महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानता आदि सवालहरू पछिल्लो समयका जल्दोबल्दो विषयहरु हुन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले पनि यी सवालमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । हरेक वर्ष ८ मार्चमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइन्छ । राजनीतिक तवरबाट यसको सुरुवात भएको भए पनि महिलाका अधिकार र समानताका कुरा यसको मुख्य सवाल हो । आफ्नो समूहको संरचनामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएर फेकोफन अहिले एउटा अभ्यास पूरा गरेको संगठन बनेको छ । अन्तर्राट्रिय श्रमिक महिला दिवस, फेकोफनमा महिला सहभागिता र आगामी योजनाका विषयमा केन्द्रित भएर फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सामुदायिक वन राष्ट्रिय महासंघले महिला प्रतिनिधित्व र शसक्तिकरणमा कस्ता प्रयासहरु गर्दै आइरहेको छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले अहिले मात्र होइन २०५० सालदेखि नै यस विषयमा आफ्नो मुद्दा उठाएको हो । वन विकास गुरुयोजना बन्ने बेलामा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको थियो र पछि ५२ सालमा ५० प्रतिशत महिला ल्याउने भनेर हामीले नै कुरा उठायौँ । ५० प्रतिशत महिला ल्याउन पनि त्यति सहज थिएन कार्यसमितिमा । खासगरी प्राकृतिक स्रोत, वन स्रोतसँग नजिक रहेका महिला हुन् । उनीहरु संरक्षणमा मात्र होइन नेतृत्वमा पनि आउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ । त्यसपछि ५० प्रतिशत महिला कार्यसमितिमा मात्र आएर हुँदैन । निर्णायक पोजिसनमा पनि महिला हुनुपर्छ भनेर अध्यक्ष र महासचिवमध्ये एक जना महिला, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ भनेर यस अनुसार निर्णय पनि गर्यौँ ।
हाम्रोमाचाहिँ के छ भने महिलाहरु धेरै भए पनि अप्ठेरो पर्दैन । कि बराबर हुनुपर्यो कि त महिलाको संख्या बढी हुनुपर्यो भन्ने विधान हामीले पास गर्यौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संरचनामा मात्र होइन हाम्रा २२ हजार समूहमा पनि यो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर ५० प्रतिशत महिला कार्यसमितिमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन २०६५ मा व्यवस्था गरायौँ । त्यसलाई टेकेर अहिले सामुदायिक वनले काम गरिरहेको छ । तर सामुदायिक वनमा मात्र होइन अरु क्षेत्रमा पनि महिलाहरु समावेशी आउन आवश्यक छ ।
सामुदायिक वन अहिले एउटा अभ्यास पूरा गरेको संगठन बनेको छ । अब अरु क्षेत्रले महिलाहरु नेतृत्वमा ल्याउने कुरामा अलि कञ्जुस्याँइँ गरेको देखिएको छ । हामीले अहिले पहरेदारको भुमिका पनि निर्वाह गरेका छौँ । सरकारी संरचनामा महिलाहरुलाई कसरी ‘रेस्पोन्स’ गरिन्छ त्यसैगरी अरु नागरिक संगठनहरुमा, अरु संघसंस्थाहरुमा महिलाहरुको स्थान के छ भनेर हामीले वकालत पनि गरिरहेका छौँ सामुदायिक वनको सिकाइ त्यहाँ लैजानको लागि । हामी यसरी अघि बढिरहेका छौँ ।
यस वर्ष अन्तर्राट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा फेकोफनको योजना के छ ?
