ठाकुर प्रसाद पाण्डे
सरकारले हरेक क्षेत्रमा भएको मिलेमतोलाई अन्त्य गर्न र उत्पादनसँग जोडिएको वर्गलाई उत्पादनको उचित मुल्य उपलब्ध गराउनको लागि कुनै कसर बाँकि नराख्ने भने पनि हालसम्म कुनै पनि सुधारको संकेत देखिएको छैन । तरकारीको ढुवानीको व्यवस्था लगायतका विषयले नागरिकलाई सचेत, विचौलियालाई खबरदारी गर्ने कार्य भने कहीँकतै देख्न पाइन्छ ।
नागरिक, उपभोक्ता सचेत हँुदै गएपछि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र लागत मुल्य पनि उचित पाउन सक्ने वातावरण बन्दै गएको छ । तर वन क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठको मुल्य उपभोक्ताले कटान, मुछान, ढुवानी लगायत जोडेर लिने मुल्यमा सामुदायिक वन गम्भिर चपेटामा परेका छन् । सामुदायिक वनलाई आन्तरिक वितरणमा वन कर्मचारीले कडाई गर्ने र टेण्डरमार्पmत बेच्न बाध्य बनाउने गरिएको छ । टेण्डर सुचना निकाल्न पनि सामुदायिक वनको उपभोक्ताले नाम समेत नसुनेको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् ।
विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई मात्र टेण्डर फर्म उपलब्ध गराउने, सम्र्पक बाहिरको व्यवसायी आएमा फर्म सकियो भन्ने वा समूहमा छ भन्ने आदि किसिमका वाहानाबाजी गर्ने र कम मूल्यमा निकाल्न सकिने सुचनालाई अधिक मूल्य बनाएर समूहबाट रकम असुल्ने र डिभिजन, सवडिभिजनबाट विक्री भएको टेण्डर फारमको रकम समूहलाई नदिने, सामुदायिक वनका समितिलाई केहि कमिशनको आश देखाएर समिति र उपभोक्ता समूहबीच सुचनालाई गोप्य राख्न प्रेरित गर्ने, समुह र समितिबिच विवाद गराएर समूहको कार्यालयमा तालाबन्दीको अवस्था समेत सिर्जना भएको देखिन्छ ।
त्यसबाट सामुदायिक वनको आन्तरिक मतभेद, सुशासनमा खलल हुने पुर्याउने कार्यले समूह सञ्चालनदेखि वन संरक्षणमा उपभोक्ताको चासो र जिम्मेवारी प्रति उदासिन बढ्दै जाने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले गठनमा पूर्णता नपाउँदै आपूर्तिको दर रेट बढाउने, उपभोक्ताको माग संकलन गर्ने, उपभोक्तामा वनपैदावार वितरण गर्ने र वितरण गरिएका काठको हैसियत सि ग्रेडमा पनि नहुने काठलाई ए ग्रेडमा राखेर प्रति क्युफिट १६५० सम्म उपभोक्ताहरुबाट असुल्ने गरिएको छ । वन पैदावारको वितरण प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र उपभोक्तालाई पायक पर्ने क्षेत्र नमिलाउने लगायतका विषयको प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् । यसरी सस्तो र सुलभ मुल्यमा काठ उपलब्ध गराउन बनेको आपूर्ति समितिले काठको दर १६५० राखेको छ भने व्यवसायीहरुलाई उच्च गुणस्तरको काठ १३०० सम्ममा मिलाउने काम वन कर्मचारीबाट भइरहेकाले यसमा ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
सामुदायिक वनलाई आन्तरिक वितरणमा जतिकाठ आवश्यकता छ, त्यति मात्र सदुपयोग गर्दा वन सदुपयोग गर्दा समूहमा विवाद नहुने वनको हैसियत पनि नबिग्रने समूहभित्र आन्तरिक मतभेद नआउने कुरा उपभोक्ताहरु बताउछन् । खुल्ला तथा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन सके केहि सीमित समूहले उचित मुल्यमा पनि प्राप्त गर्न सकेका छन् । जस्तै मध्यबिन्दु नगरपालिकामा पर्ने बसन्त सामुदायिक वनले प्रति क्यूफित २४०० र अरुणखोला सामुदायिक वनले प्रति क्युफिट २७०० सम्म प्राप्त गर्न सकेका छन् । यी समूह बाहेक अरु समूहको अवस्था उस्तै उस्तै देखिन्छ ।
