काठमाडौं । समुदायले संरक्षण गर्न सक्ने र उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न सहज हुने वन क्षेत्रलाई सरकारले चक्लावन्दी गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरुले तिब्र विरोध थालेका छन् ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका र पथरी शनिश्चरे, लेटाङ नगरपालिकाका १३ वटा सामुदायिक वनसँग जोडिएको झण्डै १२ सय हेक्टर वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित -चक्ला- वन व्यवस्थापन’ का नाममा फडानी गर्न खोजिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन् ।
वनबाट काठ र दाउरा बिक्री गर्न रुख छपान र कटानको उद्देश्यले वनलाई चक्ला बनाउँदा त्यहाँको पर्यावरणीय सन्तुलनमा असर पर्ने र समुदायले संरक्षण गर्नसक्ने वन क्षेत्र समुदायिक वन उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
त्यस क्षेत्रको वनलाई चक्लावन्दी गरी वार्षिक एक लाख ७७ हजार क्यूफिट काठ निकाल्ने सरकारको तयारी छ । तर समुदायको हित र सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै डिभिजन वन कार्यालय अघि बढ्न खोजेपछि स्थानीय उपभोक्ताले कडा विरोधसहित अवरोध गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङले आफूखुसी गर्न खोजेको भन्दै १३ वटै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विरोध जनाएको र सरकारले गर्न खोजेको सार्वजनिक सुनुवाइ अवरुद्द पारिदिएका छन् ।
समुदायको सहमति विना सरकार अघि बढ्न खोजेपछि उपभोक्ताहरु आन्दोलित हुने स्थिति आएको भन्दै सामु्दायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले संघर्ष समिति समेत बनाएर अघि बढेका छन् ।
पहिले पाँचसय हेक्टरभन्दा माथिको वनका लागि वातावरणीय मुल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्थामा उपभोक्ताले सबै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ससानो क्षेत्रफलमा समूह बनेका थिए । तर अहिले आफ्नो समूह आसपासको केही क्षेत्र सामुदायिक वनलाई दिनुपर्ने माग उपभोक्ताले राखेका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले बताउनुभयो ।
स्थानीयको माग पनि पायक पर्ने क्षेत्र समुदायलाई थप दिनुपर्ने भन्ने नै हो । चक्ला वन विरुद्दको संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका कमलपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले भन्नुभयो( उपभोक्ताको चाप बढेको र पहिले कम वनमा साना साना समूह दर्ता भएकोले अहिले चक्ला वन हैन, समुदायलाई नै पायक पर्ने वन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
त्यसो त सरकारले बल मिच्याइ पनि गर्न खोजेको देखिन्छ । चक्ला वनका लागि पालिकाले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी छेउका समुहहरुको सहमति चाहिन्छ । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै डिभिजन वन कार्यालय अघि बढ्न खोज्दा उपभोक्ता थप आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुले सिफारिस नदिन पालिकाहरुलाई आग्रह गर्ने र छेउका समूहहरुले पनि सहमति नदिने योजना बनाएका छन
डिभिजन वन कार्यालय मोरङले असार २८ गते कानेपोखरी सव डिभिजन वन कार्यालयमा ‘कानेपोखरी—लेटाङ सरकारद्वारा व्यवस्थित ९चक्ला० वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन कार्यको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमाथि सार्वजनिक सुनुवाई’ कार्यक्रम राखेको थियो ।
सव डिभिजन वन कार्यालय लेटाङको प्रमुख शत्रुनारायण झाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा चक्ला वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरिएको भनिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि पेस गर्ने वातावरण बनेन । उपभोक्ताको हित विपरित उनीहरुलाई नै छलेर जबर्जस्ती प्रतिवेदन बनाउने र त्यसलाई सार्वजनिक सुनुवाईको बाहानामा स्वीकृत भएको देखाउन खोजिएपछि उपभोक्ताले उक्त कार्यक्रम नै बिथोलि दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति मोरङका कार्यबाहक अध्यक्ष मदन पोखरेलले चक्ला वनसँग जोडिएको समूहका पदाधिकारीहरुले सरोकार राख्ने वन समूहसँग सहकार्य नगरी, वन फडानीको उदेश्यले ल्याइएको भन्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न रोक्नु भएको थियो । सरकारले सर्पट कटान गरेर वनको आफूखुसी दोहन गर्न खोजेकोले त्यो स्वीकार्य नहुने उपभोक्ताहरुको चेतावनी छ ।
लेटाङ र कानेपोखरीका जनप्रतिनिधहरुको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कानेपोखरीका अध्यक्ष नवीन राई, ग्रमीण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव केदार राई लगायतले विरोध गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङ जिल्ला समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष मदन पोखरेलले सीमानामा रहेका १३ वटा समुहको नामसहित चक्ला वन विरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय मोरङलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो ।
पूर्वमा डाँसमोरङ्गी खोला, भुल्के पशुपति र डाँसमोरङ्गी सामुदायिक वनको सिमाना, पश्चिममा चिसाङ खोला, उत्तरमा किर्तिमान, कमलपुर, नमुना, जनसेवा र त्रिवेणी सामुदायिक वनको सिमाना, दक्षिणमा जनजागृति सामुदायिक वन, महेन्द्र राजमार्ग सितार छघारे, महिला जागृती, डाँस मोराङ्ग र भुन्के पशुपति सामुदायिक वनको सीमानाभित्र कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं।–७ र लेटाङ नगरपालिकाको वडा नं।–३, ४ र ५ को चक्ला बनाउन खोजिएको उक्त वन क्षेत्र सामुदायिक वनहरुलाई नै थप गरेर दिनुपर्ने माग उपभोक्ताको छ ।
उपभोक्ताको आपत्ति पछि डिभिजन वन कार्यालय मोरगंले उठेका माग र परिस्थित वन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने भनेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समेत सरकारको आफूखुसीको विरोध गरेको छ ।
समुदायलाई हस्तान्तर गर्न सकिने र उनीहरुले व्यवस्थापन गर्न सक्ने जति वन क्षेत्र उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले हस्तक्षेप गरेर चक्ला वन बनाउन खोज्यो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन- फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँले समुदायलाई बेवास्ता गरेर सरकारको हालीमुहाली हुने अवस्था मान्य नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
