संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनमा कर लगाएका छन् । यसरी तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा जुटिरहेको छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ता आफैँले सरक्षण गरेको वनमा ३ तहका सरकारले आ–आफ्नै कर लगाउँदा वन पैदावार उपभोगमा समस्या भएकाले उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को नेतृत्वमा करको विरोध र विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेको नै छ । साथै संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग फेकोफनले वार्ता पनि गरिरहेको छ । यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर फेकोफनकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकसँग गरको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सामुदायिक वनमा लगाइएको करको विरोधमा महासंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । यो आन्दोलनको मुख्य माग चाहीँ के हो ?
खासगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेको नाफामुलक संगठन होइन । यो विशेषतः सेवामुलक संगठन हो । कुनै वित्तीय संस्थाले जसरी यसले सेवा गरेको छैन । यसले नाफा पनि कमाउँदैन । यसले गर्दा हामीले सरकारसँग किन यो कुरा गरेको भने राज्यले गर्ने काममा सामुदायिक वनले योगदान गरिरहेको छ । जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका हरेक कुरामा राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काम गरिरहेको छ । यो काम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आजमात्र गरेको होइन पहिलादेखि नै गरिरहेको छ । सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानमा थप योगदान पुर्याउने संकल्पका साथ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले सामुदायिक वनमाथि तेहेरो कर लगायो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत बुझाउ भन्छ, प्रदेशको कानुन वन ऐनले वागमती प्रदेशमा मा १० प्रतिशत देउ भन्छ, फेरि संघीय सरकारले १५ प्रतिशत हाम्रो संघीय सरकारलाई दिनुपर्छ भनेर अर्थ विधेयक पास गरेको छ । त्यसपछि २५ प्रतिशत सामुदायिक वनको आयकर भनेर सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएदेखि अहिलेसम्मको आयकर बुझाउ अनिमात्र प्यानमा जान पाइन्छ भनेर भनिएको छ । १३ प्रतिशत भ्याट त हामीले तिरिरहेका नै छौँ । ‘साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ’ जस्तो भयो सामुदायिक वन । भनेको तीन ओटा सरकारको लडाइँ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनओटा सरकार आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । यी तीनओटै सरकारले मलाई देउ, मलाई देउ भन्दा भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चाहीँ मर्कामा पर्याे । त्यसले गर्दा हामीले चाहीँ सरकारसँग आन्दोलन भन्दा पनि यसको व्यवहारिक कुरा बुझेर तीन ओटै सरकारले एउटै समुदायमाथि प्रेसर दिने कुरा न्यायोचित छैन भन्ने कुरा बुझाइरहेका छौँ । उहाँहरुलाई पनि थाहा छ यी कुरा संघले, प्रदेशले र स्थानीयले पनि न्यायोचित छैन भनेर भनिरहेको छ तर पनि तीनओटै सरकारले मलाई देउ भनेर भन्न चाहिँ छोड्दैनन् त्यसले गर्दा सामुदायिक वन अत्यन्तै समस्यामा रहेको छ अहिले । सामुदायिक वनको अधिकार रक्षाको लागि चाहिँ सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघले देशभरी रहेका सामुदायिक वन समूहको आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य भएको हो ।
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि सामुदायिक वनमाथिको कर बढि भएको भनेर भनिरहेको छ तर पनि समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ?
