प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रमा वन क्षेत्र र उपभोक्ता अधिकार विषयमा समावेश हुनुपर्ने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले राजनीतिक दलहरुलाई बुझाएको ८ बुँदे प्रस्ताव मध्ये धेरैजसो विषय समेटेर घोषणापत्रहरु आएका छन् । तर कतिपय विषयमा दलहरु नै प्रष्ट नभएको जस्तो देखिन्छ । महासंघले अघि सारेका विषयहरुलाई दलहरुका घोषणापत्रले कति समेट्यो ? महिला अधिकारका सवालमा दलका घोषणापत्रहरु कस्ता छन् ? फेकोफनले कसरी बुझेको छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमसँग हाम्रो वन डटकमका लागि गरिएको कुराकानी ।
- आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरु र उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसलाई देखाएर जनतासँग मत पनि मागिरहेका छन् । समग्रमा हेर्दा घोषणापत्रमा दलहरुले महिलाका मुद्दा कसरी उठाएका छन् । कति प्राथमिकता दिएका छन् ?
मुख्य राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रले महिला अधिकार र समावेशी सहभागितालाई केही हदसम्म राम्रै प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । नेकपा एमालेले राज्यका सबै तह र पदमा सम्मानजनक महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा समान प्रतिनिधित्व प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ । यस्तै महिला हिंसा र मानव बेचबिखनबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै पीडितमैत्री न्याय प्रणाली र स्थानीय तहमा समन्वय संरचना मजबुत बनाएर यस्ता अमानवीय कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्दता पनि गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यका सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने भनेको छ । नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा महिलाको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सबै समुदायका महिलालाई राजनीतिक, सार्वजनिक र पेसागत क्षेत्रमा विशेष संरक्षणमुखी नीतिगत व्यवस्था गर्ने वाचा पनि नेकपाको घोषणापत्रमा छ ।
नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अरु दलले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाहरूमाथि हुने हिंसा अन्त्यदेखि किशोरीको शिक्षा र स्वास्थ्यका सवाललाई महत्वका साथ उठाएका छन् । महिला सहभागिता बढाउने विषयमा पनि कांग्रेससहितका अरु दलले घोषणापत्रमा राम्रै ठाउँ दिएका छन् । समग्रमा घोषणापत्र हेर्दा आशा गर्न सकिन्छ । तर यो पूरै महिलामैत्री छ भन्ने ठाउँ भने छैन ।
- घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कुरा कार्यान्वयन गर्न दलहरु कत्तिको प्रतिवद्द होलान त चुनावपछिको अवस्थामा ?
मुख्य सवाल भनेकै त्यही हो । प्रतिवद्दता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति राजनीतिक दलहरुले सुधार गर्नुपर्छ । संविधानले समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । जनसंख्याका हिसावले पनि महिलाको प्रतिनिधित्व ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर राज्यका अंगहरुमा महिला सहभागिता त्यस अनुरुप छैन । यसरी हेर्दा दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्दता कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । हामी चाहन्छौं उनीहरुले आफूले गरेका बाचामा बेइमानी नगरुन् ।
- तर राजनीतिक दलहरुले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि संसदको निर्वाचन हुँदा प्रत्यक्षमा त महिलालाई खासै प्राथमिकतामा राखेनन् । कोटा पुर्याउन समानुपातिककै सहारा लिन खोजेको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्ने त ?
जनताले आशा र भरोसा गरेका प्रमुख दलहरुले निर्वाचनमा महिलाहरुलाई प्रत्यक्षतर्फ पर्याप्त उम्मेदवार बनाएको देखिएन । लोकतन्त्रमा दलहरुको नीति र कार्यप्रणालीले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । त्यस हिसावले पनि दलहरुको नेतृत्वमा होस् वा तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधि चयनको सन्दर्भमा होस्, पार्टीहरुले महिला सहभागितालाई भाषण र कागजमा हैन, व्यवहारिक रुपमै नीति बनाएर बढाउन जरुरी छ नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलमा पुरातन सोच हावी रहेकोले कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदासम्म देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाहरू निर्णायक तहमा पुग्न गाह्रो छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको गणतन्त्र नेपालको संविधानले सबै क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेको त छ । तर पनि पार्टीका निर्णायक पदमा महिलाको सहभागितामा त्यति सुधार हुन नसकेको वास्तविकता हाम्रा सामु छ । चुनावकै सन्दर्भ हेर्दा मतदातामा पनि पुरुष र महिलाबीच खाडल नै देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या ६ लाख ५७ हजारभन्दा धैरै छ ।
- तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि योग्य मतदाताको सूचीमा महिलाको सङ्ख्या ४ लाख २३ हजारले कम छ । यस्तो किन भएको होला ?
