हेटौडा। वागमती प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रका अव्यवहारिक कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । जनताले वन श्रोत उपयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै वागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसीले वन क्षेत्रको कानुनलाई समुदायमैत्री र जनपक्षीय बनाउन गृहकार्य थालेको जानकारी दिनुभएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, वागमती प्रदेश महासंघले मकवानपुरको हेटौडामा आयोजना गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाइएको कर सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफलमा मन्त्री केसीले सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटन र उद्यम सञ्चालनबारेका कानुन अलि कडा भएकोले सच्च्याउन गृहकार्य थालिएको बताउनभयो ।
कडा कानुन भए उल्लंघन हुने जोखिम पनि उत्तिकै भएकोले त्यसतर्फ सरकार जानकार रहेको भन्दै उहाँले सामुदायिक वनहरु मिलेर उद्यम सञ्चालन गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणामा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
नीजि जग्गामा साल हुर्के पनि व्यक्तिले काट्न नपाउने र उपयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोडदिँदै उहाँले संविधानले व्यक्तिलाई सम्पत्तिको अधिकार दिने तर कानुनले नीजि जग्गामा हुर्काएको काठ काट्न नपाउने व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनमा तीन तहको करबारे उपभोक्ताको गुनासो बढेको आफूलाई जानकारी भएको भन्दै मन्त्री केसीले तेहेरो करबारे संघीय वनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि प्रदेश सरकारले छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
अहिले भने आर्थिक ऐनमा आएकोले करबारे अहिले नै केही गर्न नसकिने तर नयाँ बजेट आउने बेला छलफल गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री केसीले एक वर्षभित्र वागमती प्रदेशका सबै सामुदायिक वनहरुको कार्ययोजना नविकरण गरिसक्ने योजना सरकारले बनाएको जानकारी दिँदै साना र कम आय भएका समूहरुलाई संक्षिप्त कार्ययोजना बनाए पनि हुने गरी काम अघि बढाइएको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका वन तथा वातावरण सचिव डाक्टर केदार बरालले समुदायमैत्री वन नीतिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गैर नाफामुलक संगठन भएकोले फेकोफनले भने बमोजिमको एकद्वार कर प्रणाली हुनुपर्नेमा सिद्दान्तत प्रदेश सरकार सहमत रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि महासंघले संघीय वन ऐन परिवर्तनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा पनि प्रदेश वन सचिव बरालले जोडदिनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले एक वर्षभित्र वागमतीका सबै सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्दताको स्वागत गर्दै महासंघले पनि कार्ययोजना नविकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । वागमतीमा बाँकी रहेका १७ सयभन्दा बढी समूहको कार्ययोजना नविकरण भएमा त्यो अरु प्रदेशका लागि पनि मार्गदर्शन बन्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले तेहेरो कर र समूह गाभ्ने सरकारको योजना समुदायको हित र वनको दिगो व्यवस्थापन नीतिको विपरित रहेको बताउँदै सामुदायिक वनलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालमा समाजवादको प्रस्थानविन्दू सामुदायिक वन र समुदाय भएकोले वन तथा वातावरण संरक्षणसँगै दिगो वन व्यवस्थापन र डेढ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ताको हक अधिकारका लागि महासंघ निरन्तर क्रियाशील रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले कोशी बाहेक अरु ६ प्रदेश सरकारले समुदायलाई कस्ने र जसरी पनि रकम असुल्ने खालको वन कानुन बनाएको बताउँदै वन श्रोतलाई विपन्न समुदायको जीविकोपार्जन र आर्थिक प्रगतिको पक्षमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
मकवानपुरको ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले समुदायले जोगाएकै कारण वन क्षेत्र घना भएको यथार्थलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने बताउँदै गाउँपालिका समुदाय र सामुदायिक वनको हितका पक्षमा रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष पुडासैनीले इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक वनहरुको प्यान र लेखापरीक्षण गर्न गाउँपालिकाले सघाउने प्रतिवद्दता जनाउनुभयो ।
सामुदायिक वनमाथिको तेहेरो करबारे कार्यपत्र पेस गर्दै कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय परियोजना संयोजक डा. सीता अर्यालले सामुदायिक वनलाई सरकारले कर असुल्ने माध्यम बनाउन खोज्दा समस्या बढेको बताउनुभयो ।
फेकोफन बागमती प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ, आन्तरिक राजश्व, कोष तथा लेखा, वन डिभिजन कार्यालयका डीएफओहरुसहित गैरसरकारी संस्था महासंघ र निफिनका प्रतिनिधिहरुसमेतको सहभागिता थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय महासंघका प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समेत छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
छलफलमा सहभागी डिएफओदेखि संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको साझा भनाइ सामुदायिक वनमाथिको तेहेरो कर ठिक नभएको र अहिलेसम्म सरकारहरुले फेकोपनको माग सम्वोधन नगर्नु गलत भएको बताउनुभएको थियो ।
