काठमाडौं । एक सयभन्दा धेरै सामुदायिक वनको क्षेत्रसमेत मासिने गरी निर्माण अघि बढाइएको न्यू बुटवल–लमही प्रसारण लाइन आयोजनाले उपभोक्ता अधिकारमाथि अन्याय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । सामुदायिक वनलाई क्षतिपूर्ति नदिए आयोजना अघि बढ्न नदिने भन्दै उपभोक्ताहरु आन्दोलित समेत भएका छन् ।
लुम्विनी प्रदेशका नवलपरासीबाट रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङसम्म निर्माण हुँदै गरेको न्यू बुटवल–लमही प्रसारण लाइनमा केही सरकारी वन र एक सयभन्दा धेरै सामुदायिक वन क्षेत्र पर्दैछन् ।
चुरे पहाडको वन क्षेत्र हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ सय ७० किलोमिटर लामो ४०० केभी अर्थात ४ हजार मेगावाट क्षमताको न्यू बुटवल–लमही प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्दैछ ।
तर वन फडानी गर्दा क्षतिपूर्ति वापतको रकम सामुदायिक वनहरुलाई नदिने प्रपञ्चको उपभोक्ताहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र त्यसको छाता संगठन फेकोफनका स्थानीय तथा जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रले समेत सरकारको उक्त कदमलाई षडयन्त्रको संज्ञा दिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले उपभोक्ताको अधिकार मिच्ने र आफूखुसी सामुदायिक वन मास्ने काम स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । सामुदायिक वनहरु विकास र सम्वृद्दिका बाधक नभएको तर आयोजना बनाउँदा क्षतिपूर्ति उनीहरुले पाउनुपर्नेमा महासंघले निरन्तर अभियान चलाउने उहाँको भनाइ छ ।
६ वटै जिल्ला महासंघ र उपभोक्ता समूहहरुले वन क्षेत्र कटान गर्दा सामुदायिक वनको धेरै क्षेत्र पर्ने र त्यसबापतको क्षतिपूर्ति समूहहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले भने त्यो रकम सरकारी कोषमा हाल्ने भनेको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्र कटानी गरेर त्यसको क्षतिपूर्ति समूहहरुलाई नदिने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष श्यामकला आचार्यको अडान छ ।
उहाँले भन्नुभयो– “सामुदायिक वनहरु विकासका विरोधी हैनन् । तर यतिधेरै वन क्षेत्र मासेर प्रशारण लाइन बनाउँदा त्यसको क्षतिपूर्ति सामुदायिक वनहरुले पाउनुपर्छ । फडानी भएको वन जनताले हुर्काएको र जोगाएको हो । अनि त्यो रकम सरकारले मात्रै लिने कुरा मान्य हुँदैन । वन विकास गर्नुपर्छ । नयाँ क्षेत्रमा वन हुर्काउनुपर्छ अब । त्यसका लागि पैसा त चाहियो नि । हामीले समुदायलाई क्षतिपूर्ति नदिने गरी आयोजना बनाउन पाइदैन भनिरहेका छौ । समूहले क्षतिपूर्ति नपाउने गरी आयोजना बनाउन हामी दिन्नौ ।“
सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले रुख कटान गर्दा समूहकै रोहबरमा गर्न पनि माग गरेका छन् । उनीहरुले बारम्बार ज्ञापनपञ समेत आयोजनालाई दिएका छन् । सरकारी वन क्षेत्रको क्षति हुँदा जसरी सरकारले क्षतिपूर्तिको रकम पाउँछ । त्यसरी नै एकसय भन्दा धेरै सामुदायिक वन नोक्सान हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति समूहहरुले पाउनुपर्ने माग फेकोफनको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष हरि भुसालले आफूहरु आयोजनाको विरोधी नभएको तर समुदायलाई र सामुदायिक वनलाई घाटामा पुर्याएर क्षतिपूर्ति नदिने सोचको भने कडा विरोधी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “सामुदायिक वन कटान हुँदा ती रुखबाट हुने आम्दानी वन विकासकै लागि सामुदायिक वनलाई दिनुपर्छ । जीवनभर स्वंयसेवा गरेर हुर्काएको वन काट्ने अनि पैसा जति सरकारले लाने कुरा स्विकार्य हुनै सक्दैन । नत्र सबै सामुदायिक वन राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत छ भने सरकारले गरे हुन्छ ।“
उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको रकमले वृक्षरोपण गर्नेदेखि वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ काम गर्नेसम्मका योजना अघि सारेका छन् । उनीहरुले नबलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको देवदह, सैनामैना, बुटवल उपमहानगरपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा, बुद्धभूमि, शिवराज नगरपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका र दाङको गढवा, राप्ती गाउँपालिका र लमही नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा समूहहरु भेला भएर विरोध गर्नेदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका काम पनि गर्दै आएका छन् ।
प्रशारण लाइन बनाउँदा मानव बस्ती मात्र नभई विद्यालयसम्म प्रभावित भएका छन् । तर बस्तीबाट लैजादाँ क्षतिपूर्ति धेरै लाग्ने भएपछि वन क्षेत्र हुँदै लगिएको हो । वन क्षेत्र धेरै मासिने भएपछि समुदायले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि सहमत छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीमा रहेको नयाँ बुटवल सबस्टेसन (भूमही) देखि रूपन्देही, कपिलवस्तु जिल्लाको मोतिपुर सबस्टेसन, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमही सबस्टेसनसम्म प्रशारण लाइन निर्माणमा पाल्पा क्षेत्र पछि थपिएको हो । पहिला पाँच जिल्ला हुँदै लैजाने भनिएको थियो ।
आयोजनाको लागत २६ अर्ब ४० करोडको प्रस्तावित गरिएको छ । जहाँ दुई हजार मेगावाट विद्युत बोक्ने क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । तोकिएको आयोजना स्थलमा कुल चार सय ४३ वटा टावरहरू निर्माण गरिने छ । सबैभन्दा अग्लो टावर ९० मिटर र सबैभन्दा होचो टावर ६४ मिटरको हुनेछ । अधिकांश टावरको उचाई औसतमा ७० मिटरको हुने भनिएको छ ।
