– भारती पाठक
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विगतदेखि विभिन्न चुनौतीहरु पार गर्दै आएको छ । २०५२ सालमा महासंघको स्थापना भइसकेपछि देशभर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन हुँदै गयो । पहाडी जिल्लामा उपभोक्ता समूह गठन गर्न सहज भए पनि तराईका जिल्लामा गठन गर्न भने धेरै नै संघर्ष गर्नुपर्याे ।
कहिले चुरे वन क्षेत्रको मुद्दा त कहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मुद्दा । यी सबै कुरामा सामुदायिक वनले पटक पटक संघर्ष गर्दै आएको छ । त्यसैगरी जेठदेखि सरकारले वन पैदावारमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आज वन उपभोक्ता समूहको आयस्रोत समेत गुम्न गएको छ ।
सामुदायिक वनमा लैङ्गिक समानता
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गठन भएदेखि नै महिला र पुरुषको समान नेतृत्वको पक्षमा वकालत हुँदैै आएको छ । आज देशभरका सामुदायिक वनमा महिला र पुरुषको ५०/५० प्रतिशत सहभागीता छ ।
सिमान्तकृत वर्गका समुदायलाई माथि उठाउन समेत महासंघले महत्वपूर्ण योजनाहरु बनाएको छ । तर राज्यस्तरबाट भने त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । महासंघले महिलाको ५० प्रतिशत नेतृत्व कार्यान्वयन गरिरहँदा सरकारले ३३ प्रतिशत मात्र महिलाको आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि देशको मुख्य पदमा महिलाको ३३ प्रतिशत नेतृत्व देखिँदैन । जबसम्म राज्यले ५० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्दैन, तबसम्म लैङ्गिक समानता छ भन्न सकिँदैन ।
सामुदायिक वनमा मानव अधिकारको अवस्था
सामुदायिक वनमाथि सरकारले पटक–पटक गरेको हस्तक्षेपका कारण मानव अधिकार हनन भएको महसुस भइरहेको छ । कहिले चुरे क्षेत्रका नाममा गरिएको हस्तक्षेप होस या कहिले वन पैदावारमाथिको प्रतिबन्ध । त्यसको प्रत्येक्ष प्रभाव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताहरुले भोगिरहनुपरेको छ ।
विशेषगरी साल प्रजाति लगायत अन्य प्रजातिमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सामुदायिक वनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले पारिश्रमिक समेत नपाइरहेको अवस्था छ । साँझबिहान सामुदायिक वन भनेर नै खटिइरहने त्यस्ता कर्मचारीहरुले पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरुलाई जीवन गुजार्न समेत मुस्किल परिरहेको अवस्था छ ।
विशेषगरी सामुदायिक वनका उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रका छन् । उनीहरुलाई मानवअधिकार के हो ? भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन । स्थानीय सरकार ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको भए पनि त्यसको अनुभूत अझै त्यहाँका स्थानीयले गर्न पाएका छैनन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, लत्ताकपडा, रोजगारी र सुविधाको पहुँचबाट समेत उनीहरु टाढा भएका कारण दैनिक जिविका चलाउन समेत उनीहरुलाई कठिन छ । त्यो सबै उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । रोजगारीको अभावले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै युवा विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । जसले गर्दा सरकारले ल्याएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा नारामै मात्र सीमित छ भन्दा फरक पर्दैन ।
वनमा गस्ती गर्ने क्रममा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु धेरै पटक तस्करबाट घाइते भएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले सम्मानजनक व्यवहार समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
