काठमाण्डौ – तेहरो करलगायतका विविध अप्ठ्यारोले वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनमा कर लगाएका छन् । यसको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा जुटिरहेको छ । उपभोक्ता आफूले संरक्षण गरेको वनमा ३ तहका सरकारले आ–आफ्नै कर लगाउँदा वन पैदाबार उपभोगमा समस्या हुने भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
वन ऐन ०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ वन ऐन ०७६ लागू भएको छ । तर त्यसलाई व्याख्या गर्दै कार्यान्वयनमा लग्नका लागि नियमावली नबन्दा कर्मचारीहरु अन्योलमा छन् । अर्कोतर्फ संविधान र वन ऐन बाझिएको र सामुदायिक वनमा अत्याधिक कर लगाएको भनि सामुदायिक उपभोक्ता समूहहरुले ऐन संशोधनको मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले अहिले पनि साल र खयर बिक्री गरेर प्राप्त भएको आम्दानीको १५ प्रतिशत त कर बुझाउने गरिरहेकै छन् । संघीय मोडलमा तीन तहको सरकार छ । सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत जुन कर तिरेको छ, त्यो तीनवटै सरकारले बाँडेर लिनुपर्छ भन्ने नै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको माग हो ।
तर नयाँ वन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक वनमाथि सङ्घीय सञ्चित कोषको १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषको १५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ काठमा लाग्ने मूल्य आयकर १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत लाग्ने नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र त्यससँग सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकहरूमा कर लाग्ने उल्लेख छ । त्यसका अतिरिक्त वन विकास कोषमा ५ प्रतिशत र निकासी कर २ प्रतिशत गरी ८७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने छ । यतिमात्र नभएर सामुदायिक वनले तिर्ने कर पनि प्रदेश अनुसार फरक–फरक तोकिएको छ ।
वन समूहले गरेको आम्दानीबाट स्वयं उपभोक्ताकै जीविकोपार्जन र दैनिकी निर्वाह गर्न सहजता प्रदान गर्ने हुनाले सामुदायिक वनमाथि कर लगाउन आवश्यक नरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको तर्क छ । सामुदायिक वन कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजन नराख्ने भएकाले पनि समुदयको सेवा गर्ने यस्ता समूहले कर तिर्नुपर्ने नियम हास्यास्पद नै रहेको महासंघका पदाधिकारीको जिकीर छ ।
वन विकास गुरुयोजना, २०४७ तथा वन ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमिनलाई हराभरा बनाउन योगदान गरिरहेको छ । सामुदायिक वन समूहले कूल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत वन विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्नको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको छन् ।
नेपालमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेको छन् । ती समूहरुले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर क्षेत्रको वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । कुल वन क्षेत्रमध्ये ३७ प्रतिशत सामुदायिक वन क्षेत्र रहेको छ ।
सामुदायिक वनले तेहेरो कर तिर्नुपर्यो भने वन पैदावार उत्पादन नहुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । तीन तहमा कर तिर्नुपर्दा काठ उत्पादन, जडिबुटी उत्पादन तथा वनमा हुने पर्यापर्यटनको विकासमा बाधा पुग्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुको बुझाइ छ । कतिपय उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले दिन रात नभनी मेहनत गरी हुर्काएको तथा जोगाएको वनमा आम्दानी हुने देखिएपछि सरकारले यस्तो कानुन ल्याएर उपभोक्ता मर्कामा पारेको पनि आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।
सामुदायिक वनमा भएको करवृद्धिका कारण वन संरक्षणमा स्थानीय उपभोक्ताले चासो दिएनन् भने वन विकास हुने देखिँदैन । आफूले हुर्काएको वन आफैँले उपभोग गर्न नपाएपछि त्यसको संरक्षण किन गर्नु, यस्ता कुराहरुले पनि स्थानीय उपभोक्तामा वन संरक्षणको जोस हराउने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय चुरे वन क्षेत्रको उदाहरण हर्ने हो भने पनि यस्ता किसिमका समस्या देखिन थालिसकेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा घना जंगल र तल्लो क्षेत्रमा खासै जंगल नहुँदा संरक्षणमा समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । चुरेको भौगोगिक अवस्थाका कारण पनि संरक्षणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ । चुरे क्षेत्रमा भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सक्रियता नहुँदा पनि संरक्षणमा समस्या रहेको वन सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सामुदायिक वनमाथि लगाइएको यो कर अव्यवहारिक भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि कर सच्याउन आन्दोलनको विकल्प नभएको जनाइरहेको छ । यद्यपी सामुदायिक वन समुदायका उपभोक्ताले हुर्काएको र संरक्षण गरेको तथा यसको प्रत्यक्ष लाभ सामुदायिक क्रियाकलापमा नै हुने भएकाले यसको संरक्षण संवर्द्धन गर्नका साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्ता समस्याको समाधान छिटै गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
