काठमाडौं: सरकारले नेपालको वन विदेशीलाई सुम्पने तयारी गरेको छ। वन व्यवस्थापनका नाममा सरकारले ठूला विदेशी कम्पनीलाई नेपालका उत्पादनशील वनक्षेत्र दिन सक्ने गरी वन ऐन संशोधन गरेको छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव विधेयकका रूपमा संसद्मा छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
वन ऐन २०४९ मा हालै भएको संशोधनअनुसार नेपालको जुनसुकै वन विदेशीलाई दिन सकिन्छ। ऐनको दफा २० क को उपदफा २ मा नयाँ वाक्य थप गरी वन व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिइने उल्लेख छ। तर यसमा स्वेदशी तथा विदेशी केही खुलाइएको छैन।
यसरी वन व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा सरकारले समुदाय वा अरू कसैले व्यवस्थापन गरेको वनसमेत दिन सकिने नीति बनाएको छ। वन व्यवस्थापनका अहिलेका विधिमध्येको उपयुक्त सामुदायिक वनसमेत सरकारले चाहे समुदायबाट खोसेर निजी क्षेत्र वा विदेशी कम्पनीलाई दिन सक्नेछ।
जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख तथा ऐन संशोधन कार्यदलका सदस्यसचिव डा. इन्द्र सापकोटाका अनुसार सरकारले तत्कालका लागि नेपालकै ठूला व्यावसायिक निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउने रणनीति लिइएको दाबी गरे। उनले भने, ‘नेपालका उत्पादनशील वनमा निजी क्षेत्र आकर्षित गरी आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने यसको उद्देश्य हो’।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने नेपालको उत्पादनशील वन क्षेत्र अन्तिममा व्यावसायिक विदेशी कम्पनीलाई नै दिने योजनाका साथ ऐन संशोधन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विदेशी कम्पनीलाई दिन झन्झट र अवरोध नहोस् भनेरै संशोधनका क्रममा ‘स्वदेशी निजी क्षेत्र’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग नगरिएको बताए। उनले भने, ‘केही स्वदेशी र क्रमशः विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने आशयले नै ऐन सशोधन गरिएको हो, अब यही गतिमा अघि बढ्छ।’
संसारका धेरै देशका वन व्यवस्थापन विदेशीलाई दिने प्रचलन भए पनि पछिल्लो समयमा यो क्रम घटेको छ। वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री महेश आचार्यले सरोकारवालासँग रायसुझाव नै नलिई संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर पठाएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन्।
सामुुदायिक वनसँग रुष्ट मन्त्री आचार्यले समुदायको अधिकार खोस्ने गरी ऐन संशोधन गरेको आरोप सरोकारवालाको छ। सामुदायिक वनको विश्वव्यापी सञ्जालका संयोजक घनश्याम पाण्डेले सरकारले नेपालको वन विदेशीको हातमा सुम्पिने योजनाका साथ ऐन संशोधन गरेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘स्वदेशीलाई मात्रै दिन सक्ने व्यवस्था नगरी खुला छोडेर विदेशी भित्र्याउने रणनीति लिइएको छ। जुन नेपालको वन सक्ने योजना हो,’ उनले सामुदायिक वनले विश्वव्यापी सफलता पाइरहेका बेला सामुदायिक वन नै सिध्याउनै रणनीति सरकारले लिएको आरोप पनि लगाए।
वन पैदावार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कपिल अधिकारीले वन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित नगरी विदेशी लगानी ल्याउन खोज्नु व्यावहारिक नहुने बताए। उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा विदेशीलाई निषेध गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी स्वेदशी नै लगानीका लागि तयार छौं।’
निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा वन जोगाउने लक्ष्य पनि पूरा हुने र वन क्षेत्रबाट आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गरन सकिने तर्क सरकारको छ।
परिवारिक तथा निजी वन संघ (एफ्फोन) का अध्यक्ष जोगराज गिरीले नेपालको वन व्यवस्थापन गर्न नेपालकै निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताए। सरकारले चाहे सामुदायिक तथा साझेदारी वा अन्य प्रकारका वन निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ। ‘सरकारले उत्पादनशील कुनै पनि वन व्यवस्थापनका लागि सर्त राखेर निजी क्षेत्रलाई अब दिन सक्छ’, डा. सापकोटाले भने।
सरकारले स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा केही सर्त राख्ने जनाएको छ। वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कलकारखाना खोल्न निश्चित वर्ष तोकेर व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
कम्पनीले त्यसका लागि सरकारी सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। सरकारलले नियमित कर लिने र कम्पनीहरूले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने मुख्य सर्त हुनेछन्। ‘हामीले राखेका सर्त पूरा गरेर आउने कम्पनीलाई निश्चित ब्लक बनाएर जिम्मा दिने हो,’ डा. सापकोटाले भने।
सरकारले राष्ट्रिय वनभित्रको राम्रो वनलाई चक्ला वनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता वन उत्पादनमूलक हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने सरकारी बुझाइ छ। चक्ला वन हुनका लागि वनको क्षेत्रफल कम्तीमा पाँच सय हेक्टर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ संविधानमा देशको कम्तीमा ४० प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा वन जोगाउने लक्ष्य पनि पूरा हुने र वन क्षेत्रबाट आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिने तर्क सरकारको छ। नेपालमा वनजन्य उद्यम तथा उत्पादनको अथाहा सम्भावना भएर पनि सही व्यवस्थापन भएको छैन।
जंगलमा लाखौं क्युफिट काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ तर त्यसलाई निकाल्न सकिएको छैन। काठको माग नेपालकै जंगलले पूरा गर्ने भए पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा विदेशी काठको आयात बढेको छ। वन विभागका निवर्तमान महानिर्देशक डा. राजन पोखरेलले सामुदाय तथा सरकार कसैले पनि वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए।
सरकारले वनमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ऐनकानुन नबनाएमा लगानी आउन नसकेको ठहर व्यवसायीहरूको छ। वन पैदावार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सरकारी नीति, ऐन, कानुन र प्रक्रिया लगानीमैत्री छैन। व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने प्रकारको छ, लगानी आकर्षक गर्ने व्यवस्था गरे निजी क्षेत्रले वनमा लगानी गर्छ।’
प्रकाशित मिति : 5 सेप्टेम्बर 2015, शनिवार
