काठमाडौं । राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को नेपाल र भुटान हेर्ने प्रतिनिधि केन शिमिजुले नेपालमा सामुदायिक वन अभियान र फेकोफनले गरेका कामहरुको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट र छलफल गर्न फेकोफनको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुर पुग्नु भएका शिमिजुले नेपालको सामुदायिक वन र उपभोक्ताले गरेका कामहरु विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सामुदायिक वनको भूमिका पनि उल्लेख्य रहेको बताउँदै स्थानीय समुदायले त्यसबापत लाभ पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कृषि उद्यम र जैविक मलको प्रयोगको पनि प्रशंसा गर्दै उहाँले डिजिटलाइजेसनमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले शिमिजुलाई स्वागत गर्दै एफएओको सहयोगमा सामुदायिक वन विकास र उपभोक्ताको आर्थिक उत्थानका कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक चलिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले कार्यक्रमहरुको निरन्तरता र सहकार्यले वन तथा कृषिमा आधारित उद्म विकासमा सहयोग पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित सिमान्तकृत समुदायका उपभोक्तालाई सघाउनुपर्ने अवस्था आएको र महासंघले सक्दो काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै फेकोफनकी महासचिव पार्वता गौतमले महिला उद्यमशीलतामा एफएओको सहयोग प्रभावकारी बनेको भन्दै वन उद्यम र समुदायको सशक्तिकरण महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा फेकोफनकी कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सिता अर्यालले कृषि वन सहज कार्यक्रम र त्यसले पारेको सकारात्मक प्रभाव तथा समुदायमा देखिएको परिवर्तनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यस अवसरमा फेकोफनका सचिव डिल्ली गिरी र कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपाने लगायतको उपस्थिति थियो ।
फेकोफनका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलसँगै शिमिजुले त्यहाँ सामुदायिक वनकै उपभोक्ताले उत्पादन गरेको जैविक मल राख्दै जापानीज हलुवाबेदको विरुवा रोप्नुभएको थियो ।
नेपालमा एफएओको सहयोगमा कृषि वन सहज कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् । यस्तै चुरे उत्थानसील परियोजना पनि सञ्चालित छ । ती परियोजना मार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण, संस्थागत विकास, तालिमहरु सञ्चालित छन् । यस्तै जलवायु अनुकुलनका प्रयास अन्तर्गतका कार्यक्रम कोशी, बागमती र मधेश प्रदेशमा सञ्चालित छन् । यस्तै पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा पनि दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
