काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वन दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ ।
सामुदायिक वनको रुपमा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न शुरुआत गरिएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष साउन २५ गते सामुदायिक वन दिवस मनाईदै आएको छ ।
यसवर्ष उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नविकरणलाई मुख्य नारा बनाएर सामुदायिक वन दिवस मनाइरहेको फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अनुसार महासंघले २० पत्रकार सम्मेलन, २१ गते विधान कार्ययोजनाबारे समूहहरु, स्थानीय, जिल्ला महासंघ र वन कार्यालयबीच छलफल, २२ गते वन ऐन, नीति कार्यक्रम र बजेट कर, विपद व्यवस्थापन छलफल, २३ गते सरोकारवालासँग सामुदायिक वनका सवालमा छलफल, २४ गते वृक्षारोपण (सवै समूहमा), २५ गते पनि वृक्षारोपण (सवै समूहमा) र २६ गते रचनात्मक कार्यक्रम(कविता, हाजिरजवाफ, निवन्ध, वक्तित्वकला, खेल आयोजना गरेको छ ।
सामुदायिक वनका माध्यमबाट भए गरेका उल्लेखनीय योगदानको परिचर्चा गर्ने, राम्रा कामहरुको स्मरण, मूल्यांकन तथा सम्मान गर्ने र सामुदायिक वनका चुनौतिहरुको समीक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सामुदायिक वन दिवसमा गरिदै आएको पनि अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसवर्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र सरकारी निकाय तथा वन उपभोक्ता समूहले “समयमै कार्ययोजना नविकरण गरौः सामुदायिक वनलाई गतिशिल वनाऔ” भन्ने नाराका साथ श्रावण २० देखि २६ गते सम्म सप्ताहव्यापी रुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाइँदैछ ।
देशभर करिव २३ हजार २६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ३२ लाखभन्दा बढी घरधुरीहरुको संलग्नतामा लगभग २४ लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । उपभोक्ताहरुको यो तहको संलग्नताले वन विनास र क्षयीकरण नियन्त्रण भई देशको कूल भूभागको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको, महिला नेतृत्व ५० प्रतिशत वृद्धी भै शशक्त हुदै गएको, काठ लगायत जडिबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिमा वृद्धि र निरन्तर योगदान भएको महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरी वन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै वनको दिगो व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षण भएको, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका साथै प्रकोप जेखिम न्यूनीकरणमा योगदान भएको , वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम, सामुदायिक पर्यापर्यटन र कृषि वनका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षामा वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा योगदान एवं परम्परागत ज्ञानको प्रवद्र्धन भएको फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
यस्तै सामुदायिक वनको कोष परिचालनका माध्यमबाट २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा र बाँकी रकम ५० प्रतिशत महिला, पछाडि पारिएको वर्ग, विपन्न समुदाय आदिको क्षमताविकास र बाँकी रकम खानेपानी, शिक्षा नवीकरणीय उर्जा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा योगदान गर्दै सामुदायिक विकास र स्थानीय सामुदायिक अर्थतन्त्रको विकास भएको महासंघका महासचिव पार्वता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गरिवीको रेखामुनीका समुदायका लागि पशुपालन, चरिचरन व्यवस्थापन, घाँस खेती, फलफूल खेती र नगदेवाली लगायतका कार्यहरु गर्न वन क्षेत्र उपलब्ध गराई गरिवी र भोकमरी अन्त्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान हुँदै आएको , आगलागी तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण लगायतका विभिन्न प्रकोप तथा महामारीसँग जुझ्नका लागि समूहको कोष र वन स्रोत परिचालन भएको, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सुशासन तथा सामुदायिक लोकतन्त्रको विकास भएको, समुदायस्तरमा सामुहिक भावना सहितको नेतृत्व र संस्थागत क्षमता विकास भएको र मानव अधिकार स्थापनाका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र र समूदायमा शशक्तिकरणमा सामुदायिक वनले टेवा पुर्याएको समेत फेकोफनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण संरक्षण र सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले चुनौतीहरु पनि सामना गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ सरकारी आपूर्ति समितिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनु र उक्त वन नियमावलीमा समुदायको स्वायत्तता खोसिने अन्य व्यवस्थाहरु गरिनु, वन पैदावार संकलन गर्न पटके अनुमति लगायतका झञ्झटिला व्यवस्था गरिनु र वन पैदावार परिचालनमा सामुदायिक स्वायत्ततामा अवरोधहरु सृजना गरिनु, सेवा दिने क्षेत्रमा महिला नेतृत्व र सहभागिता विकास हुन नसक्नु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तीन तहका सरकारलाई तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु, दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागु नहुँदा वन व्यवस्थापनका कार्यहरुमा अन्यौलता भईरहनु र सरकारी निकायबाट समयमा प्राविधिक सहयोगको कमीका कारण ५० प्रतिशत भन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा निरन्तर कठिनाई भईरहनु मुख्य चुनौतिहरु रहेको फेकोफनका सचिव डिल्ली गिरीले बताउनुभयो ।
यस्तै वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र लगायतका विभिन्न नाममा संरक्षितमा परिणत गरी मानव अधिकार हनन गरिनु, निश्चित वर्गले पर्यटन व्यवसाय र केवलकारका नाममा सामुदायिक वनहरु कब्जा गर्नु, खानी तथा खनिज पदार्थ, नदीजन्य पदार्थ र निर्माणजन्य सामग्री संकलन र निर्माणजन्य सामग्री प्रशोधन गर्ने क्रसर र सिमेन्ट उद्योग लगायतका उद्योगले गैरकानूनी रुपमा सामुदायिक वन क्षेत्रहरु कब्जा गरिनु, पर्यापर्यटनमा आधारित सामुदायिक वनहरुमा स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रुपमा हस्तक्षेप गर्नु, सामुदायिक वनमा आधारित लघु उद्यम र पर्यापर्यटाको स्थापना र विकासमा कानूनी अवरोध सृजना गरिनु, मुनाफारहित र सामुदायिक संस्थाको रुपमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा नाफामूलक र व्यवसायिक क्षेत्रका कर कानूनहरु लादिनु र वन क्षेत्रमा स्थानीय समूदायको मानव अधिकार हनन हुनुलाई महासंघले चुनौतीहरु भनेको छ ।
महासंघले सामुदायिक वनका उपलब्धिहरुबाट असल कुराहरु सिक्दै र चुनौतिहरुको समाना गर्दै आगामी दिनको मार्गचित्र तय गर्न सकेमा सामुदायिक वन अभियानका माध्यमबाट थप उपलब्धीहरु हासिल गर्न र स्थानीय समुदायका साथै समग्र देशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सामुदायिक वनको उन्नती र समुदायको हितको यो अभियानमा समन्वय, सहकार्य र सहयात्राका लागि तिनवटै तहका सरकारहरु, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, सरोकारवालाहरु तथा सामुदायिक वनका सवै संरचनाका सदस्य पदाधिकारीहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी सदस्य र उपभोक्ताहरु प्रति धन्यवाद समेत महासंघले व्यक्त गरेको छ ।