सामुदायिक वनमा कर धेरै भयो भनेर संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भनिरहेको छ । मन्त्रालय समूह मर्कामा परेको छ भन्ने कुरामा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ तर टुङ्ग्याइहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । किन देखिँदैन भने अहिले पनि सामुदायिक वनको आयकर हटाउनसक्ने सम्भावना छ सामुदायिक वन विशुद्ध एउटा सामुदायिक संगठन भएकाले गर्दा उसलाई एउटा आयकर छुटको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । जस्तो सहकारीलाई आयकर लाग्दैन भनेर भनिएको छ । प्रस्ट रुपमा कानुनमा नै उल्लेख छ ।
यस्तै सामुदायिक वनलाई पनि आयकर लाग्दैन भनेर छुट गर्न सक्छ किनभने खानेपानी समूहले भर्खरै अर्थ मन्त्रालयले लेखेर खानेपानी समूहलाई आयकर लाग्ने छैन भनेर निर्णय गर्याे । तर सामुदायिक वनलाई आयकर नलाग्ने भन्ने कुरा वन मन्त्रालयमा टिप्पणी उठेर बसेको छ तर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा त्यो जाने र वन मन्त्रालयले नै सामुदायिक वनलाई आयकर लाग्नु हुँदैन । एउटा विशुद्ध सेवामुलक संगठन हो भनेर त्यहाँबाट लागि पर्ने हो भने त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट फुकाउन सक्ने अव्स्था छ तर त्यो पनि टुंगिएको छैन ।
वन मन्त्रालय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सक्रिय सहकार्य नहुँदा समुदाय मर्कामा हो कि भन्ने लाग्छ । तर अब संघीय वन मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने समुदाय मैत्री कानुन ल्याएको छ तर फेरि प्रदेशको वन ऐनलेचाहिँ सामुदायिक वनमा कर लगाउनुपर्छ भनेर ठ्याक्कै संघीय कानुनलाई काट्नेगरी प्रदेशको कानुन ल्याएको छ । अर्थ विधेयक छ उता फेरि अर्को बजेट भाषण आउनु पर्यो अर्थ विधेयक सच्याएर १५ प्रतिशत हटाउनका लागि । अनि १ नम्बर प्रदेशले पनि १५ प्रतिशत अर्थ विधेयकमा ल्याएको छ त्यो पनि हटाउन बजेट भाषण पर्खिनु पर्याे ।
सामुदायिक वनमा लगाइएको कर प्रदेश अनुसार फरक–फरक हो ?
प्रदेशपिच्छे छुट्टाछुट्टै छ । वागमती प्रदेशले १० प्रतिशत वन विधेयकमा ल्याएको छ फेरि पर्यापर्यटनको विकास गरेवापत त्यहाँबाट पनि भएको आम्दानीको १० प्रतिशत देउ भनेर फेरि तीन नम्बर प्रदेशले थप ल्यायो । त्यस्तै एक नम्बर प्रदेशले अर्थ विधेयकमा १५ प्रतिशत ल्याएको छ । अन्य प्रदेशमा भने यसबारे छलफल भएको छैन । एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्छ हतारिएर काम छैन भनेर अन्य प्रदेशहरु लागेका छन् ।
अहिले पनि तपाइँहरु आन्दोलनकै क्रममा हुनुहुन्छ ? आन्दोलनका कार्यक्रमहरु के– के भइरहेका छन् ?
यो हाम्रो राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन हो । यो देशभरीको सामुदायिक वनको समस्या हो । आज वाग्मतीमा परेको छ भोली सुदूरपश्चिममा पर्दैन भन्ने होइन । सरकारको नियत नै के हुन्छ भने दिने भन्दा लिने धेरै ठूलो कुरा हुन्छ उनीहरुको । जनतालाई के दिने भन्नेकुरा सत्तामा पुगेपछि बिर्सिन्छन् । दिने भन्दा पनि त्यहाँबाट के लिने भन्नेमात्र किसिमको हेराइ भएकाले समस्या भएको हो । आन्दोलन हाम्रो निरन्तर छ, हामीले उपभोक्ता आम भेला गर्याैँ, हामी अब तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणाको तयारी गरिरहेका छौँ तर हामीलाई एउटा आश्वासन के छ भने संघीय वन मन्त्रालयले चाहीँ १५ प्रतिशत हटाउनुपर्छ हामी एक ठाउँमा एकद्वार प्रणालीबाट ल्याउछौँ । प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगसँग हामी कुरा गर्छौँ र सामुदायिक वनलाई तीन ठाउँमा कर तिर्ने वातावरण बनाउँदैनौँ भनेको भएर हामी एउटा संवाद र छलफलको क्रममा छौँ अहिले ।
