि पुनःउत्पादन त गर्नुपर्‍यो, त्यसैका लागि गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “पुनःउत्पादनको प्रक्रिया पूरा भएर रूख ठूला भएपछि तारजाली सबै हटाइन्छ।”

सामाजिक विकास तथा महिला सशक्तीकरण र गरीबी निवारणका कार्यक्रम गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने वन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। वाणगंगा नगरपालिकाका मेयर चक्र अर्याल केही सामुदायिक वनसँग लागत साझेदारीमा काम भए पनि सबै वनहरूले नगरपालिकासँग सहकार्य नगरेको बताउँछन्। “उहाँहरू बढी डिभिजन र सबडिभिजन वन कार्यालय अनि वनका कर्मचारीप्रति बढी उत्तरदायी देखिनुहुन्छ,” अर्याल भन्छन्, “हामीसँग त्यति धेरै छलफल र सरसल्लाह गर्न खोज्नुहुन्न, हाम्रो नगरपालिकामा रहेका वनको आम्दानी हेर्ने हो भने पालिकाको बजेटभन्दा धेरै छ।”

त्यसो त सामुदायिक वनका महत्त्वपूर्ण निर्णय समूहको भेला र छलफलबाट मात्र गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले त्यो अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। वन उपभोक्ता समितिका सीमित व्यक्तिहरूले मात्र निर्णय गर्ने र कागजी रूपमा आम उपभोक्ता भेलाबाट गरिएको देखाउने गरिएको छ। कपिलवस्तुको वाणगंगास्थित नवप्रभात सामुदायिक वनका उपभोक्ता डम्बरदेव न्यौपाने समितिका केही व्यक्तिहरूले सबै निर्णय भित्रभित्रै गर्ने र औपचारिकताका लागि मात्र भेला बोलाउने गरेको बताउँछन्। “भेलामा त हामीले भनेका कुनै पनि विषयको सुनुवाइ हुँदैन,” उनी भन्छन्, “दुई/चार जना बसेर भित्रभित्रै निर्णय गर्छन्।”

12-1791445615.jpg

पहाडका वनमा छैन चासो

तराईका ठूला वन, जहाँ प्रशस्त काठ छ; त्यहाँका वनमा कार्ययोजना बनाउन र व्यवस्थापनको काम गर्न वन कर्मचारीको विशेष रुचि देखिन्छ। तर, तराईकै साना टुक्रे तथा पहाडका काठ उत्पादन नहुने वनमा उनीहरूको रुचि देखिंदैन। संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले कार्बन व्यापार लागू भएका बागमती, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा वनका कार्ययोजना नवीकरण गर्न पठाएको रकम काम नभएर फिर्ता गएको छ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरी त्यस अन्तर्गतका क्रियाकलापमार्फत वनको हैसियतमा सुधार ल्याई वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाउनु हो। जस्तो कि, रेड कार्यान्वयन केन्द्रले रामेछाप जिल्लामा सामुदायिक वनका १३५ वटा कार्ययोजना नवीकरणका लागि ४० लाख ५० हजार पठाएको थियो। तर, जिल्लाले गत आवमा कार्ययोजना निर्माणका लागि गएको पैसा खर्च नै गरेन।

कुनै सहुलियत हुँदैन भने उपभोक्ताले वन संरक्षणमा किन योगदान गर्ने? हामी सरकारले खटाएका चौकीदार होइनौं, आफ्नै वन पो हो त!
— गणेश बञ्जाडे, उपभोक्ता, वाणगंगा सामुदायिक वन

त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर, कैलालीमा १७ लाख ५० हजार पठाइएकोमा वन कर्मचारीले कार्ययोजना निर्माण नै गरेनन्। त्यसैगरी नुवाकोटमा ११८ कार्ययोजना निर्माणका लागि प्रति कार्ययोजना ३० हजारका दरले ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ पठाइएको थियो। तर, नुवाकोट डिभिजन वन कार्यालयले पनि कार्ययोजना नै बनाएन। डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका २७९ कार्ययोजना निर्माणका लागि ८३ लाख ७० हजार पठाइएकोमा जिल्लाले ३१ वटा कार्ययोजना मात्र बनायो।

यसरी कार्ययोजना निर्माणका लागि पैसा जाँदासमेत कार्ययोजना निर्माणमा डिभिजन वन अधिकृत (डीएफओ) को अरुचिको कारण के हो त? संघीय कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “जहाँ काठ काट्न पाइन्छ र अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा डिएफओको ध्यान छ। पहाडका र तराईका साना टुक्रे वनमा काठ छैनन्। काठ नभएपछि अतिरिक्त आम्दानी भएन, अनि काम गर्न पनि ध्यान दिएनन्।”

चौकीदारको भूमिकामा उपभोक्ता 

सरकारले वन संरक्षण गर्न नसकेपछि नेपालमा वनहरू धमाधम समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न थालिएको हो। समुदायले वन संरक्षण गरेपछि त्यसअघि २९ प्रतिशत रहेको वनक्षेत्र वृद्धि भएर ४६ प्रतिशत पुगेको छ। तर, वनका सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू भने वन पैदावारबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

उपभोक्ताले दुःखका साथ वन संरक्षण गरेका भए पनि वनका काठ बिक्री–वितरणका लागि सरकारले तोकेको दररेटमै किन्नुपर्छ। सरकारले ए ग्रेडको काठको मूल्य प्रति घनफीट एक हजार २५०, बी ग्रेडको ९०० र सी ग्रेडको ७०० रुपैयाँ तोकेको छ। वाणगंगा सामुदायिक वनका उपभोक्ता गणेश बञ्जाडे बाहिर बिक्री गर्ने मूल्य नै उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने भए किन वन संरक्षण गर्ने भनी प्रश्न गर्छन्। “कुनै सहुलियत हुँदैन भने उपभोक्ताले वन संरक्षणमा किन योगदान गर्ने?,” उनी भन्छन्, “हामी सरकारले खटाएका चौकीदार होइनौं, आफ्नै वन पो हो त!”

साभार- मुकेश पाेखरेल, हिमालखबर पत्रिका

प्रकाशित मिति : 4 नोभेम्बर 2026, बुधबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस