सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वन र समुदायका मुद्दालाई शसक्त रुपमा घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गर्दै राजनीतिक दलहरु र उम्मेदवारहरुलाई ८ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ । के छन् त फेकोफनमा मुख्य मुद्दाहरु ? यसैविषयमा केन्द्रित रहेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीसँग हाम्रो वन डटकमका लागि कुराकानी गरिएको छ ।
- फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले के कस्तो रणनीति अघि सारेको छ ?
अहिले फेकोफनको पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आआफ्नो घोषणापत्रमा सामुदायिक वनका मुद्दाहरुलाई धेरैभन्दा धेरै समेटुन् र उपभोक्ता अधिकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्दता जनाउन् भन्ने हो । त्यसका लागि महासंघका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रमा सामुदायिक वन क्षेत्रका समावेश हुनैपर्ने विभिन्न विषयहरु समेटेर राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव पत्र बुझाएका छौं । हामीले दिएका विषयहरुलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले के कति समेटेर घोषणापत्र ल्याउँछन् । त्यो घोषणापत्र अध्ययन गरेर फेकोफनले थप धारणा बनाउनेछ ।
- तपाइँहरुले उठाएका मुख्य प्राथमिकताका विषयहरु के के हुन् ?
नेपाललाई विश्वका देशहरुले सामुदायिक वनको देश भनेर पनि चिन्छन् । सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका साथै उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास, गरिवी न्यूनीकरण र सामुदायिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले देशको समग्र विकास र युवाशक्ति लगायतका जनताको आकांक्षा परिपूर्तिका लागि थप अवसर सृजना हुने अपेक्षा फेकोफनले गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्दा सामुदायिक वनका मुद्दालाई अधिकतम् समावेश गरुन् भन्ने हाम्रो चाहाना छ ।
- चुनावी घोषणापत्रमा सबैका सबै विषय समेट्न सजिलो पनि हुन्न । फेरि हाम्रोमा चुनावमा आश्वासनका भारी बाड्ने तर काम नगर्ने प्रवृति पनि देखिन्छ । फेकोफनले बुँदागत रुपमा के के कुरा समेटिनैपर्छ भनेको छ त ?
ठिक हो । तर निर्वाचन भनेको जनताका सरोकारका विषयलाई दलहरुले कसरी हेर्छन् भन्ने चाहीँ मुख्य कुरा हो । त्यसैले फेकोफनले दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कम्तिमा ८० प्रतिशत क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्दै उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास, जिविकोपार्जन र विदेशी काठ विस्थापन गरी स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भता सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्दता दलहरु र उम्मेदवारबाट आउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसबाहेक स्थानीय समुदायमा आधारित प्राकृतिक सोत व्यवस्थापन पद्धत्तिलाई स्वायत्त र स्वाबलम्बी बनाउने, वन उद्यम र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिने, सामुदायिक वनमा कर मुक्तिको प्रतिवद्दता जनाउने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी सबै किसिमका वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गर्ने, निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सुनिश्चितामा प्रतिवद्दता जनाउने, जलवायु वित्तमा सामुदायिक पहुँच, सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपरिपालना जस्ता विषयवस्तु घोषणापत्रहरुमा समेटिनैपर्ने मुद्दा हुन् ।
- हरेकजसो निर्वाचनका बेला रोजगारीको सवाल एकदमै शसक्त मुद्दा बन्ने गरेको छ । तपाइँहरुले सामुदायिक वन रोजगारीको केन्द्र बन्न सक्छ पनि भन्नुहुन्छ । यसलाई कसरी अघि बढाउँदा देशको विकास पनि हुने, रोजगारी बढ्ने र समुदायको हित पनि हुने स्थिति बन्ला ?
यो एकदमै महत्वपूर्ण सवाल हो । फेकोफनले एक सामुदायिक वन– एक वन उद्यम हुनेगरी वन उद्यम, पर्यापर्यटन, पर्यावरणीय कृषि वन र प्रथाजनित तथा रैथानै ज्ञान र सीपको विकास र विस्तार एवं सबैखाले जडीबुटीहरुको दिगो संकलन तथा प्रशोधन र उपयोग गरी रोजगारी र आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्दै युवाशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । वनमा आश्रित आदिवासी जनजाति, गरिव तथा विपन्न वर्ग, महिला, दलित र सिमान्तकृत वर्गका लागि लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्दै रोजगारी र अतिरिक्त आय आर्जनको अवसरहरु तयार पार्न सकिन्छ । त्यसका लागि राज्य र दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।
- तपाइँहरुले तेहेरो करको विरोध गर्दै आउनुभएको छ । यसलाई चुनावसँग जोड्दा दलहरुले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्यो भने, सामुदायिक वन नाफा खाने व्यापार वा व्यवसाय हैन । यो त समुदायको सक्रियतामा चलेको र समुदायकै हितमा काम गर्ने संरचना हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा र बाँकी रहेको रकमको ५० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, महिला, गरिब र विपन्नको क्षमता विकास र जीविकोपार्जनमा तथा बाँकी रकम बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पिउने पानी, सिंचाइ तथा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सामुदायको विकासमा लगानी गर्छन् । त्यसैले सामुदायिक वनलाई कर मुक्त गर्नुपर्छ भनिएको हो । सामुदायिक वनमा राज्यको लगानी बढाउने र तीन तहका सरकारबाट लगाईदै आएको तेहेरो कर पूर्णरुपमा हटाउने प्रतिवद्दता दल र उम्मेदवारहरुबाट आओस् भन्ने हामी चाहन्छौ ।
- कतिपय उम्मेदवारहरु मत माग्न जाँदा मतदाताले जीउधनको रक्षा र थातथलोको सुरक्षा तथा बाँदर र बँदेल जस्ता वन्यजन्तुबाट खेती जोगाइदिन माग गरेका छन् । यसलाई कसरी सम्वोधन गर्नुपर्छ ?
