– ठाकुर प्रसाद पाण्डे
नेपालको वन क्षेत्रको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा १९९० सालसम्म थियो । त्यतिबेला राणा सरकारले आफ्ना कर्मचारी, इच्छाएको व्यक्ति, परिवारलाई वनलाई विर्ताको रुपमा दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ । त्यस्तै २००७ सालको राजनीति परिवर्तन प्रजातन्त्रको स्थापनाबाट पनि वन संरक्षणमा खासै परिवर्तन देखिँदैन । २०१३ सालमा मात्र वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसपछि वनको तथ्यांक निकाल्ने र वनलाई सरकारी एजेण्डाको रुपमा बहस गर्न थालियो ।
२०१८ सालमा वन ऐन र नियमावली बनाएर त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । २०२२ सालमा तराई तथा भित्री मधेशमा पुर्नवासको व्यवस्था, तराईमा आंैलो उन्मुलनको कार्यक्रम साथै पूर्वपश्चिम राजमार्गको सिलान्यासपछि परवासी समुदाय र पहाडका विभिन्न जिल्लावाट बसाईंसराईको क्रमले बस्ती विकास हुन थाल्यो । त्यसको असर वन क्षेत्रमा पर्न गयो । २०२३ सालमा (१९६६) लुम्बिनी वन डिभिजनबाट वन कार्ययोजना वनको मौजुदा अवस्था विस्लेषणको काम सुरु भयो ।
२०२४ सालमा विशेष व्यवस्था सहितको नियमावलीका कारण वन विनास गर्न सरकारी प्रयास असफल भयो । २०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संसोधन गरी पंचायी वन र पंचायती संरक्षीत वनको नियमावली बनाइयो । त्यसपछि वनमा राजनीति बढ्न थाल्यो । २०३५ सालमा पंचायति संरक्षीत वनलाई स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिँदा त्यसमा विवाद देखियो ।
२०३६ सालको जनआन्दोलनले व्यापक वन फँडानी भएपछि विदेशी दातृराष्ट्रको चिन्ताको विषय बन्न पुग्यो । २०४६ सालमा वन निकास गुरुयोजना र वन नीतिको सुरुवातसँगै २०४९ वन ऐन बन्यो भने २०५१ सालमा वन नियमावली बन्यो । वन ऐन २०४९ को परिच्छेद ५ मा सामुदायिक वनको व्यवस्था भनेर परिच्छेद २५ मा उल्लेख गरिएको छ । सो परिच्छेदमा “सामुदायिक वन सुम्पने बँुदा नं. १ उपभोक्ता समुहको कार्ययोजना बमोजिम वनको विकाश, संरक्षण, उपयोग व्यवस्थापन गर्न तथा स्वतन्त्र रुपले वन पैदावरको मुल्य निर्धारण गरी विक्रि वितरण गर्न पाउने गरी जिल्ला वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग तोकिए बमोजिम सामुदायिक वनको रुपमा उपभोक्ता समूहलाई सुम्पन सक्नेछ । त्यसरी सा.वन सुम्पदा जिल्ला वन अधिकृतले सा.वन हस्तान्तरणको प्रमाण पत्र दिनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट उपभोक्ता नै वनका मालिक हुने भन्ने भावबाट अधिकार प्राप्तपछि वन संरक्षणमा व्यापक सुधार भएको हो । सामुदायिक वनको गठन भइसकेपछि नेपालको वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट ४४ प्रतिशतमा वृद्धि हुनुको प्रमुख श्रेय उपभोक्तालाई दिनुपर्छ ।
२०५२ देखि २०५४ सम्ममा तराईका केही जिल्लाहरुमा नेपाल सरकार वन विभागले आफ्नै लागानीमा (महेन्द्र राजमार्ग जोडिएका जिल्लाहरु) चक्ला वनको रुपमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । वन मन्त्रालयको नक्सामा हरियो रातो पोतेर बनाएको आधारमा जिल्ला वन अधिकृतले पनि रातो पोतेको नक्साको वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्ने अवस्थाले सामुदाय र जिल्ला वन कार्यालयबीच द्वन्दको स्थिति सिर्जना भयो । त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालयमा तालाबन्दी समेत भयो । यसमा नवलपुर जिल्ला समेत अछुतो रहन सकेन ।
यसरी सागरनाथ वन परिायोजना र बारा जिल्लामा वन व्यावस्थापनको जिम्मा इन्सो कम्पनी (विदेशी कम्पनी) लाई दिने निर्णयले आम उपभोक्ता सरोकारवालालाईृ गम्भीर चोट परेपछि व्यापक विरोधका कारण यी सरकारी कार्यक्रम योजना निस्क्रिय बन्न पुगे । जसबाट नेपाल सरकारका वन विकास योजनाप्रतिको विश्वासनीयतामा ह्रास आयो । अझ स्मरणयोग्य कुरा के छ भने सागरनाथ वन परियोजनाले साल वनलाई विस्थापित गरी मलसाल जातको बिरुवाको बृक्षारोपण गर्नुले नेपालको वन व्यावस्थापनमा सरकारको गम्भीरयता कति महत्वपूर्ण छ भन्ने हो ।
नेपाल सरकारले लगानी गरी वन विज्ञान क्याम्पसमा गरेको लगानीलाई भित्र्याउने चासोलाई बेवस्था गरी विदेशी इन्सी कम्पनीलाई बाराको वन व्यावस्थापनको जिम्मा दिनुले आम उपभोक्ताले चासोको विषय बनाउनु स्वभाविक हो । सागरनाथ वन परियोजनाबाट हाल अतिक्रमणको गति हेर्ने हो भने तिव्र रुपमा वन अतिक्रमण भएको पाइन्छ ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल सरकार वन विभागका हरेक योजना तथा कायक्रमलाई इतिहासलाई हेर्दा विस्वास गर्ने स्थिति छैन । यसरी सामुदायिक वनलाई स्वतन्त्र, अविछिन्न, स्वसाशीत संगठित संस्थाको रुपमा वन ऐनले व्याख्या गरीरहँदा २०५२ सालमा सामुदायिक वन विकास दिग्ददर्शन आयो । २०५५ सालमा वन ऐनले २०४९ लाई संसोधन गर्याे । जसमा सामुदायिक वनका कार्यसमितिलाई कारवाहीको व्याख्या समेत गरियो । जसमा पदाधिकारीमध्ये व्यक्तिलाई समेत कारवाही गर्ने व्यवस्था थियो ।
२०५६ सालमा सामुादायिक वनको निर्देशिका श्रोत सर्वेक्षणको संसोधन वन श्रोत सर्वेक्षणलार्इृ संसोधन गरियो । यसैगरी २०५६÷७÷१६ गते को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सरकारी र सामुदायिक वनमा हरियो रुख काट्न नपाउने निर्णय गरियो । जुन कुरा हाल पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । यो निर्णयको आधारमा बार्षिक वृद्धिदर रोकिएका, अर्धमृत रुख सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा कटान÷व्यवस्थापन गरेपनि यस बुदाँलाई निष्कृय बनाइएको अवस्था छ ।
यसले के प्रष्ट पार्छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई महत्व दिने र सामुदायिक वनको कार्ययोजनालाईृ निरुत्साहित गर्ने प्रक्रियाले आम उपभोक्ता र सरोकारवालाबीच गम्भीर चासो बन्दै गएको छ ।
