सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारी एक अव्वल वन अभियन्ता र सामाजिक आन्दोलनका नेता पनि हुनुहुन्छ । नेपालको वन क्षेत्रलाई संरक्षण मात्रै नभै उद्यमको प्रमुख स्रोतका दीगो विकास मार्फत परिचालन गर्नुपर्ने र मुलुकको सम्वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका सचिव भण्डारीले जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालको वन क्षेत्रलाई विशेष गरी राणाकालीन, २०१८ सालपछिको पञ्चायतकालीन र २०४६ सालपछि हालसम्मको अवस्था गरि तीन चरणबाट हेर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, वन क्षेत्रको संरक्षण र सुशासनको विषयमा आधारित रहेर सामुदायिक वन डटकमका लागि महासंघका सचिव भण्डारीसँग मीना घोरसाइनेले गरेकोे कुराकानी ।
नेपालको वन क्षेत्रको इतिहासलाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ ?
राणाकालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा वनक्षेत्रले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । राणाकालीन समयको इतिहासलाई पल्टाउँदा त्यतिबेलाको वनक्षेत्र पूर्णरुपमा जनमुखी थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । राणाहरुले अन्य कुरामा जनतालाई शोषण गरेपनि वन क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्व दिएको पाइन्छ । गाईवस्तु जंगलमा चराउनेदेखि दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक काठ–दाउरा लगायत कन्दमुल वनबाटै ल्याएर मानिसहरु जिविका चलाउने गर्दथे । जंगलमा उपलब्ध काठदाउरा स्वतन्त्र रुपमा बजारमा लगेर विक्री गर्न जनतालाई कुनै रोकतोक थिएन । यसअर्थमा पनि जनताको प्रमुख आयस्रोतको क्षेत्र वन नै थियो ।
राणाकालपछि पञ्चायतकालको समयमा भने त्यो स्थिति रहेन । पञ्चायतमा वनमाथि जनताको अधिकार पूर्णरुपमा खोसिएको थियो । २०१८ सालमा पहिलोपटक नेपालमा वन ऐनले वन क्षेत्रलाई सरकारको नियन्त्रणमा लिने गरी घोषणा गर्याे । सो ऐनले जनतालाई काठदाउरा जंगलबाट ल्याएर उपभोग गर्नु चोरी गर्नु हो भनी ठहर गर्याे । त्यही ऐनमा आधारित रहेर धेरै जनतालाई चोरीको आरोपमा जेल समेत राखियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने पञ्चायतकाल वन क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा राज्यमुखी थियो । २०३५/०३६ सालमा वन क्षेत्रमा सुधार गर्न त खोजियो तर सुधार भने हुन सकेन । कतिसम्म भने शासकको जनविरोधी कामको आलोचना कसैले गरेमा उनीहरुलाई वन मुद्धामा सजिलै फसाउने प्रवृति थियो ।
२०४६ सालमा बहुदलको स्थापना भइसकेपछि भने वन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । नेपालको वन क्षेत्रको संरक्षण हुन सकेन भने नेपाल मरुभूमिमा परिवर्तन हुन्छ र यसले विश्वको जलवायु परिवर्तनमा धेरै नै असर पुर्याउँछ भनेर प्रक्षेपण गरिसकेपछि सुधारको प्रयास भएको पाइन्छ । २०४६ सालपछि प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि वन क्षेत्रको गुरुयोजना आयो । त्यसले नेपालको वन क्षेत्र गरीब विपन्नको हो, उनीहरुलाई वन दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइयो । त्यसैका आधारमा वन ऐन २०४९ आयो र वन गुरुयोजना २०५१ पनि बन्यो ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा नेपालको वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय रुपमा एकदमै राम्रो मानिन्छ । वन ऐन र वन नियमावली २०७६ हेर्ने हो भने अन्य ऐनभन्दा परिस्कृत र जनमुखी बनाउन सफल भएका छौँ । वनक्षेत्रमा पर्यापर्यटन, कृषि वन र उद्यमको कुरालाई जोड्न सफल भइएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । हाल वन नियमावली भने छलफलको चरणमा नै छ ।
त्यसो भए अहिलेका वन कानून राम्रा र जनमुखी छन त ?
