उच्चस्तरीय छानवीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयको माग राख्दै फेकोफनको धर्ना

काठमाडौँ, पुस २ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) ले उच्चस्तरीय छानवीन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वन पैदावारको उपयोग र विक्रीवितरणमा लगाइएको रोकावट तत्काल खुल्ला गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै आज माइतीघर मण्डलामा धर्ना गरेको छ ।

धर्नाका क्रममा महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारलाई सामुदायिक वनको मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन पहिलो चरणमा देशव्यापी रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएर सो कार्यक्रम तय गरिएको बताउनुभयो । “धेरै पटक सरकारसँग सामुदायिक वनमाथिको समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा पनि त्यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारसँग सकेसम्म मिलेर जाने योजना फेकोफनको रहेको जानकारी दिनुभयो ।

वन पैदावारमा लगाएको रोकावटका कारण देशभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु समस्यामा परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

महासंघका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले फेकोफनको माग पुरा नभए देशव्यापी रुपमा आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले उपभोक्ताहरुको अधिकारलाई खोस्ने काम गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वनप्रति सरकारको धारणा संकुचित रहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनको स्वायत्त अधिकार हनन गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले फेकोफनको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग अपिल गर्नुभयो । फेकोफन प्रदेश महासंघ बागमतीका अध्यक्ष बिनोद सापकोटाले सामुदायिक वनको माग कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा सामुदायिक वनमाथिको हस्तक्षेप हटाउनुपर्ने, सामुदायिक वनको अधिकार कुण्ठिन पार्न नहुने लगायतका मागहरु राखिएको थियो । धर्नाका क्रममा विभिन्न जिल्ला महासंघका पदाधिकारीहरु, प्रदेश महासंघका पदाधिकारीहरु, केन्द्रिय महासंघका पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि लगायत फेकोफनका कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति : 17 डिसेम्बर 2020, बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस