– कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
नेपाल वनक्षेत्रको धनी देश हो । वन क्षेत्रको कारणले नै नेपाललाई हरियालीको सहरका रुपमा चिनिन्छ । धेरै वर्षअघिदेखि नै सरकारले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै आएको छ । सो भनाई भने व्यवहारिक रुपमा उपयोग भएको पाइँदैन । वनलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्न नसक्दा नेपालका वन क्षेत्र दिनानुदिन विनाश भइरहेको छ । नेपालका शासकले वन क्षेत्रलाई आफ्नो नीजि सम्पत्तिका रुपमा उपयोग गर्दै आए । वनप्रति शासकको गलत नियतलाई चिर्दै समुदायको सहभागिताबिना वन संरक्षण हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास भएपछि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भई संरक्षण गर्न सुरु गरिएको हो ।
समुदायको प्रयासले नै सामुदायिक वन गठन भएको हो भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै भूल्न हुँदैन । राज्यको एकल प्रयासले मात्र वनको संरक्षण हुनै सक्दैन । समूहले वनको संरक्षण त गरेको छ नै अर्काेतिर वनका माध्यमबाट समुदायको आर्थिक उपार्जनमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समाजका हरेक जिम्मेवारीलाई आफ्नो दायित्व सम्झेर पुरा गर्दै आएको छ । तर राज्यले सामुदायिक वनको उचित मूल्यांकलन भने गर्न सकेको देखिँदैन । आजसम्म पनि राज्यले सामुदायिक वनको योगदानको तथ्यांक राख्न सकेको छैन ।
वन यस्तो सम्पदा हो, जसबाट देशमा उद्यमको समेत विकास गर्न सकिन्छ । तर सरकारले भने वन स्रोतको उपयोग गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुभन्दा वनमाथि नै अनेक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । अर्काे शब्दमा भनौँ सामुदायिक वनमाथि अन्याय गर्दै आएको छ । यसको उदाहरणको रुपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई नै हेर्न सकिन्छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अ(वैज्ञानिक) ढंगबाट वन कटानी गर्दै आएको छ । त्यसैगरी सामुदायिक वनको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा रहेको वनपैदावार (साल प्रजाती) को संकलन तथा विक्रीवितरणमा रोक लगाएका कारण आज देशभरका सामुदायिक वनको आम्दानीको स्रोत नै गुम्न पुगेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजी गरी सामुदायिक वनको हितमा काम गर्न उच्चस्तरीय छानबीन समितिले बनाएको प्रतिवेदन समेत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । सामुदायिक वनको अधिकार समुदायलाई नै नदिएसम्म वनको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने कुरा राज्यले कदापी भुल्नुहुँदैन ।
यसकारण वनलाई समूहको अपनत्व हुने गरी कानून बनाउनु आवश्यक छ । वनबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि राम्रो नीति, पारदर्शिता हुनु आजको आवश्यकता हो । जुन हिजो सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्दा विकासको निम्ति वनको आम्दानीलाई विभाजित गरी विकास निर्माणमा खर्च गर्ने, वन सम्बद्र्धनमा खर्च गर्ने, समूहका उपभोक्ताको हित हुने गरी वनको व्यवस्थापन गरिएको थियो । त्यो कागजमा मात्र नभई व्यवहारमा लागू गर्नु जरुरी छ ।
साथै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई वन क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरुको सुझाव मान्नु आवश्यक देखिन्छ । सामुदायिक वनमार्फत आर्थिक उपार्जनका लागि व्यवसायमा जानु आजको आवश्यकता पनि हो ।
(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