वागमती प्रदेशले एउटा सकारात्मक कामको सुरुवात गरेको छ, समुदायलाई आन्दोलित बनाउने भन्दा पनि छलफल गरेर वन ऐनमा भएका केही त्रुटीहरु सच्याएर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रदेशको छलफल टोली बसेर वार्ता भएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा पनि त्यो १५ प्रतिशत अर्थ विधेयकबाट हटाइएन भने त्यहाँ पनि आन्दोलनको तयारीको घोषणा हुँदैछ । प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन पनि भइरहेको छ जहाँ प्रदेशले कर लगाएको छैन त्यहाँ आन्दोलन गरेर प्रदेश सरकारलाई बाधा पुर्याउने पनि हाम्रो उद्धेश्य होइन । हिजो एउटा देशव्यापी माहोलमा हामीले आन्दोलन गर्यौँ, अहिलेको हाम्रो आन्दोलन भने प्रदेश केन्द्रित छ । जुन प्रदेशले कानुन लगाउँछ तेब्बर त त्यहाँ हुन्छ नि कर प्रणाली । वागमती प्रदेशमा संघले पनि लगायो, प्रदेशले पनि लगायो र स्थानीयले पनि लगायो यसले गर्दा तेहेरो भयो यही तेहेरो कर सुदूरपश्चिम, कर्णाली, पाँच नम्बर प्रदेश, २ नम्बर प्रदेशमा भन्न मिलेन त्यसले गर्दा हाम्रो आन्दोलन प्रदेश केन्द्रित बनेको छ ।
आन्दोलन सफल हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारले जनतासँग तीन ठाउँमा कर लिन मिल्छ र ? अन्तर्राट्रिय बेइज्जत भइसक्यो यहाँ त । सामुदायिक वनमाथि लगाइएको करको विषयमा नेपाल सरकारको नै बेइज्जत भइरहेको छ । जनतालाई नै अप्ठेरोमा पारेर उहाँहरुले परीक्षण गरिरहनुभएको छ । यसरी परीक्षण गर्न त पाइँदैन नि, यो त ठूलो समस्या हो । कि बनेको विधेयक रोक्नुपर्यो । हामी एकद्वार प्रणालीबाट ल्याउँछौँ भन्ने हो भने संघीय सरकारले पनि अहिले नलिने भन्नुपर्याे । संक्रमणकालीन अवस्था हो यो ।
यस्तो अवस्थामा पाँच महिना सामुदायिक वनमाथि कर ठप्प गर्नुपर्थ्याे । सामुदायिक वनमा कर नलगाउने, भएको पनि हटाउने, त्यसपछि संघको १५ प्रतिशत पनि रोक्ने, प्रदेशले पास गरेको कानुन पनि रोक्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पास गरेको कानुन पनि रोेकेर सामुदायिक वनमाथिको करलाई यो हाम्रो संक्रमणकालीन अवस्था हो कुनै निर्णय नहुँदासम्म कर लिइँदैन, एकद्वार प्रणालीमा गएपछि जुन तोकिन्छ त्यो मात्र लिन्छौँ भनेर निर्णय गर्न सक्नुपर्यो नि सरकारले । त्यो निर्णय नगर्ने अनि अप्ठेरोमा पार्ने । मैले कानुन बनाएँ, अब लागू गर्नुपर्छ भन्ने संवाद गर्न बोलाउने अनि निष्कर्ष पनि ननिकाल्ने । यो भयो भने फेरि खतरा सरकारलाई नै हो । जसले–जसले लगाएको हो उसैलाई खतरा हो । किनकी जनता आज आए विश्वस्त पारेर पठाउँ यस्तै निर्णय गरौँ भनेर हुँदैन । विश्वस्त एकछिनको मिठो होइन, यसले दीर्घकालीन रुपमा असर गर्छ । त्यसले गर्दा विधेयक ल्याइयो, त्रुटी भयो, तीन ओटै सरकार आ–आफ्ना ढंगबाट गए । अब त्यसलाई सच्याउँछन् भन्नेकुरामा हामीले पनि विश्वास गर्नुपर्यो । जुन विश्वास हामीमाथि दिलाएको छ सरकारले पनि सच्याउनुपर्याे । एक अर्काको विश्वास नगरी त अगाडि बढ्न सकिँदैन नि ।
सामुदायिक वनमाथिको कर प्रणालीले सामुदायिक वनमा कस्तो असर पारिरहेको छ र आगामी दिनमा कस्तो असर पर्ला ?