२०५६ सालमा जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समिति गठन वन क्षेत्र भन्दा टाठा रहेका समुदाय, संस्था, विद्यालय आदिलाई सर्वसुलभ तरिकाबाट काठ उपलब्ध गराई समुदायको अवश्यकता, विकास निर्माणमा सहज प्रकृयाबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने ध्यायका साथ यो कार्यक्रम सरुवात भएको देखिन्छ ।
जिल्ला वनवाट निकालिने टेण्डर सामुदायिक वनको टण्डरबाट पहिला आपूर्तिलाई छुट्याएर टेण्डर गर्ने प्रक्रिया छ । तर हालसम्म दुई तीन बर्ष हुँदा पनि आपूर्तिलाई छुट्याएको काठ सम्बन्धित पक्षले नपाउनु सामुदायिक वनवाट पनि आन्तरिक बिक्रि, सहमति छिमेक सामुहलाई वितरण सहमति टेण्डर लगायत प्रक्रिया (हाल भूकम्प पीडितलाई प्राथमिकता आदि) प्रावधानले सामुदायिक वनको काठको गुणस्तरमा दिन प्रतिदिन ह्रास आएको अवस्थाबाट न आपूर्ति समिति गम्भिर छ न जिल्ला वन कार्यालय गम्भिर छ । यसबाट नेपालको वन पैदावारको गुणस्तर प्रति कोहि जिम्मेवारी नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
२०५७÷१÷१९ गते तराई वन व्यावस्थापन सम्बन्धि अवधारणा, वन नीति २०५७ तराई वन व्यवस्थापन वैकल्पिक अवस्था सामुदायिक वनले उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिर वन पैदावर बेचबिखन गरेमा ४०% कर नेपाल सरकारलाइृ तिर्नुपर्ने नीतिले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई आन्दोलनको बाध्यतामा पुर्यायो । यसरी व्यापक उपभोक्ताको आन्दोलन, सरोकारवालाको दबाववाट वन मन्त्रालयले २०६१ सालमा साल, खयरका काठ समूहभन्दा बाहिर टेण्डर प्रक्रियाबाट विक्रिवितरण गरेमा १५% राजस्व बुझाउनुपर्ने गरी निर्यातमा सुधार गरिएको थियो ।
यसरी २०५८ सालमा सामुदायिक वनको वृद्धि विकाश उन्नती देख्न नसकेर साझेदारी वन व्यवस्थापनको अवधारण ल्याइयो । जसमा सामुदायिक वनको श्रोत÷वन पैदावारमा वनका नजिक टाठा बाठाले कब्जा गरे । वनदेखि टाढा रहेका उपभोक्तालाई सदस्यता दिने र आन्दानीको ५% रकम दक्षिणका उपभोक्तालाई वन विकाशमा सहयोग गर्ने अध्यास भएको छ । तर हालसम्म साझेदारी वन व्यवस्थापनको गतिविधिप्रति सरोकारवालालाई कुनै जानकारी छैन । यसैसँग तराई भू–परिधी रणनैतिक योजना २०६० देखि २०७० सम्म तराईमा नै लागू गरियो । जसमा विभिन्न दातृसंस्थाको सहयोग पनि यसैमा केन्द्रीत रह्यो ।
यसरी नेपालको वनको ऐतिहासिक विकाश क्रमलाई हेर्दा नेपालको वन मन्त्रालय, वन विभाग पनि सामुदायिक वनको दिगो विकास प्रति गम्भीर भएको देखिँदैन । भर्खरै मात्र भएको नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमले पनि सामुदायिक वनलाई र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई छुट्याएको रकमले सामुदायिक वनलाई सौताको छोराको व्यावहार गरेको प्रस्ट छ ।