हैन, वन क्षेत्रमा तीनवटा कानून सक्रिय रुपमा अघि बढेका छन् । पहिलो वन ऐन २०७६ , दोस्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, अर्काे वातावरण ऐन २०५३ । यि सबै कानून मध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, अर्काे वातावरण ऐन २०५३ जनमुखी हैनन् । यिनीहरुले संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्जलाई विकास गर्ने र जनतालाई बाहिर राख्ने खालको जनविरोधी कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यि कानूनले जनतालाई मान्छे देख्दैनन्, जनावर र जैविक विविधतालाई मात्र देख्छन् । यसलाई सुधार गर्न पैरवी गरिरहेको छ । तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण ऐनमा पहिलेको पञ्चायतकालभन्दा केही पाउन सकिँदैन । त्यसैले त समुदायमैत्री र सामुदायिक वनका उपभोक्ताको हित हुने कानून हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार दवाव र आन्दोलन गरिरहेका छौ नि ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको कुरा गरौं, शुरुदेखि आजसम्म महासंघ कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो ?
वि.सं.२०५२ जेठ १८ गते सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको स्थापना भएको हो । वनको अधिकारलाई उपभोग गर्न उपभोक्ताहरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लागेका हुन् । उपभोक्ताको छाता संगठनको परिकल्पनाबाटै महासंघको गठन भएको हो । २०५२ भाद्र २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा महासंघ दर्ता काम भएको हो । त्यसपछि हामीले निरन्तर रुपमा काम गर्दै आएका छौँ ।
सामुदायिक वनको प्रमुख उद्देश्य सामुदायिक वनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, थप अधिकार प्राप्त गर्ने, अनुभवहरुलाई आदानप्रदान गर्ने आदि हुन् । हामी त्यही मूल्यमान्यताका आधारमा काम गर्दै आयौँ र थुप्रै आरोह अवरोह झेल्यौँ । ‘ज्यानमुद्दाभन्दा वनमुद्दा कडा हो’ भन्ने मान्यता गाउँगाउँमा सरकारीस्तरबाट लागू गरिएको पाइन्छ । पहिले वनका कर्मचारी आए भने उपभोक्ता भाग्नुपर्ने, लुक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । ती मान्छेले सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने प्रयास स्थापनाकालदेखि आजसम्म निरन्तर रुपमा गरेको पाइन्छ । उनीहरुले अहिले पनि सामुदायिक वनलाई अधिकारसम्पन्न गराउन चाहँदैनन् । यद्यपी त्यो संख्या सारै सानो संख्यामा छ, तर खतरनाक छ । त्यो एउटा भाइरसको रुपमा छ, कोरोनाभाइरसले विश्वलाई ध्यस्त पारेजस्तै तिनीहरु वन क्षेत्रलाई ध्यस्त पार्न चाहन्छन् । तिनीहरु जहिले पनि सामुदायिक वनको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने र अधिकार कटौती गर्ने कुरामा तत्पर छन् ।
२०५५ सालमा वन विधेयक ल्याएर सामुदायिक वन खोस्नेसम्मको प्रयास भयो । महासंघको विरोधका कारण सो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । २०५७ सालमा सामुदायिक वनको आम्दानीको ४० प्रतिशत लिनुपर्छ भन्ने नियम लागू गरियो । सो विषयमा महासंघ मार्फत सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । त्यो मुद्दा महासंघले जित्यो । तराई क्षेत्रमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको थिएन । महासंघले तराईको वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्याै । तर सरकारले स्वीकार गरेन । फेरी पनि हामीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ । सर्वाेच्चले तराईको सामुदायिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेर आदेश दिइसकेपछि मात्र हस्तान्तरण भएको हो ।
