सरकारी संयन्त्रले नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी वन फँडानी गर्ने नीति अघि सारेपछि स्थानीय समुदायले शुरुदेखि नै आपत्ति जनाए । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले जसरी पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना खारेज गर्न र वन फँडानी रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए । त्यसको अगुवाई गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले कैयौं पहलकदमी गर्यो । विरोध मात्रै गरेन, सडकमै उत्रने चेतावनी दियो । अन्ततः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका बहानामा विभिन्न जिल्लामा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा जथाभावी वन फँडानी भएको ठहर गर्दै संसदीय समिति र उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कार्ययोजना खारेज गरि दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस नै गरे । यसले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले भनेको कुरा पुष्टि भएको छ । अहिले महांसघले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र वनपैदावारमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेको छ । प्रस्तुत छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना खारेज गर्न भएको सिफारिस र उपभोक्ता अधिकारकै बिषयमा केन्द्रित भएर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकसँग गरिएको कुराकानी :
प्रश्न– वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा मनपरी भएको र उपभोक्ताको अधिकार मिचिएको भन्दै सामुदायिक वन उउपभोक्ता महासंघले विरोध गर्दै आएको थियो । अब संसदीय समितिबाटै खारेजीको सिफारिस भएपछि महासंघको भनाइ के छ ?
उत्तर– सरकारले बनाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति सरकारकै उच्चस्तरीय छानबिन समितिले नै खराब हो भन्ने रिपोर्ट निकालिसकेको छ । महासंघ मात्र नभई अन्य सरोकारवाला निकायले पनि वन फडानीको सरकारी प्रकृयाको विरोध जनाइरहेका थिए । अहिले जुन प्रतिवेदन आएको छ । त्यसलाई सरकारले पनि मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्न तत्काल वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्नुपर्छ ।
प्रश्न– उच्चस्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदन तपाईंहरूले भनेजस्तै छ कि, फरक छ ?
उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन सबै हाम्रो हातमा परेको छैन् । संसदीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबाट प्राप्त जानकारी अनुसार समुदायको हित गर्ने किसिमको कुराहरु नै प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको पाइएको छ ।
वन पैदावार लगायत सामुदायिक वनको अधिकार समुदायलाई दिने लगायतका थुप्रै सुझाव सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पनि हितमा छ । सो प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि मात्र त्यसको अध्ययन गरेर सरोकारवालाहरुले आफ्नो धारणा व्यक्तगर्न सक्छन् । त्यसपछि महासंघले आफ्नो थप धारणा राख्नेछ ।
प्रश्न– कतिपय विषय र सुझाव त सामुदायिक वनको स्वायत्त अधिकार र उपभोक्ताको हित विपरित देखिन्छन् नि ?
उत्तर– प्रतिवेदनले नीति गलत भएकाले कार्यशैली गलत भयो, जसले गर्दा समुदायमा चाप बढी भयो भन्ने कुरा नै सच्चाएर जानुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ । अरु समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको खारेजीको कुरा मात्र छैन् । त्यसमा विभिन्न खालका संरक्षण क्षेत्र विस्तार, सामुदायिक वनका पैदावारहरुको विक्री–वितरण सरकारले नै गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरु छन् । त्यो भनेको सामुदायिक वनको स्वायत्तताको हस्तक्षेप हो ।
कुनैपनि समितिले सामुदायिक वनको स्वायत्त हस्तक्षेप हुने गरि सुझावहरु दिनुहुँदैन, त्यसैले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने त्यो ऐन कानून विपरित हुन्छ । किनभने वन पैदावार उपभोग गर्ने स्वायत्त अधिकार उपभोक्तालाई नै छ । वन पैदावार बेच्न प्राधिकरण बनाउने भन्ने कुरा प्रतिवेदनको सुझावमा समावेश छन् । खासमा प्राधिकरण भनेको के हो, त्यो नै भनिएको छैन । काठको मूल्यनिर्धारण उपभोक्ताले नै गर्ने हो, उनीहरुको अधिकार कसैले खोस्न मिल्दैन । यो फेकोफनलाई मान्य पनि हुँदैन् ।
प्रश्न– प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिलाइ पनि कारवाहीको सिफारिस छ । समिति नै गलत काममा संलग्न छन् र ?