हालसम्म सामुदायिक वनको व्यावस्थापन र सदुपयोग लगायतको काममा सामुदायिक वनका उपभोक्ता नै सक्षम हुँदै गएपछि वन कर्मचारीको भूमिका बिस्तारै कम हँुदै गएको छ । जसबाट उनीहरुलाई सरकारी तलब बाहेक समूहबाट प्राविधिक सहयोगको रकम न्यून हँुदै जानुले पनि सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यावस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विद्यमान कार्ययोजनालाई संसोधन गरी यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुले वन प्राविधिकले मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्छ, समुदायबाट सम्भव छैन भनेर समुदायको ज्ञान सीप धारणा र सिकाईलाई निरुत्साहीत गर्ने कामको थालनी भएको छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताबाट वनलाई व्यावस्थापन गर्न सक्दैन भनेर उपभोक्ता प्रति गरिएको कमजोर मानसिकताको उच्चतम परकाष्ट हो । वनको राम्रो हैसियतका आधार हेर्ने हो बिरुवा, लाथ्रा पोल र रुखको वृद्धि विकास समान हुनु पर्दछ । तर यो अवस्था ल्याउन हालको सामुदायिक वनको कार्ययोजनाले एथेष्ट व्यवस्था गरेको छ । सदुपयोगमा पहिले ढलापडा, सुख्खडखडा र बार्षिक वृद्धिदर रोकिएका, वृद्ध अर्धमृत, टुप्पो मरेको आदी भनेर प्रष्ट प्रायः सबै समूहको कार्ययोजना नेपाल सरकारका मान्यता प्राप्त वन कर्मचारीबाट तयारी गरिएको कार्ययोजना हो ।
सो कार्ययोजनाको असफलता प्रति उपभोक्तालाई समीक्षा र जानकारी नगराई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले आम उपभोक्ता सरोकारवालाप्रति गम्भीर चासो बढ्नु स्वभाविक हो । हाल नेपालको ६० लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा आगलागी हुनु, सामुदायिक वनका १० जना भन्दा बढी उपभोक्ता आगलागीमा परेर मृत्यु हुनु, कयौं उपभोक्ता हालसम्म उपचारको क्रममा अस्पतालमा जीवनमरणको दोसाधमा बाँच्नु तर नेपाल सरकार त्यस्तो संवेदनशिल विषयमा गम्भीर चासो नहुनुले सामुदायिक वनप्रति सरकारको उदासीनता नभएको टहरिन्छ ।
जंगलका ढलापडा, सुख्डखडा काठ समूहले निकाल्न पाउने घाटगद्धि गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्न पाउने भए जंगलमा (काठ) रुख दाउरामा लागेको आगो निभाउन कठिन भएको कारणले व्यापक आगलागी हुने थिएन । आर्कोतिर उपभोक्ताले वन संरक्षण मात्र गर्ने तर वनबाट काठ, दाउरा ल्याउन नपाउने सदुपयोगको समयमा एक उपभोक्ता १ क्युफिट काठ पाउनुले पनि वन संरक्षण प्रति क्रमशः उपभोक्ताको उदासिनता बढ्दै गएको छ । बरु जंगलको काठ आगोले सखाप पारे, बाढीले बगाए, चोरी तस्करी भए ठीक तर उपभोक्तालाई वितरण गरी रेकर्ड राखी आएको आम्दानीबाट वन विकाश, गरिबि न्यूनीकरण, सामुदायिक तथा सामाजिक विकाश गर्दा सरकारी कर्मचारीले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई गरेको व्यवहारको गम्भीर परिणाम हो उपभोक्तामा सिर्जित यो अवस्था ।
हाल वनमा भएका बुढा रुख ढाल्दा ह्युमपाईप जस्तो, माहुरीको घार जस्तो हुने अवस्था कसको कारणले कारणले गर्दा पुग्यो ? साल जातको रुख उत्पादन वृद्धि ८० बर्ष मानिन्छ भने हाल पुरै काम नलाग्ने फगत दाउरामा मात्र प्रयोग हुने अवस्था, त्यो मुल्यवान रुख आज कौडीको मुल्यमा कसले पुयायो ? यसमा को जिम्मेवार हुने ?
वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएर वन विकाश लगानी गर्दा वन मन्त्रालयले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा लगानी हेर्ने हो भने २ अर्बभन्दा छैन यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? गाउँका सिधासाधा उपभोक्ताले कि नेपाल सरकारको लगानीमा पढ्ने वन प्राविधिकले ? आज सामुदायिक वनका उपभोक्ताले १७ वटा मन्त्रालयको काम गरेका छन् । वन, विकाश, गरिबी न्यूनिकरण, सामुदायिक विकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा सहयोग पुर्याएको छ । स्थानीय विकासको जनप्रतिनिधि बिहिन अवस्थामा प्रजातान्त्रीक अभ्यासको थलो सामुदायिक वन बनेको छ ।
भर्खरै मिनि सार्क सम्मेलनमा नेपाल सरकारका महत्वपूर्ण उपलब्धीयुक्त कार्यमा सामुदायिक वनको घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको मात्र नभएर सिंगो सार्कराष्ट्र सम्पति नेपालको सामुदायिक वन बनेको छ । हाल नेपालको १६ लाख ५२ हजार ६५४ वन क्षेत्र समूहले कुरेर बसेका छन् । यो जम्मा वन क्षेत्रको एक चौथाई भाग हो । नेपाल सरकारले आफूले व्यवस्थापन गर्न राखेको वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू नगरी किन सामुदायले व्यवस्थापन गरेको ? जम्मा एक चौथाई भागमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न कम्मर कसेर लागेको देख्दा स्पस्ट हुन्छ कि फेरी पनि सामुदायिक वनको सफलतालाई ग्रहण लगाउन खेजेको कुरा तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ ।
साझेदारी वन व्यवस्थापनमा कटान मुछान काम सुरु छैन तर सामुदायिक वन भित्र गरिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समूह आम्दानी कटान, मुछान, प्राविधिक खर्च, तारवार, अग्नि रेखा, लगायतका कार्यमा खर्च भई उपभोक्ताले गर्दै गरेका गरिबी न्यूनिकरण, सामुदायिक विकास, संस्थागत विकाश, क्षमता विकाशका काम अवरुद्ध भएमा सरकारी निकायको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र उपभोक्तालाई परापूर्व कालदेखी आफ्नो कार्ययोजना अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन गर्दै आएको अभ्यासलाई पछिल्ला दिनले स्पष्ट पार्दै जाने छ र सरकारी योजनाले गमाउँदै आएको विश्वासनीयता प्रति पनि प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
उदाहरणः तनहँुको जिल्लाको केहि दिन सामुदायिक वनमा सरकारी कर्मचारीको कारणबाट सिर्जित समस्याबाट वन ऐन संशोधन गर्ने , भूकम्प पीडितलाई निःशुल्क काठ दिनुपर्छ भनेर गोरखा फेकोफनले आवाज उठाउँदा अध्यक्षलाई मुद्धा लगाएर जेल पठाउने, डढेलधुराका महिलालाई भुक्याएर ठेकदारसँग मिलेर काठ कटाउने र सामुदायिक वनका महिला सदस्यलाई गरेको अमानवीय व्यवहार जुन हाल कर्मचारी र ठेकदारले मुद्धा जितेर खुलेआम डिडडुल गर्ने उपभोक्ता समितिका महिला सदस्य गाउँ छाडेर भाग्नुपर्ने बाध्यता बनाउनुले पनि सामुदायिक वन सञ्चालन गर्न उपभोक्ता सदस्य छैनन् भनेर निराश बनाउने, पारिवारका सदस्यबीच द्वन्द सिर्जना गर्ने कामले वन व्यवस्थापन गर्न समुदायलाई हाउगुजी बनाउँदै लगिएको छ ।
सोही कारण देखाई सबै सामुदायिक वनमा दोहोरो ढाँचाको अनिवार्यता गराई स्वतन्त्र, स्वशाशीत, अविछिन्न संगठीत संस्था स्वभिमानमा ठेस लगाउने स्वामित्व गुम्ने काम भएको छ ।
सबै विभागिय परिपत्र, निर्देशन निर्देशिका, कर्मचारीको नियतका कारणले सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गर्न खोजे पनि समुदायले विश्वास गरी हाल्ने अवस्था देखिँदैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एउटा पद्धती, प्रक्रिया र विधि मात्र हो भने दिगो वन व्यवस्थापन वन व्यवस्थापनको लक्ष्य हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रक्रिया भएकोले आजभोली लक्ष्यभन्दा बढी विधि र प्रक्रियालाई चर्चामा ल्याउने गरिएकोले मुख्य लक्ष्य दिगो वन व्यवस्थापन ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । वन व्यवस्थापन गर्दा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय पक्ष र जैविक विविधतालाई अवस्था विश्लेषण नगरी सञ्चालन गर्दा भविष्यमा उल्लेखित विषय पनि ओझेलमा पर्ने स्पष्ट हुन्छ ।