पछि साझेदारी वन ल्याएर सामुदायिक वनलाई अल्मल्याउने प्रयास गरियो । साझेदारी वन सामुदायिक वन हो भनेर भ्रम छर्न खोजियो । त्यो प्रयास अहिले पनि जारी छ । तर त्यसको सम्पूर्ण अधिकार डिभिजन वन अधिकृतमा हुने भएकाले त्यसलाई सामुदायिक भन्न मिल्दैन । त्यो अर्धसरकारी जस्तो हो । साझेदारी वनको अधिकारको आन्दोलनमा महासंघ लाग्यो । पहिले साझेदारी वनको लाभ सामुदायिक वनले ५ प्रतिशत पाउँथ्यो भने अहिले ५० प्रतिशत पाउन थालेको छ । हामीले साझेदारी वनको विरोध गरेका होइनौँ । त्यसमा जनताको अधिकार नभएको कुराको मात्र विरोध गरेका थियौँ । अहिले पनि सामुदायिक वनलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेको छ । त्यसमा हामीले निरन्तर रुपमा पैरवी गरेका छौँ ।
अहिले हामी संघीय संरचनामा गइसकेका छौँ । सातवटै प्रदेशमा हामीले संगठन निर्माण गरिसकेका छौँ । ७७ वटै जिल्लामा संगठन निर्माण गरेर क्रियाशील छौँ । ५३० वटा स्थानीय संगठन पनि निर्माण भइसकेको छ । यस अर्थमा पनि हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ । तर सरकारले भने जान दिइरहेको अवस्था छैन । सरकारले डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालय भनेर हिजो पञ्चायतकालमा भएको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुरुप छैन ।
अहिले महासंघको प्रमुख सवाल के हो ?
समग्रमा सामुदायिक वनका दुईखाले सवाल छन् । एउटा आन्तरिक र अर्को बाह्य । बाह्य सवाल अन्तर्गत अहिलेको मुख्य सवाल भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा लागू गरिएको अवैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो । यो व्यवस्था एकदमै अपारदर्शी र जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने खालको छ । दोस्रो चुरे क्षेत्र । सरकारले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर गरीब जनताको अधिकार खोस्ने काम गरिरहेको छ । यी दुवै सवालको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । २०७१ असार २ गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्याे । सो ऐनले चुरेमा मानवको प्रवेश निशेध गरेको छ ।
चुरेमा जान अनुमति लिनुपर्ने कुरालाई ऐनमा राखिएको छ । चुरेमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँको वनस्पति उखेल्न, चिमोट्न पाइँदैन भनिएको छ । यद्यपी महासंघको विरोधका कारण सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आँट गरेको छैन । महासंघले सरकारलाई चुनौती दिएका छ । कि त वातावरण ऐनबाट त्यसलाई वन ऐनमा ल्याउ, कि वातावरण ऐनअनुसार काम गरेर देखाऊ । किनभने चुरेमा ५० लाख मानिसको बसोबास छ । त्यहाँ आदिवासी, दलित, विपन्न वर्गले बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसकारण उनीहरुलाई त्यहाँबाट उठाउने कुरा गरियो र सेना परिचालनको कुरासम्म ल्याइयो । त्यो कुराले देशलाई समृद्धितिर लाँदैन । यो देशमा नजानिँदो ढंगले अर्काे निरंकुशता हावी भएको देखिएको छ । यो सिँगो राजनीतिक पार्टी र सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिले नै संरक्षणक्षेत्र र निकुञ्जक्षेत्र राम्रो हो भनेर समर्थन गरेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन के हो उहाँहरुलाई थाहा छैन । १५–१६ प्रतिशत संरक्षणक्षेत्र बनाउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर नेपालमा झण्डै २५ प्रतिशत संरक्षणक्षेत्र घोषणा भइसकेको छ ।
तेस्रो सवाल करको सवाल हो । राज्यका तीनवटै तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट कर उठाउने कुरा ल्यायो । संघीय सरकारले यसलाई केही सुधार गरेको छ । केही अझै सुधार हुन बाँकी छन् । सरकारले हाम्रो समस्याको समाधान गरिदियो भने हामी तत्कालै आन्तरिक सवाल समाधान गर्न सक्छौँ ।
महासंघका यी मुद्धालाई सरकार र सरोकारवालाहरुले कसरी लिएको पाउनुभएको छ ?