यसले गर्दा विस्तारै वन उपभोक्ता समूहहरु वन संरक्षणमा निष्क्रिय बन्न थाले । किनकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि क्षमता विकासको कुरा, योजना, अगाडि बढ्न उत्प्रेरणा भन्दा पनि समूहमाथि शंका गर्न थालियो । समूहले गरेको कामको मूल्यांकन नहुने, कामको प्रसंशा भन्दा पनि आलोचना बढी गर्ने, कर्मचारीसँगको कमजोरीलाई लगेर उपभोक्ता पदाधिकारीमा जोड्दिने, एउटा समूहले केही बदमासी गरेको छ भने सिंगो सामुदायिक वनमा नै यसबारे प्रहार गर्ने यस्ता किसिमका गतिविधि एक चरणमा भइरहेको छ भने अर्को अब सामुदायिक वनको कार्ययोजना नै नवीकरण भएको छैन ।
राजश्व उठाउने नाममा हरियो वन सबै कटान गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरुवात गरेको चाहीँ १ सय १३ प्रतिशत सम्म कर लगाएको छ त्यही हरियो वन काटेर बेचेर पैसा लिने गलत अभ्यासको सुरुवात भइरहेको छ । त्यहाँ सामाजिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष, आर्थिक पक्ष भन्ने सोच्न नै जनतालाई रनभुल्लमा पारिदिएको छ । जनतालाई यस्तो बनाइदिएकि वन भनेको पैसा मात्रै हो । यसको वातावरण पक्ष र सामाजिक पक्ष भन्ने कुरा तिमीहरुले बिर्स भनेर त्यो खालको मोटिभेसन, उपभोक्ताहरुलाई पैसासँग उन्मुख बनाउने संरक्षण र यसले पार्ने दीर्घकालीन असरहरुका बारेमा चाहीँ जनताको विचार मोड्नमा चाहीँ प्राविधिकहरुले भुमिका खेलिरहेका छन् ।
प्राविधिकहरुको गलत भुमिकाले गर्दा यस्तो भइरहेको छ । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहीँ समुदायमाथि अन्याय भयो भन्छ । अनि उहाँहरुको प्राविधिकहरुले समूहले तीन ठाउँमा तिर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । कार्ययोजना नवीकरण गर्न लग्यो कार्ययोजना नवीकरण गरिदिँदैनन् । कार्ययोजना नवीकरण नगरी सामुदायिक वन उद्यममा जान सक्दैनन् । उनीहरुले वन व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् ।
कतिपय सामुदायिक वनहरुले त फेरि भटाभट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिरहेका छन् नि त ?
सामुदायिक वनमाथि ‘प्रेसर क्रियट’ गरिएको छ । उनीहरु आफ्नै इच्छाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनतर्फ गएका होइनन् । सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको अवधि सकिएको छ नवीकरण गर्न गयो वैज्ञानिक लेख्ने भए कार्ययोजना नवीकरण गर्छु नत्र गर्दिन्नँ भनेर कर्मचारीले फाइल फालिदिन्छन् । वन पैदावार उपभोक्तालाई चाहिएको छ निकाल्नुपर्यो भन्यो भने वैज्ञानिक लेखेर ल्याएपछिमात्र मिल्छ भनिदिन्छन् त्यसपछि उपभोक्ता त्यसमा जान बाहेक त विकल्प नै छैन ।
बुझेर, ‘कन्भिन्स’ भएर उपभोक्ता समूहहरु गएकै छैनन् । वन पैदावार निकाल्न पाएन, हाम्रो कार्ययोजना स्वीकृत गरिदिएन, हामी अलपत्र पर्यौँ भन्ने लाइनबाट उपभोक्ताहरु जान बाध्य भएका हुन् । रहर होइन उनीहरुको । जंगलमा कनै रुख बुढो भएर सुकिरहेको छ तर अर्को हरियो रुख काट्ने बाध्यता हो उनीहरुको । उपभोक्ताको माग छ, घर गोठ बनाउनु परेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेको छ पैसा निकाल्न पाइएको छैन शासन पुरै भद्रगोल छ । यस्ता गतिविधिहरु अहिले भइरहेका छन् ।
सामुदायिक वनको यो भद्रगोल परिस्थितिमा अब कस्ताे विकल्प निकालेर अगाडि बढ्ने त ?
विकल्प सरकारले गर्नुपर्छ । ‘गभर्नेन्स’को पाटो फेकोफनलाई जिम्मा लिग् भन्ने अनि रुख काटेर पैसाचाहीँ आफ्ना प्राविधिकहरुले खाने कुरामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्यो । किन गलत काम सिकाइन्छ यसमा सरकारले विकल्प ल्याउनुपर्यो नि । वन पैदावार पनि निकाल्ने, गरिब जनता धनी पनि हुने, दीगो पनि हुने लाइनमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । कुनै शब्दमा रमाएर मेरो प्राविधिकले जसरी पनि गर्छ जनता केही होइनन् भन्ने हिसाबले सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन ।
अर्को कुरा भनेको यो करको विषयमा सरकार गम्भीर भएन भने ठूलो दुर्घटना हुन्छ । वातावरण विनाश हुन्छ । जनताले संरक्षण गरेनन् भने त सरकार र केही प्राविधिक गाडीमा कुदेर वनको संरक्षण हुँदैन । यसकारण सरकारले यो विषयमा अलि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