वन्यजन्तु व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने र क्षति रोक्ने एउटा विषय हो । अर्कोतिर क्षति भएवापत न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर फेकोफनले भनिरहेको छ । वन्यजन्तुको व्यवसायिक पालन र विक्री वितरणको प्रवन्ध गर्ने कानुन बनाउने हो भने त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । मान्छे मारिँदा र बालीनाली सखाप हुँदा राज्यले बेवास्ता गर्ने तर ज्यान जोगाउने क्रममा वा बालीनाली जोगाउँदा एउटा वन्यजन्तु मारियो भने त्यो मान्छे जेल जानुपर्ने अवस्था छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी हालका संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज र आरक्षणहरु समुदायमैत्री बनाउने तथा थप विस्तार नगर्ने प्रतिवद्दता राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्रमा जनाउनुपर्छ ।
- खासगरी तपाइँले सामुदायिक वनलाई समाजवादको प्रस्थानविन्दुका रुपमा व्याख्या गर्दै आउनुभएको छ । यो विषय घोषणापत्रमा कसरी समेटिन सक्ला ?
संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनि उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक वन र समुदायले जसरी काम गर्छन्, सच्चा समाजवादको अभ्यास त्यहीँ हो । वन पैदावार लगायतका स्रोत साधनमा सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा र स्थानीय समुदायको पहुँच, उपयोग र परिचालनले त्यसको पुष्टि गर्छ । सामुदायिक वन क्षेत्रमा कृषि वन होस् वा जडिबुटी, फलफूल, पशुपालन तथा पर्यापर्यटन यो सबै सामाजिक हित र सुमदायको आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएको छ । उत्पादन, प्रशोधन र बजार मुल्यमा सरकारको साथ हुने हो भने सामुदायिक वनहरु अर्गानिक उत्पादन र उपभोक्ता हितका पनि केन्द्र हुनसक्छन् ।
यसैगरी संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणका कामहरु सामाजिक मूल्यमान्यता र अभ्यासकै रुपमा अघि बढेका छन् । प्रथाजनति र परम्परागत अभ्यासहरुको निरन्तरता मात्रै हैन, मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबैखाले संस्कारहरु वनसँग कहीँ न कहीँ जोडिएका छन् । यसको अर्को पक्ष आर्थिक सवाल हो त्यसैले घोषणापत्रमै भनियोस्- भएसम्म हामी विदेशी काठ प्रयोग गर्दैनौं । विकास निर्माणका काममा स्थानीय श्रोत साधनलाई अधिकतम् प्रयोग गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र समुदायलाई रोजगारी दिने तथा मौलिकताको जोगेर्ना पनि हुन्छ । त्यसैले फेकोफनले वनबाट प्राप्त हुने काठको प्रयोग गरी राज्यको अर्बौ रकम बाहिरबाट जोगाउनुपर्छ भनिरहेको छ ।
- सामुदायिक वन क्षेत्र उपयोग गरेर विकास तथा पूर्वाधारका काम गर्दा र जलवायु वित्तमा सामुदायको पहुँचको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
यी दुई फरक विषय हुन् । पहिलो त सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्दा प्रभावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहमति लिनुपर्ने पद्धतिलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । प्रभावित समुदायले विकास आयोजनाबाट प्राप्त आर्थिक लाभको अधिकतम् फाइदा पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । यो भनेको वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी विकास निर्माण गर्दा हुन जाने क्षति वापत न्यायोचित क्षतिपूर्तिका साथै सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा मापदण्डको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । जहाँसम्म जलवायु वित्तको कुरा छ, वन जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा योगदान गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सेवा प्रदान गरे वापत जलवायु वित्तको शतप्रतिशत वित्तिय लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
- यति धेरै कुरा अघि सारेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले फागुन २१ को निर्वाचनबारे उपभोक्ताहरुलाई के भनिरहेको छ त ?
फेकोफनको प्रष्ट धारणा छ, जसले सामुदायिक वनका मुद्दा अघि सार्छ उसैलाई मत दिनुस् भनेर उपभोक्ताहरुलाई भनेका छौ । सामुदायिक वनका मुद्दा घोषणापत्रमा समेट्न हामीले दलहरुलाई ८ बुँदे सुझाव पत्र पनि बुझाएका छौं । सामुदायिक वन अर्थतन्त्र हो, सामुदायिक वन समाज हो, श्रोत हो, वातावरण हो, संस्कार र संस्कृति हो, सम्वृद्दिको आधार हो । विपन्न, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदाय र महिलाको उन्नति र सम्वृद्दिमा काम गर्ने संगठन हो । २३ हजारभन्दा धेरै उपभोक्ता समूह छन् । झण्डै एक करोड ६० लाख उपभोक्ता छन् । उनीहरु मतदान स्थल वा मतदान केन्द्रकै वरिपरि छन् । गाउँमै छन् । खास मतदाता त्यहीँ छन् जहाँ सामुदायिक वन छ । त्यसैले जसले सामुदायिक वनका र समुदायका मुद्दालाई समेटेर अघि बढ्छ उसैले चुनाव जित्ने स्थिति छ । यो कुरालाई दलहरुले र उम्मेदवारहरुले गम्भीरताका साथ मनन् गरुन् । फेकोफनको अरु कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन, छ त केवल सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन र समुदायको हित ।