उत्तर– हामीले पाएको सुचनाको आधारमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गर्छु भनेको छैन् । सार्वजनिक लेखा समितिले भने व्यक्ति र समूहलाई कारबाही गर्ने भनेर व्यक्तिको नाम, समूहको नाम र कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कारबाही गर्नका लागि कुन आधारमा सिफारिस गर्नुभयो ? त्यसको प्रमाण दिनु आवश्यक छ । बिना प्रमाण कसैलाई कारबाही गर्न खोजेमा सधैं महासंघ त्यसको विपक्षमा रहन्छ । अर्कोकुरा समुहका कोही व्यक्ति दोषी भए भने त्यो दोष सिंगो समुहको त हुन्न नि, व्यक्तिले गर्ने गल्तीमा उपभोक्तालाई जोड्न मिल्दैन् ।
प्रश्न–अब त्यो प्रतिवेदनलाइ कसरी कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ?
उत्तर–सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिबारे सुझाव दिन तीनवटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सरकारले बनाएको समिति भनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति हो । त्योे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने हो, तर त्यो आजसम्म भएको छैन् । संविधानले प्रदान गरेको समुदायको अधिकार प्रत्याभूत हुनेगरी त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । वन पैदावार निकाल्ने सम्पूर्ण स्वायत्त अधिकार समुदायलाई दिने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै अव वन पैदावारमाथि लगाइएको रोक हटाउनुपर्छ । अहिले त्यही कारणले उपभोक्ताले वन पैदावारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । यो रोक लामो समयसम्म रह्यो भने उपभोक्ता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा वनपैदावारमाथिको रोक फुकुवा गर्नु पनि हो ।
प्रश्न–अधिकांश सुझावहरु सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित छन् नि ?
उत्तर–प्रतिवदेन बनाउँदा उहाँहरु मुख्य सामुदायिक वनमा मात्र जानुभयो । साझेदारी वनमा पनि जानुभएको छ । तर सरकारी वनमा जानुभएन । संरक्षण क्षेत्रभित्रको वन पैदावार समुदायले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । वनबाट प्राप्त काठ–दाउरा त्यसै कुहिएर खेर गइरहेको छ । त्यसैले सरकारी वनको पनि अवलोकन गर्नुपर्छ ।
नेपालको कुल वन क्षेत्र मध्ये ३९ प्रतिशत वन मात्र समुदायले रेखदेख गरिरहेको छ । नीति सच्याउने हो भने त्यसलाई तत्काल सच्याएर जानुपर्छ । राज्यले नीति बनाउँदा सबै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा भएका सबै वनको व्यवस्थापन समुदायले गर्दै आएको भएपनि त्यसको उपभोग समुदायलाई गर्न दिइएको छैन् । यस अर्थमा नै नेपालको कानून विभेदकारी छ । जसका लागि कानूनमा नै एकरुपता ल्याउनु आवश्यक छ ।
प्रश्न– दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र समूहलाई वन पैदावार संकलन गर्न दिने कि नदिने विवाद पनि आउला नि ?
उत्तर– विवाद आउने कुरा नै हुँदैन । सरकारले आफैं छानविन गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ल्याउनु नै गलत हो । दिगो वन व्यवस्थापन गर्नको लागि मापदण्ड अपनाएर वनको व्यवस्थापन पनि हुने, सुशासन पनि हुने, जैविक विविधताको संरक्षण पनि हुने, वातावरण पनि राम्रो हुने भन्ने कुरा सामुदायिक वनभित्र मात्र बसेर गर्न सकिन्छ । त्यसमा विवाद ल्याउने कुरा नै छैन् । सरकारले ल्याएको नीतिलाई उहाँहरुकै मातहतका अन्य मन्त्रालयले मान्दैन भने हामी नागरिक समाजले केही भन्ने ? त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, वनको व्यवस्थापनमा समुदायलाई परिचालन गर्ने र उनीहरुकै कार्ययोजनाबाट अघि बढ्नु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । विवाद भनेको काम नगर्ने निकायले मात्र गर्ने हो ।
प्रश्न–प्रतिवेदनमा नसमेटिएका तर तपाईंहरूले उठाएका अरू मुद्दा के के हुन् ?
