सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष मञ्जु मलासी पूर्वजनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी निवर्तमान प्रमुख मलासी सामुदायिक वन अभियानबाटै अघि बढ्दै नेतृत्वमा पुग्न सफल हुनुभएको हो । हक्की र निडर स्वभावकी मलासी आफूलाई सामुदायिक वन अभियानले नेतृत्वमा पुग्न सघाएको भन्दै जनताको हित र अधिकार सर्वोपरि भएको बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, हाम्रोवन डटकमका लागि उहाँसँग गरिएको कुराकानी–
हिजोआज के काममा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको उपाध्यक्ष छु । महासंघका अभियानहरु भैरहन्छन् । सामुदायिक वनका सवालहरु र उपभोक्ताका सरोकारहरुलाई अघि बढाउँदै महिलाहरुको आर्थिक सम्वृद्दिका लागि के कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।
अहिले सामुदायिक वनका मुख्य सवालहरु के के हुन् ?
नेपाल विश्वमै सामुदायिक वनको देशका रुपमा चिनिएको छ । त्यसमध्ये पनि महिला सहभागितामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पुर्याएको योगदान साँच्चिकै नमुनायोग्य छ । यि दुई सवाल हाम्रा गौरवका विषय पनि हुन् । तर नेपालमा सामुदायिक वन अभियानले जति योगदान देश र जनताका लागि गरेको छ, त्यस अनुसार सरकारले सहयोग गरेको वा समन्वय गरेको छैन । वन व्यवस्थापनमा देशभरका डेढ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ताले जसरी काम गरेका छन् त्यसको सही मूल्यांकन पनि भएको छैन । २०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान बनाउँदा पनि समुदायको अधिकारलाई अपेक्षित रुपमा सम्वोधन गरिएन् । अहिले ३ तहका सरकारको करको भारदेखि कार्ययोजना नविकरण र उद्यमशीलतामा भोग्नुपरेका समस्या सामुदायिक वनका अहिलेका मुख्य सवालहरु हुन् ।
तीन तहका सरकारले कर लिने विषयलाई फेकोफनले निरन्तर उठाइरहेको छ । तर लामो समय भैसक्दा पनि समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ?
एकदमै सही कुरा । हामीले तेहोरो कर सामुदायिक वन र उपभोक्ताको हितमा भएन । यो कहीँ नभएको व्यवस्था भयो भनेर बारम्बार भनिरहेका छौं । तर सरकारहरुले सुनिरहेका छैनन् । केही स्थानीय तह र प्रदेशले समाधान गर्न सकिने भने पनि समग्रमा यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । एउटै निकायले तीन ठाउँ कर बुझाउने चलन कतै पनि छैन । अझ सामुदायिक वन त जनताकै सम्पत्ति हो । स्वंयसेवी संरचना हो । फेरि हामीले कर तिर्दै तिर्दैनौ पनि भनेका छैनौं । उपभोक्ताभन्दा बाहिर काठ वा गैरकाष्ठजन्य वस्तु बिक्रि गर्दा एकद्वार प्रणालीमा कर तिरे पुग्छ भन्ने हो । केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय तह चलाउने पैसा सामुदायिक वनबाट उठाउन खोजे जसरी तेहेरो कर लिने कुरा मान्य हुन्न । उपभोक्ताले घाँस दाउरा गर्दा पनि कर माग्ने विषय सुहाउने कुरा पनि हैन । सक्नेसँग र रकम हुनेसँग मात्रै कर लिने हो ।
तपाइँ आफै डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका हाँकेको मान्छे । तपाइँ मेयर छँदा सामुदायिक वनका पक्षमा के के गर्नुभयो ?
