मीना घोरसाइने
मिडिया एउटा यस्तो सशक्त माध्यम हो, जसले समुदायका हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सायद मिडियाले सुचना सम्प्रेषण नगर्ने हो भने हामी आज ढुंगेयुगमा हुन्थ्यौं ।
मिडियाले कुनै पनि क्षेत्रको सुचना प्रवाह गर्न मात्र नभई त्यसको संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । समाजमा नयाँ धारणाको विकास गर्नुका साथै सबैको धारणाको संग्रह गरेर नयाँ अवधारणा निर्माण गर्न समेत मद्दत गरिरहेको हुन्छ । समाजमा द्वन्द सिर्जना गर्ने वा विकास गर्ने त्यो सबै काम मिडियाकै हो ।
मिडियाका यति धेरै जिम्मेवारी भइकन पनि सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा मिडियाको उपस्थिति गौण जस्तै देखिन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा त झनै वनका माध्यमबाट नै विकासनिर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न समेत यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
वनको व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका
वनको संरक्षणमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । विशेषगरी नीति निर्माण तहमा सरकारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा पनि सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा सरकारले विभिन्न नीति ल्याएको छ ।
पछिल्लोपटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले व्यवस्थापनका नाममा चरम अनियमितता, चुरे क्षेत्रको दोहन र संवेदनशील वन विनाश भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको बारेमा अध्यन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनले तराई, चुरे र अन्य विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय जोखिम उत्पन्न भएको ठहर गरेको थियो । सरकारको काम नीति तथा कानून निर्माण मात्र नभई तिनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउनु पनि हो ।
वन व्यवस्थापन र उद्यमशीलतामा वन उपभोक्ता महासंघको भूमिका
सरकारले वनको व्यवस्थापनका लागि बनाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति ल्याएसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । महासंघले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वन फँडानीको सुरुवातदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको थियो । महासंघको प्रमुख उद्देश्य त्यस्ता नीतिमाथि खबरदारी गर्नुका साथै वन उपभोक्ता समिति गठन गरी समुदायिक वनको संरक्षण गर्नु हो ।
त्यस्तै अहिले महासंघले वनका माध्यमबाट उद्यमशीलता र पर्यापर्यटनको विकास गर्नु रहेको छ । देशभित्र रहेका सामुदायिक वनका माध्यमबाट महिला सशक्तिकरण र पछाडी परेका समुदायको उत्थानका लागि महासंघको उल्लेखनीय भूमिका रहँदै आएको छ । महासंघले ५० प्रतिशत महिलाको सहभागीतालाई प्राथमिकतामा राखेसँगै नेपालको संविधानमा समेत हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो ।
वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका
वन व्यवस्थापनमा राज्यको भन्दा पनि समुदायको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । समुदायका व्यक्तिले नियमित रुपमा सामुदायिक वनको उपभोग गर्ने हुँदा त्यसको निगरानी समुदायबाट हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सरकारले बनाएको नीति तथा कानूनको उपयोग पनि समुदायले नै गर्ने गर्दछन् र वनबाट प्राप्त हुने लाभ पनि समुदायले नै उपयोग गर्ने हुन् । तसर्थ वनको व्यवस्थापनमा समुदायले जिम्मेवारीबोध गर्नु जरुरी हुन्छ ।
कानून छ, कार्यान्वयन छैन
नेपालमा वन सम्बन्धि विभिन्न नीति तथा कानून बनेका छन् । ती नीति तथा कानूनहरु समुदायस्तरमा भने खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुँदा तीनको बारेमा समुदायलाई जानकारी नै छैन । साथै तीनका बारेमा त्यसका बारेमा जानकारी भए पनि कानूनी झण्झटका कारण पनि कार्यान्वनमा नआएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
त्यतिमात्र नभई वन व्यवस्थापनका विभिन्न कानून समुदायका लागि मात्र नभई व्यक्तिगत हितका लागि बनेको जस्तो आभाष हामी गर्न सक्छौं । त्यस्ता विषयका बारेमा सुचना सम्प्रेषण गरी खबरदारी गर्ने काम मिडियाको हो । मिडियाले पर्याप्त खबरदारी गर्न नसेकेका कारण त्यस्ता नीति तथा कानून समुदायले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
नियमनको अभाव
सामुदायिक वनामार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि देशभर विभिन्न तालीमहरुको आयोजना भई कार्यको सुरुवात पनि भइसकेका छन् । वनका निम्ति काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले तीनको पर्याप्त र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन भने गर्न सकेको देखिँदैन ।
एक त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नै त्यसमा सक्रियता देखिँदैन भने अर्काे समितिलाई घच्घच्याउने काम पनि भएको देखिँदैन । तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकार, गैरसरकारी संस्था र मिडियाको हो । तर त्यसमा तिनीहरुको क्रियाशीलता भने गौण जस्तै छ ।
निश्चित स्वार्थ समूह
वनका लागि सरकारी स्तरबाट नै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर कतिपय ठाउँमा बजेट पुग्न सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा त्यसको समुचित सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन । कुनै सामुदायिक वनले देशमा उदाहरणीय काम गरेका छन् भने कतिपय निश्क्रिय छन् ।
वास्तविक काम गर्ने समूह धेरै भएतापनि केही समूहभित्र सीमित स्वार्थ तत्वको हावी देखिन्छ । तालीमका नाममा मात्र ती स्वार्थ समुहले वजेट खर्च गरेका छन् । जसलाई समयमै सच्याउनु आवश्यक देखिन्छ । तीनले वास्तविक काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर समुदायस्तरमा पुगेर नियमन गर्ने काम मिडियाको भएकाले खबरदारी हुनु जरुरी छ ।