सरोकारवालाहरुको सकारात्मक धारणाहरु आइरहेको छ । सबै सरोकारवालाहरुले महासंघले उठाएको मुद्दा ठीक छ, यसलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । सरकार पनि हाम्रो सवालका विषयमा सकारात्मक देखिन्छ । तर कार्यान्वयन गर्दैन, समस्या यहीनेर छ । हामीले देशका सातवटै प्रदेशमा ज्ञापनपत्र बुझायौँ । सबैले महासंघको मुद्दा ठीक छ भनिरहनुभएको छ । तर नदेखिने तत्वले यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएको छैन । यसलाई सकारात्मक ढंगले लैजान हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ । सरकार यसबारे अझ गम्भिर हुनुपर्छ ।
महासंघले उठाउँदै आएका सवालको समाधान कसरी हुन सक्ला ?
वैज्ञानिक वनका नाममा कतिपय निकाय वा व्यक्तिहरुले महासंघलाई रुख काट्न नदिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । हामीले रुख नकाट्ने भनेका छैनौँ । हामीले भनेअनुसार काट्ने हो भने अहिले भन्दा धेरै काठ निकाल्न सकिन्छ । प्राविधिकले जुन उमेरको रुख काट्नुपर्छ भनेको छ, त्यहीअनुसार काट्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ । हामीले प्राविधिक र विज्ञानको विरोध गरेका छैनौँ । उमेर समूह र प्रजातिसमूह छुट्याएर वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ मात्र भनेका छौँ । त्यसरी वन व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने अहिलेभन्दा धेरै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरी जैविक विविधता संरक्षण (पानीको मुहान, भू–क्षय नियन्त्रण) गरी रोजगारी र समृद्धि सिर्जना गर्न सकिन्छ । यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प हो ।
त्यस्तै चुरेको विकल्पमा वनलाई समुदायमा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारी आँकडाले नै जहाँ जहाँ सामुदायिक वन गठन भएको छ, त्यहाँ वन संरक्षण भएको छ भन्ने कुरा देखाएको छ । समुदाय बसेको ठाउँमा वन माँसिएको तथ्यांक सरकारले ल्याउन सक्छ भने हामी त्यसको समर्थन गर्न तयार छौँ । होइन भने किन सामुदायिक वन बिस्तार नगर्ने !
तेस्रो विषय कर हो । सामुदायिक वन कुनै नाफामूलक नभई पूर्ण रुपमा सेवामुलक संस्था हो । यसलाई सरकारले भुल्नु हुँदैन । सामुदायिक वनको आम्दानी पूर्ण रुपमा समुदायमा नै लगानी भएको छ । वनले आफ्नो आम्दानीको सम्पूर्ण रकम सामाजिक काममा लगाएको हुँदा त्यो कुरा सरकारले भुलेको अनुभव भएको छ । एउटा सामुदायिक वनले गरेको आम्दानी देशव्यापी रुपमा गएको छ । हरेक मुद्दामा हामीले विकल्प अघि सारेका छौँ । तसर्थ सामुदायिक वनले समुदायको विकास गर्ने हुँदा यसको समाधान गर्न गाह्रो छैन ।
अन्त्यमा देशभरका उपभोक्ताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विशेषगरी देशभरका उपभोक्ताहरुलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरुद्धमा लाग्न अनुरोध गर्दछु । समुदायले चुरे संरक्षण गर्दै समृद्धिमा जानुपर्छ । सुशासनको पाटोमा आफ्ना हरेक क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उपभोक्ताहरु सुशासनको विषयमा मौन हुनु हुँदैन । जसले सामुदायिक वनको सुशासनको मुद्दा उठाउँछ, उसैमाथि सुशासनको अनुगमन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि आफू पारदर्शी भएर आफ्ना हरेक आर्थिक क्रियाकलाप उजागर गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्यौ भने हाल प्राप्त सामुदायिक वनको सफलता भविष्यमा बढेर जान सक्छ ।