मलाई सामुदायिक वनले नै त्यहाँ पुर्याएको हो । त्यसैले उपभोक्ताका पक्षमा मैले सक्दो काम गर्नैपर्थ्यो र त्यो गरेको पनि हो । स्थानीय वन ऐन बनाउने काम म मेयर हुँदा बनेको हो । वनका आवश्यकता के हुन् भन्ने मलाई राम्ररी थाहा थियो । त्यसैले पनि जिल्लामै पहिलो पटक वन ऐन हामीले बनाएको हो । समूहको नविकरणदेखि उद्यमशीलता र विकास निर्माणसँगै आयआर्जनका योजना बनाएँ । नगरपालिकाले सामुदायिक वनहरुलाई सघाउनुपर्छ भनेर ८० हेक्टर सामुदायिक वनको जग्गामा पार्क बनाउने काम सुरु भएको हो । कोभिडका कारण त्यो काम पुरा नभए पनि प्रकृया अघि बढेको छ । यस्तै महिला आयआर्जनका लागि दुना टपरी बनाउने मेसिन दिने र धुप बनाउन सिकाउने तालिम तथा बाँझो जमिनमा बेसार खेति लगायत अरु धेरै कामहरु भए । हाम्रो पालिकामा ४५ वटा सामुदायिक वन छन् । तिनलाई सबल बनाउन मैले सक्दो प्रयास गरेँ ।
त्यसबाहेक परम्परागत अभ्यास जोगाउने, पानीका श्रोत संरक्षण गर्ने, तालतलैया संरक्षण जस्ता कामहरु भए । एक वन एक उद्यमको अवधारणा अनुसार काम भए । जसको सवाल उसैको नेतृत्व भनेर समुदायलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीलाई भने जनतालाई अलि बढी अधिकार दिइयो कि भन्ने हुँदोरहेछ । मैले चाहीँ दिनुपर्छ जनता र समुदायलाई अधिकार भन्नेमा अडिग रहेंर काम गरेको हो ।
सामुदायिक वनबाट सम्वृद्दि कसरी हासिल गर्न सकिएला ?
त्यसका लागि धेरै सम्भावना छन् । पर्यापर्यटनदेखि उद्यमविकास र रोजगारी सिर्जनामार्फत स्थानीय समुदायको मात्रै हैन, देशकै मुहार फेर्न सकिन्छ । तर सरकारले सघाउनुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारको समन्वय चाहिन्छ । सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भने जडिबुटीदेखि वन उद्यमका धेरै सम्भावना छन् । पर्यापर्टन त अथाह छ । सामुदायिक वन क्षेत्रमा तालतलैयादेखि हिमालको सुन्दरता र हराभरा प्रकृतिको भरिभराउ छ । खप्तडक्षेत्रदेखि अपि र सैपाल हिमालमा पर्यटक आर्कर्षित गर्न सके सामुदायिक वनहरुमा पर्यापर्यटन फस्टाउँछ । यसमा लगानी त सरकारले गर्नुपर्यो नि । अनि पो हुन्छ ।
सुदूरपश्चिममा त्यस्तो खास सम्भावना के को छ ?
सामुदायिक वनमा जे पनि सम्भावना छ । सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भने हिमाल पहाड र तराई मधेशमा आआफ्नै विशेषताका उत्पादन सामुदायिक वनबाट गर्न सकिन्छ । टिमुर, अल्लो, खोटो लालिगुराँसको बजारीकरण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । प्रशोधन स्थानीय क्षेत्रमै गर्नुपर्यो । जहाँ जे छ त्यहाँ त्यही उत्पादन र त्यही उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । कृषि र वनलाई जोड्न सकिन्छ । किसानले रिठ्ठा एक किलो नुनसँग साट्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी हुन्छ विकास र सम्वृद्दि । तराइमा सामुदायिक वनका सालका पात नै पैसा हुन् । सति साल त्यतिकै मूल्यवान छ । तर हामीले भारतबाट दुना टपरी किनेर ल्याएका छौं । पैसा चाहीँ सालको रुखबाट उडिरहेको छ ।
अहिले मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वले पनि समस्या निम्त्याएको छ । स्थानीयले गाउँघर छाडेर हिँडेका छन् । यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
संघीय सरकार र एनजीओले सुदूरपश्चिम हेर्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ । जहाँ प्लेन पुग्छ त्यहाँ पुगेर भएन । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि गरिबी र पछौटेपन छ । विकटताले विकास पनि अपेक्षित छैन । त्यसमाथि गरिबीले धेरै युवा र पुरुष भारतमा मजदुरी गर्न जान्छन् । भएका खेतबारीमा पनि बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका जंगली जनावरले सताएर खेतीपाती हराउने खतरा छ । धेरै जमिन बाँझै छ । अब वन्यजन्तु धेरै भए । तिनलाई व्यवस्थापन गर्न बेच्ने नीति बनाउनुपर्यो ।
अलि फरक प्रसंग, तपाइँलाई हक्की र निडर नेताका रुपमा चिन्दा रहेछन् जिल्लामा । नगरपालिकाको प्रमुख छँदा पनि राम्रो काम गरेको भन्दै दिपायल सिलगढीका नगरबासीले प्रसंशा गर्छन् । तपाइँलाई काम गर्न के कुराले प्रेरित गर्छ ?