पहिलो कुरा त हामीले महिलाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउन नीति निर्माणको काम गर्यौँ । त्यसलाई अहिले कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छौँ । यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा मात्र होइन हामीले पटक–पटक उठाएको कुरा हो महिलाहरुको श्रमको मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने, चाहे घरभित्र बस्ने गृहणी महिला होस् वा वन वातावरण संरक्षणमा जाने महिलाहरु जसले आफ्नो समय वन वातावरण संरक्षणमा व्यतित गरेका हुन्छन् उनीहरुले श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ ।
वन वातावरणका क्षेत्रमा महिलाहरुले घरको काम सकेर पनि यसमा योगदान पुर्याइरहेका छन् । तर उनीहरुको कुनै पनि कामको मूल्यांकन हुँदैन । जंगलबाट घाँस, दाउरा, स्याउला ल्याउनुलाई काम र पैसासँग तुलना गरिँदैन । जंगलमा गएर एउटा विरुवा रोपिन्छ त्यो विरुवा रोप्नु काम हो तर त्यसलाई सेवासँग मात्र जोडिन्छ । ग्रामीण जनतालेचाहीँ वन जोगाउन स्वयमसेवीको रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । १० बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालयमा काम गरेपछिमात्र पैसा पाइन्छ भन्ने मानसिकता छ । जसले बिहान उठेदेखि राति १० बजेसम्म काम गर्छ उसले चाहीँ श्रम गरेवापत उसको मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छैन । अहिले पनि हामी निरन्तर यही कुरा उठाइरहेका छौँ । किनभने सामुदायिक वनमा काम गर्ने महिलाले बिहान ५ बजे उठेदेखि घर परिवारको काम सकेर वन वातावरण संरक्षणदेखि लिएर हरेक ठाउँमा उसको योगदान हुन्छ । वन वातावरणबाट अथाहा आम्दानी पनि भइरहेको हुन्छ तर पनि महिला जहिले पनि गरिब नै छन् कहिल्यै पनि उसको स्रोतमाथि पहुँच छैन ।
त्यसले गर्दा राज्यले यसको विषयमा के सोच्नुपर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै काम गरेवापतको समान ज्यालाको जुन एजेण्डा उठिरहेको छ, नेपालको सन्दर्भमा हामीसँग स्रोत छ । वनमा स्रोत छ सहकारीमा स्रोत छ कृषिमा स्रोत छ यो हरेक ठाउँमा महिलाहरु उत्पादनसँग कसरी जोड्ने ? उत्पादनसँग जोडिँदा उसका आम्दानीका स्रोतहरु बढ्छन् । आम्दानी बढिसकेपछि उसले काम गरेवापत ज्याला पाउनुपर्यो । सामुदायिक वनको अभियन्ताको हिसाबले महिला पुरुष दुवैले पैसा पाउँदैनन् । दुवै स्वयम् सेवकको रुपमा हुन् । महिलाहरुले अरु काममा पनि समान ज्याला पाउँदैनन् । बिहान पनि घरको काम दिउँसो पनि वन जोगाउने काम भएकोले उनीहरुको श्रममाथि अन्याय भएको छ । उनीहरुको श्रमको मूल्यांकनचाहीँ भएको छैन ।
हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा सामुदायिक वनका महिलाहरुको संघर्ष भन्ने एउटा पुस्तक विमोचन गर्दैछौँ । जहाँ महिलाहरुले यति धेरै संघर्ष गरे यो संघर्ष केका लागि भन्दा वन बचाउनका लागि संघर्ष गरे । तर उनीहरुले आफ्नो आम्दानी प्राप्त गर्न सकेनन् त्यसले गर्दा यो संघर्ष अझ निरन्तर रहन्छ । महिलाहरुले श्रम गरेवापत त्यसको मूल्य प्राप्त गर्ने कुराको संघर्षचाहीँ बाँकी छ अहिले नै यसले प्राप्ति गर्न सकेको छैन भनेर हामीले सामुदायिक वनका महिलाहरुको संघर्ष भन्ने एउटा अनुभव समेटिएको किताब विमोचन गर्दैछौँ । उद्यमशीलतामा, उत्पादनमा महिलाहरुलाई जोड्नका लागि सरकारसँग पनि हामी आग्रह गर्छौँ र सामुदायिक वनमा पनि यो अभियान लागू गर्छौँ ।
फेकोफनको नेतृत्वमा पछिल्लो समय महिला सहभागिता बढीरहेको छ, महिला सहभागिताको अपेक्षित परिणाम आइरहेको छ, के लाग्छ तपाइँलाई ?
नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढिरहेको छ । यदी सामुदायिक वन महासंघमा त्यो नीति र महिला सहभागिताको कुरा नभएको भए अहिले कुनै पनि ठाउँमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुँदैनथ्यो । मैले पनि अध्यक्षको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना कम हुन्थ्यो । किनकी त्यो कानुनले व्यवस्था गरेको थियो, महिला पनि अध्यक्ष बन्न । जहाँ नीतिले स्पष्ट रुपमा बोलेको छ त्यहाँ महिलाहरु नेतृत्वमा आउँछन् ।
सामुदायिक वनको हकमा पनि त्यही हो । समूहहरुमा अहिले विस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ । होला महिलाहरुको क्षमतामा अझ विकास गर्न बाँकी छ तर महिला नेतृत्वमा नआउने हो भने सामुदायिक वनको मान्यता हामी दिँदैनौँ । सन्तुष्ट भन्ने त होइन हामीले ५० प्रतिशत भनेका छौँ त्यसले गर्दा अहिले ४०–४५ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो ५० प्रतिशतको ‘टार्गेट’ हो छुटेका ठाउँमा पनि महिलाहरु अगाडि ल्याएर ५० मात्र होइन अत्याधिक मात्रामा महिला अगाडि ल्याउने हाम्रो योजना छ । २२ हजारमध्ये १ हजार ७२ ओटा सामुदायिक वन त महिलाहरुलेमात्र संरक्षण गरिरहेका छन् । बाँकीमा महिला पुरुषको समान नेतृत्व छ । यो एउटा नमुना बनेको छ । बनाएको नीति कार्यान्वयनमा सामुदायिक वन महासंघ नेपाल मात्र होइन राज्यका हरेक अंगहरु लाग्नुपर्छ ।
नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढीरहेको छ तर पनि निर्णायक तहमा भने महिलाको भुमिका खासै देखिँदैन, निर्णायक तहमा महिला पुग्न नसक्नुको कारण के होला ?
राज्यका हरेक निकायमा हेर्ने हो भने यो देखिन्छ । तर सामुदायिक वनको हकमा भने महिला नेतृत्व बढीरहेको छ । नेतृत्वमा बसेपछि निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन । नेतृत्वमा परिवर्तन त आयो तर पनि महिलाहरुको कामको मूल्यांकन भने भएको छैन । जस्तो राज्यको हरेक निकायमा जहाँ नीति बनाइयो त्यहाँ महिलाको नेतृत्व बढ्यो । जहाँ नीति कानुन बनाइएको छैन त्यहाँ महिला नेतृत्वमा कमी छ ।
यदी स्थानीय सरकारमा हरेकमा प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला नभनिदिएको भए अहिले हरेक ठाउँमा सबैमा पुरुष हुन्थे । छिटफुट रुपमा महिला हुन्थे । अब निर्णयको करा छ, सबै ठाउँमा यस्तो छैन हिजोको भन्दा केही बढी प्रगति नै भएको छ । नेतृत्वमा एक जना महिला हुने र अरु ५ जना पुरुष हुँदा महिलाले गरेको निर्णयमा उ अल्पमतमा भने पर्न सक्छ तर नेतृत्वमा पुगेर निर्णायत्मक भुमिका हुँदैन भन्नेचाहीँ हुँदैन ।
अबको महिला मुद्दा के मा केन्द्रित हुनुपर्ला ?
