काठमाडौँ, असोज २३ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ को खारेजीको माग गर्दै नागरिक सङ्गठनहरुले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्ती जारी गर्दै आज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल, आदिवासी जनजाती महासङ्घ नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल, हिमवन्ती नेपाल, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल, राष्ट्रिय सिँचाई जल उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल गरी १९ नागरिक सङ्गठनले उक्त कार्यविधि खारेज गरी उच्चस्तरीय छानवीन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।
“दीगो वन व्यवस्थापनका सिद्दान्त र मूल्य मान्यता, वातावरणीय निष्ठा, सामाजिक–आर्थिक न्याय र सुशासनमा आधारित हुनुपर्छ र विज्ञानका नाममा प्रकृतिको विनाश गर्ने, समुदायिक वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने र निश्चित व्यक्ति र वर्गको मुनाफाका लागि प्राकृतिक वन विनाश गर्ने जस्ता कुराहरु राज्य, जनता र समुदायका लागि कदापी मान्य हुन सक्दैन”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पहिलेदेखि नै स्वयम्सेवी रुपमा वनको संरक्षण गर्दै आएकाले उच्चस्तरीय छानवीन समितिले ल्याएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनीहरुको आह्वान छ । स्थानीय समुदायको हित विपरीत वन प्राविधिकहरुबाट जबरजस्ती लागू गरिएको वैज्ञानिक वन कटान कार्यक्रमबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गर्दै आएको हजाराँै हेक्टर प्राकृतिक वन विनाश भएका कारण सोबाट प्रकोप समेत सृजना भई सिँचाई तथा खानेपानी लगायतका जलस्रोत, नदीनाला, जैविक विविधता, वन्यजन्तुका वासस्थान, जलाधार तथा भूमीगत पानी, सिमसार क्षेत्र, माछा पालन, कृषि भूमी, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र र गरीब विपन्नका बसोबास क्षेत्रमा समेत प्रभाव परी विभिन्न क्षति हुन गएकोले सो क्षति बापतको रकम लक्षित समूदायलाई उपलब्ध गराउन समेत उनीहरुको माग छ ।