सबैभन्दा मुख्य कुरा जनताको सेवा हो । जनताको अधिकारका पक्षमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर म नगरपालिकाको प्रमुख छँदा पनि विकास निर्माणका काममा मजदूरसँगै सडकमा पुग्थे । दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा जनतासँग गरेका वाचामध्ये आधाभन्दा बढी काम त मैले निर्वाचित भएको २ वर्षमै पूरा गरेको हो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने र खानेपानी तथा सडकसहित विकास निर्माण गर्ने कामदेखि सामुदायिक वनमा पार्क बनाउन सुरु गर्ने काम मैले उतिबेलै गरेको हो । सिलगढीको इन्द्रचोकस्थित चौतारामा वर्षौंदेखि सेनाले काँडेतार लगाएर ओगटेको सडक विस्तार गर्ने आँट मैले नै गरेको हो । व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी जनताको हितमा काम गर्दा कसैसंग डराउनुपर्दैन । आफू बदमासी गर्दिनँ, बदमासी गर्ने कसैलाई पनि छोड्दिनँ भन्ने नीति नै थियो मेरो ।
महिलाको हितका पक्षमा सम्झने कुनै काम गर्नुभएको थियो कि ?
म प्रमुख छँदा धेरै काम गरें । अहिले पनि जगजाहेर छ त्यो कुरा । खास गरी महिलालाई अधिकारविहीन बनाउने र कामको बोझ थोपर्ने प्रवृतिको म विरोधी हुँ । नगरपालिकामा खानेपानीको निकै समस्या थियो । महिलाहरु घण्टौं धाएर पानी बोक्नुपर्थ्यो । घरायसी कामको बोझ महिलाहरूका समस्या समाधान गर्न मैले खानेपानीको प्रवन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकीँ थिए । महिलामाथि भइरहेको शोषण र थिचोमिचो पूर्णरुपमा हटाउनुपर्छ भन्ने योजना थियो मेरो ।
अहिले पनि सुदूरपश्चिममा मात्रै हैन, देशभरि नै महिलाहरुलाई कमजोर ठान्ने सोच छ । तपाइँमा अग्रस्थानमा उभिने आँट कसरी आउँछ ?
मैले भने नि, आफूलाई नीजि स्वार्थ नभए पछि सेवामै ध्यान जाने हो । म २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि होमिएको हो । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि अग्रमोर्चामै लागेको हो । अहिले पनि सामुदायिक वनका महिला र विपन्नलाई अधिकार दिलाउन सक्रिय नै छु । हाम्रो समाजमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउने विषयमा पुरुषहरु हच्किने प्रवृत्ति छ । यस्तो पुरुषवादी सोच अन्त्य हुनुपर्छ । एमालेको राजनीतिमा होमिँदा पनि मैले अक्सर आफूलाई कमजोर ठानेकी छैन । पार्टीका निर्वाचनमा पराजित हुनुपरेको छैन।