उत्तर– महासंघले आधिकारिक रुपमा प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाएकोले अहिले नै सबै कुरामा यसै भन्ने अवस्था छैन् । तर बाहिर जे जति आएका छन् मिडियाहरुमा प्रकाशित समाचारहरुका आधारमा हामी उहाँहरुलाई सम्मान पनि गर्छाै । वन ऐन २०७६ ले समुदायलाई दिएको स्वायत्त अधिकारलाई हस्तक्षेप हुने गरी जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो । समुदायको एउटा अभ्यासले नै आज वन हरियाली भएको हो । समुदायको संरक्षण हुँदैनथ्यो भने अहिले वन हरियाली हुने थिएन् । उहाँहरुले वनको व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने, वन पैदावार उपभोग गर्ने कुरामा समुदायलाई सहयोग गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भएपनि राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानवअधिकार हनन भएको कुरा छ । सामुदायिक वनमार्फत उद्यमहरु खोल्ने कुरामा अझै कानूनी झन्झट छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
प्रश्न– कानुन, ऐन र नियमावली सबैमा सामुदायिक वन अधिकार सम्पन्न छन् । तर सरकारले बारम्बार विभिन्न बाहानामा किन हस्तक्षेप गर्छ ?
उत्तर–सामुदायिक वनलाई हेर्ने हो भने समुदायमा यसका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गराइएको छैन् । जबर्जस्ती समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून थोपरिएको छ । समुदायलाई उत्तेजित गरिएको छ । विकासको कार्यक्रम समुदायमुखी पनि छैन । समुदायलाई सशक्त बनाउने, महिलाको ५० प्रतिशत अधिकार प्रत्याभूत गर्ने काम सरकारको हो । महिलाहरुको क्षमता विकास गर्ने काम फेकोफनको मात्र होइन, सरकारले पनि गर्नुपर्छ । त्यो खालको दायित्वबाट सरकार हटेको देखिन्छ । सरकारले वातावरण संरक्षण तथा वनमा महिलाको योगदान कति छ, स्थानीय समुदायको ज्ञान, सीप के छ ? त्यसको अनुगमन गरेर नीति बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका काम गरेर सहजीकरणतर्फ जानुपर्छ ।
प्रश्न–उपभोक्ताको अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ला ?
उत्तर–समुदायलाई अधिकार दिने कुरा कानूनमा छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भने राम्ररी भएको छैन । कानूनमा एकातिर राखेर व्यवहारमा अर्कैतिर गयो भने समुदाय अझै पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले गर्दा तीनै तहले बनाएको कानून समूदायलाई सहजीकरण गर्ने खालको हुनु आवश्यक छ । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुसँग समन्वय गरेर जानुपर्छ । त्यो भएन भने समृद्धिको नारा पुरा हुँदैन, नारामा मात्र सीमित हुन्छ । विचौलिया र गलत तत्व मात्रै हावी हुनै अवस्था आउन सक्छ । जसका कारण समुदाय सधैं मारमा पर्ने गर्छन् । त्यसले वन झन कमजोर हुन्छ । त्यसैले फेकोफनले सधै भन्ने गरेको छ कि, उपभोक्ता अर्थात समुदायलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रश्न– अन्त्यमा सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
उत्तर– अहिले सरकारले पर्यापर्यटन अघि बनाउने भन्ने योजना ल्याएको छ । त्यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । पर्यापर्यटनमा सामुदायिक वनलाई छुट्याएर नीजि क्षेत्रलाई दिन पाइँदैन । अर्काेकुरा संरक्षण क्षेत्र विस्तार गरेर समुदायको अधिकार अधिकार कटौती गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई पनि तत्काल सच्याइनुपर्छ । सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरु सुधार गर्नुपर्याे, तराईका सामुदायिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्याे, चुरे संरक्षणमा जनताको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्याे, यो नै हाम्रो माग हो । समुदायको प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुसँग छलफल गरेर मात्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । सरकार यो कुरामा अघि बढ्यो भने त उपभोक्ता, समुदाय सबैको हित हुन्छ । वन मार्फत सम्वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य गरेर अघि बढ्दा देश र जनताको पनि हित हुन्छ ।
