काठमाडौं । समुदायमा आधारित जलवायु उत्थानशीलता तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण (DRR) एकीकरण सम्बन्धी सिकाइ आदान–प्रदान कार्यशाला भव्यरुपमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन संजाल नेपाल ( डिमान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान परिपाटीले जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञहरूले नीतिगत र कार्यगत सामञ्जस्यता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा डीमानका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले योजना बनाउनुपर्ने र त्यसमा समुदायको सहभागिता अनिवार्य हुने बताउनुभयो ।
जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र ‘हानि–नोक्शानी’ कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विपद् आफैँमा आउने नभई मानवीय लापरवाही, प्रकोपको बेवास्ता र वैज्ञानिक आधारहरूको उल्लंघनका कारण सिर्जना हुने भएकाले राज्यका नीतिहरू सोही अनुरूप परिमार्जन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी महासचिव पार्वता गौतमले विपद न्यूनिकरण गर्न समुदायलाई सहयोग र सूचनामा पहुँच चाहिने बताउँदै प्रकोपको प्रकृति र यसको विज्ञानलाई सही ढंगले बुझ्नसके मात्र सम्भावित जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले प्रकोपलाई वैज्ञानिक दृष्टिले बुझ्नुपर्ने बताउँदै सरकारी निकायहरूबीच एकीकृत कार्ययोजनाको माग गर्नुभयो । सरकारी प्रतिनिधिले विपद् पूर्वतयारीमा ७० प्रतिशत र प्रतिकार्यमा ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र विपद्को सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र ‘हानी–नोक्शानी’ कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालको जोड छ ।
कार्यक्रममा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तनका असरहरू अब प्राविधिक अवधारणामा मात्र सिमित नरही वास्तविक जीवनको अपरिहार्यता बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विपद्को समयमा समुदाय नै पहिलो सूचना पाउने र पहिलो प्रतिकार्यमा उत्रिने निकाय भएकाले स्थानीय तहमै काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान पु¥याए तापनि यसको गम्भीर असर भोगिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा वर्षा नहुने, कृषियोग्य भूमि खडेरीको चपेटामा पर्ने र यसबाट खाद्य असुरक्षा बढ्दै जाँदा नागरिकहरू गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयका उपसचिव मोहन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहलाई विपद् र वातावरणका क्षेत्रमा जिम्मेवार बनाउन ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’ (एलजी–पास) मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत विपद् र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई ९ अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८३ बारे प्रकाश पार्दै समुदाय स्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिमान लगायतका नागरिक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको थियो ।
वक्ताहरुले, विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हुने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूबीचको सहकार्य र साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा डिमानका प्राविधिक सल्लाहकार एवं परियोजना प्रमुख रोहित यादवले एडीआरआरएनको सहयोगमा डिमान र अनन्त नेपालद्वारा जनकपुर १७ मा सञ्चालित मैथली जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको कार्य र सिकाइबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सरोकारवालाहरुले जुममार्फत आफ्ना अनुभव राख्नुभएको थियो ।