हुन त तराईमा वन कर्मचारी सरुवा भएर आउने भनेको अलि पहुँचवाला मन्त्रालय र विभागलाई रिझाउन सक्नेले मात्र यो क्षमता राख्न सक्छ । तराई आउनु भनेको सुनको कुखुरीको अण्डा सोहोर्न आउने हो भन्छन् । सायद यिनै अवसरलाई देखेर होला यस्ता जिल्लामा आउन चाहनेको नामावली लिस्ट पनि लामै हुन्छ । यसमा पनि १ र २ नम्बरमा कसको नाम छ भनेर निकै चर्चा चल्ने गर्दछ । तसर्थ यसले गर्दा आउने कर्मचारीले पनि विभिन्न वाहानामा मनग्य आम्दानी गरी आप्mना प्रभु र महाप्रभुहरुलाई भेटी चढाउनुपर्ने उनीहरुको बाध्यता पनि हो ।
हाल नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नामले व्यापक रुपमा रुख कटान गरी उत्पादन भएको काठको कारण पनि यी माथिका समस्या सिर्जित भएका हुन् । वन व्यवस्थापनलाई मुख्य तीन वटा विषयलाई सामानान्तर रुपमा सम्बोधन पर्दछ ।
१ वातावरणीय प्रभाव ः यसमा जैविक विविधता खाद्य चक्र वातावरण सन्तुलन लगायतका विषयलाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण अध्ययन र तुलना गरेर मात्र वन व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । वातावरण सन्तुलनमा रुखले जमीनभित्र भण्डार गरेको कार्बन रुख काटेपछि उत्र्सजन हुने प्रक्रिया पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा यो प्रक्रिया गरेको देखिदैन । हाल व्यवस्थापन गरेको वनमा यो अवस्था कमजोर हँुदै गएको देखिन्छ ।
२ सामाजिक प्रभाव ः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्णय प्रक्रियामा आम सहमतिको प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा समिति चयन गठन गर्ने प्रक्रियामा प्रायः सबै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको समूहमा निर्वाचन प्रक्रियाले प्रशय पाएको छ । जसबाट एक पक्षले असहयोग गर्ने, निष्कृय रहने आर्थिक अनुशासनमा कमजोर, डढेलो तथा वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको सहभागीता न्यून हुदै गएको । कार्य समितिमा व्यापक भत्ता, खाजा सुविधाप्रति आकर्षित हुँदै गएको अधिकांश समूहलाई वन कार्यालय तथा अख्तियारको मुद्धाबाट भयभित भएका छन् । यसले समुहमा पारदर्शिता, जवाफादेहिता, दुरदर्शिता र सहभागीताको कमजोर आवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यी सबै कारणको जड वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गर्ने आर्थिक चलखेलमा समितिका केहि पदाधिकारीलाई लोभ्याउने र आर्थिक दोहन गरी सामुदायिक वन नै असफल बनाउने वन कर्मचारीको कुटिखेलो हो भन्ने कुनै द्विविधा देखिँदैन ।
३ आर्थिक प्रभाव ः सामुदायिक वनबाट आएको आम्दानी ३५ प्रतिशत गरिबी न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य भएकोमा वन कर्मचारीले सहजिकरण नगर्ने, प्रत्येक ३÷३ वर्षमा सहभागीतामुलक सम्पन्नता स्तरीकण गर्नुपर्ने विषयमा जिम्मेवारी नलिने, जिविकोपार्जन सुधार योजना बनाउन सहयोग नगर्ने, जिविकोपार्जन योजना कार्यान्वयनपछिको उपलब्धि लगायतको विषयमा गम्भीर नहुनुले कर्मचारीले सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन २०७१ प्रति कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेलेको देखिँदैन ।