यसमा राजनीतिक र सामाजिक कारणले काम गरेको जस्तो लाग्छ । महिलाहरुलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रोत्साहन भएन कि, परिवारले घरधन्दाको काम गर्ने महिलाहरुले किन नाम लेखाउनुपर्यो भन्यो कि । वा महिलाहरु आफै पनि सक्रिय भएर नाम लेखाउन नजाँदा पनि संख्या कम भएको हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरुले पनि महिलाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हो र उनीहरुलाई समान अवसर छ है राजनीतिमा भनेर हौसला दिने हो भने आगामी दिनमा महिला सहभागिता बढ्नसक्छ ।
- फेकोफनको महासचिव र एकजना अधिकारकर्मी भएको हिसावले पनि भन्नुपर्दा महिलाहरू अबको चुनावबाट के भइदिओस् भन्ने चाहन्छन् ?
नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले महिलासँग जोडिएका विचाराधीन व्यवस्थाहरूलाई अर्थपूर्ण टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । यसपछि हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा वा अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको उपस्थिति बढाउने कानुन र नीतिहरू बनाउन दलहरु लाग्नुपर्छ । दलहरुले आफूले घोषणापत्रमा गरेका बाचा कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्छ । महिलालाई अघि बढाउने हो भने अधिकारसँगै उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउने नीति र व्यवहार दुबै चाहिन्छ ।
आर्थिक हिसावले महिलालाई सक्षम बनाउन गर्नुपर्ने के के हो ?
महिलालाई अवसर दिने कुरामा उदारता राज्यदेखि समाज र परिवारसम्मै आवश्यक छ । सामुदायिक वनको सवालमा पनि हामीले भन्दै र गर्दै आएको के हो भने, महिला सहभागिता ५० प्रतिशत त भैहाल्यो । त्यसपछि आर्थिक सम्वृद्दिका लागि उद्यम र व्यवसायमा महिलाको सहभागिता हो । वन उद्यममा महिला सहभागिता बढाउन उनीहरुलाई कर छुटदेखि लगानीमा सहुलियतपूर्ण ऋण र व्याजमा सहयोग गर्न सकिन्छ । गर्नु पनि पर्छ सरकारले । यसले महिलाहरुलाई उद्यम र व्यवसायमा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउँदै थप सक्षम बनाउन सकिन्छ ।
- तपाइँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको महासचिव अर्थात नेता । सामुदायिक वनमा त महिला सहभागिता नेतृत्वमै ५० प्रतिशत छ । यति महत्वपूर्ण व्यवस्थाबाट अरुले के सिक्ने ?
२०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल गठन भएपछि नेपालको प्राकृति स्रोत र वन संरक्षण विश्वकै लागि उदाहरणीय र नमुना बनेको छ । नेपालमा २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कार्यरत छन् । आज पनि नेपाललाई सामुदायिक वनको देश भनेर चिन्छ विश्व समुदायले । त्यति मात्रै हैन, सामुदायिक वनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता र नेतृत्वमा ५० प्रतिशत अवसर आफैमा गौरवपूर्ण अवस्था हो । महासङ्घले २०५२ सालमै आफ्नो विधानमा हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिने संस्थागत निर्णय गरी कार्यान्वयन अगाडि बढायो । त्यो नेपाली समाजमा महिलालाई अघि बढाउने ऐतिहासिक खुड्किलो थियो । यसैलाई हेरेर महासङ्घले सरकारसँग नीति निर्माणको क्रममा पनि महिला मैत्री नीति बनाउन आफ्नो पैरवी गरिरह्यो । निर्णायक पदमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक पदमा महिला अनिर्वाय हुनुपर्ने व्यवस्थाले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई सबैभन्दा प्रभावशाली संगठन बनाएको छ । सामुदायिक वनले नेता र नेतृत्व तयार गर्न र राज्य सञ्चालकका रुपमा उनीहरुलाई पुर्याउन योगदान दिएको छ ।