सम्पतिमाथिको अधिकारका कुरा छन् । सामुदायिक सम्पतिका कुरा, व्यक्तिगत सम्पतिका कुरा छन् । महिलाहरु गरिब किन छन् ? किनकी उनीहरुको नाममा सम्पति छैन । उनीहरुको लगानी धेरै छ तर उसको सम्पत्ति देखिँदैन । यो राष्ट्रिय मुद्दा हो यसलाई उठाउनुपर्छ ।
अर्को भनेको चाहीँ आम्दानीको स्रोत तिर महिलाहरुको काम र जिम्मेवारी छैन । यसका लागि घरबाटै महिलाहरु सशक्त भएर लाग्नुपर्छ । हामीले महिलालाई मात्र नभएर महिला र पुरुष दुवैसँगै राखेर अहिले देखिएका समस्या हल गर्नका लागि अभियानमा लाग्नुपर्दछ । विशेषगरी हामी सामुदायिक वनको अभियानमा भएको हिसाबले राज्य पनि समृद्धिको एजेण्डामा भएको हुनाले महिलाहरुलाई स्थान दिँदा गरिब बिपन्न महिलाहरुलाई उद्यमसँग जोड्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई यहीँ रोजगारी दिने एक खालको उत्साहित गर्ने कामचाहिँ अब गर्नुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा अझै पनि महिलाहरु नेतृत्व तहमा आउन अप्ठेरो मान्छन्, नेतृत्वका कुरा आउनेवित्तिकै पुरुषहरुलाई अघि ल्याउन खोज्छन् । महिलामा भएको पुरुष मानसिकता हटाउन के गर्नुपर्ला ?
यसमा २–३ ओटा कुराहरु छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले पनि महिला भनेर उनीहरुले सक्दैनन् भन्ने मानसिकताले अगाडि बढ्न दिइँदैन । कतिपय ठाउँमा महिलाहरुमा नै हामी घरको कामको लागिमात्र हो भन्ने मानसिकता छ । हामीले २ ओटै कुरा हेर्नुपर्छ । एउटा महिला र पुरुष दुवैको प्रतिनिधित्वमा छलफल गराउनुपर्छ । अर्को महिलालाई मात्र राखेर उनीहरुलाई प्रेरणा दिने गर्नुपर्छ । बाहिर निस्किएर काम गर्दा महिलाहरुले के सिक्छन्, उनीहरुको जीवनमा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई जानकारी गराउनुपर्छ । साना–साना कार्यक्रमबाट उनीहरुलाई उत्प्रेरणा दिनुपर्छ ।
मलाई लाग्छ आजभन्दा २० वर्ष अगाडिका महिला र २० वर्ष पछि महिलाहरुमा धेरै परिवर्तन आएको छ । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा महिलाको नाम प्रस्ताव गरियो भने, दाइको नाम, श्रीमानको नाम, बाको नाम राखिदिने धेरै ठाउँमा छ त्यो के हो भने, शिक्षामा कमी । हामीले तल्लो तहसम्म नेतृत्वको शिक्षा दिन सकेको छैनौँ ।
फेकोफनले महिला सशक्तिकरण र महिलाहरुको नेतृत्व विकासका लागि के कस्ता योजना बनाएको छ ?
हामीले लैंगिक सामानताका लागि एउटा रणनीति नै तयार गरेका छौँ । त्यो रणनीति अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा, जिल्लामा, प्रदेशमा महिलाहरु नेतृत्वमा ल्याउन उनीहरुलाई प्रेरणा दिने लगायतका काम गर्छौँ । आयआर्जनको कुराहरुमा महिलाहरुलाई जोडेर सशक्तिकरणमा अगाडि बढाउने, उनीहरुलाई बोल्न सिकाउने लगायतका कामहरु हामीले गरिरहेका छौँ । आगामी दिनमा पनि यस्ता क्रियाकलाप निरन्तर गर्ने हाम्रो योजना छ ।
सामुदायिक वनमा लागेका श्रमिक महिलाहरुको एजेण्डा फेकोफनले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
हामीले गर्ने भनेको अहिले पनि सामुदायिक वनमा महिलाहरुले स्वयमसेवकको रुपमा नै काम गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा सामुदायिक वनको स्रोतलाई प्रशोधन गरेर उत्पादनशील बनाउने र त्यसको नेतृत्वको जिम्मा महिलाहरुलाई लगाउने भन्ने योजनामा छौँ । यो हामीलेमात्र गरेर हुँदैन यसमा राज्यले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्छ । यो विषय प्रभावकारी बनाउने राज्य नै लाग्नुपर्छ ।