कर्मचारीले कार्यालयबाट तलब लिने समूहमा अनुगमन र फिल्ड आए बापत भत्ता लिने गरेको देखिन्छ । यसले वन कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएको स्पष्ट देखिन्छ । सबडिभिजन मर्मतदेखि कम्प्युटर, प्रिन्टर, कार्पेट लगायतका सामाग्री सामुदायिक वनलाई किन्न बाध्य पार्ने र सो रकम वन विकास शीर्षकमा राख्न लगाउने कार्यले वन विकासको स्तम्भ लामो देखिन थालेको छ । तसर्थ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठ उत्पादनमा जोड दिएसँगै आर्थिक चलखेल अनियमितता बढाउने काममा मलजल गर्दै आएको छ । यसमा वन कर्मचारीले हामीले गर्दा सामुदायिक वनले धेरै कटान पाएका छन् । हाम्रो हस्ताक्षरबाट छपान, कटान, चिरान, विक्री वितरणदेखि टेण्डरसम्म हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता मुद्धा लगायतका विषयमा पनि हाम्रो कारणले हो भन्न किन नसक्ने ? यो प्रश्नका विषमा हालसम्म पनि कर्मचारी उनुत्तरित छन् ।
वन कर्मचारी कुनै प्रशासक र शासक हैनन समुदायको लागि प्राविधिक पक्ष र सहजकर्ता हो भन्ने हेक्का राख्न बिर्सनु हँुदैन । यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सामुदायिक वनको अवशेष निमिटाँन्न पार्नका लागि वन कर्मचारीको गम्भीर षड्यन्त्र हुन सक्ने कुरालाई नर्कान सकिँदैन । किनकी हाल पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनमा बढ्दै गएको आर्थिक पक्षको मोहबाट समूह समितिबिच विवाद, वन कर्मचारीबाट भएको आर्थिक चलखेल नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । हाल डिभिजनल वन कार्यालयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समूह बाहेक दीगो वन व्यवस्थापनका समूहहरुका विधान तथा कार्ययोजना सशोधनका लागि आवयश्यक सहयोग माग गर्दा हाल डिभिजनल वन कार्यालयसँग त्यो कामको लागि कुनै रकम नभएको कुरा वन कर्मचारीले बताउने गरेका छन्, भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको समूहको लागि प्रदान गरिएको रकम काम गर्न नसकेर रकम फिर्ता गर्ने थालेका छन् ।
जस्तै ः गैडाकोट नगरपालिकाको हर्दिकेलादी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न कारणले रकम फिर्ता गरेका छन् । यसरी दिगो वन व्यवस्थापनमा रकम अभाव देखाउनुले के प्रष्ट हुन्छ भने बजेट र कार्यक्रम माग गर्दा यस्ता समूहहरु डिभिजन वन कार्यालयको प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठको व्यापक आपूर्ति बढाउँदा वन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति प्रतिशत सहयोग ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ वन कार्यालयसँग छैन । यसैगरी आपूर्ति बढ्दा मुल्य घटाउनुपर्ने अर्थशास्त्रको नियम अनुसार माग र आपूर्तिबीचको समायोजन आपूर्ति गर्दा बजार मुल्य घट्नुपर्ने हो । तर हाल काठको मुल्य उपभोक्ताले खरिद गर्दा त्यो अवस्था पाइँदैन । व्यवसायीले न्यून मुल्यमा समूहबाट खरिद गरेको काठको मुल्य अर्को व्यवसायीलाई विक्री वितरण गर्दा उच्च मुल्य प्राप्त गरी विक्री गर्दा मनग्ये नाफा गरेको देखिन्छ ।
तसर्थ अन्त्यमा नीति ठीक भए पनि नियत खराब भएपछि मुलुकमा सुशाशन, समृद्धि सुखि नेपालीको परिकल्पना केवल भाषण र दस्ताबेजमा सिमित रहनेछन् ।
(लेखक ः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
