काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितामा सामाजिक संघ संस्था ऐनको नयाँ मस्यौदालाई पुर्नलेखन गर्न गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा “संघ संस्था ऐन, २०८२” को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ-संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाको अधिकारको हनन गर्ने, कानुनी व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कटौती गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको ठहर गरिएको छ ।
लोकतन्त्रको मूख्य सरोकारवालाका रुपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई १६ औं पञ्चवर्षिय योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राज्यको प्रमुख विकास साझेदार हो भनी पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिक संघ संस्थाको योगदानको अवमुल्य हुने गरि सरोकारवालाको सहभागिता विना एकातर्फी आएको ऐन पहिलो दृष्टि मै खारेज योग्य देखिन्छ- फेकोफनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फेकोफनको विज्ञप्तिमा- मानव अधिकार, सामाजिक रुपान्तरण र सामुदायिक विकासमा क्रियाशिल नगारिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि नागरिक समाज, संस्थामैत्री सामाजिक विकास अर्थात संघ संस्था ऐन माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी “संघ संस्था ऐन, २०८२” को मस्यौदा तयार सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन र नागरिक संगठनहरुलाई थप शसक्त गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने काम गर्न गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग हार्दिक अपील गर्दछौ । भनिएको छ ।
