कोरोना महामारीः सामुदायिक वनको भूमिका र आसन्न बजेट

भारती पाठक

विश्व मानव जगतलाई अत्याउने गरी २०७६ बाट शुरु भएको कोरोना महामारीको विभिन्न पटकको भेरियन्ट हुँंदै अहिले दोस्रो लहर चलिरहँदा नेपालमा पनि धेरै व्यक्ति संक्रमित भैरहेका छन् भने दैनिक २ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । कोरोना प्रत्येक व्यक्ति, घर परिवार र समुदायसम्म पुगेको छ । के धनी, के गरीब, को ठूलो को सानो, अहिलेको महामारीबाट कोही अछुतो छैन् ।

कोभिड महामारीको यो विकराल अवस्थाबाट गरीब, विपन्न, महिला, आदिवासी जनजाती, दलित र बिहान बेलुका श्रम गरेर छाक टार्ने श्रमिकहरु अझबढी प्रभावित छन् । एकातिर महामारीबाट जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सबैभन्दा जटिल बनेर आएको छ भने अर्कोतिर सिंगो मानव समुदाय त्रसित भएको र लामो समयदेखि समुदायमा निरन्तर गरिने कार्य चलायमान नहुंदा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा काम गर्ने किसान तथा स्थानीय उपभोक्ताहरुमा परेको प्रभाव कम गर्न अन्य वैकल्पिक कामहरु पनि अघि बढाउनुपर्ने स्थिति छ ।

महामारीका कारण स्वास्थ्य समस्या हुनेहरु तनावमा छन भने दैनिक कार्य संचालनमा समस्या भइ आर्थिक रुपमा परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले आव्हान गरेको निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर्दै एक जिम्मेवार नागरिक संगठनको हिसावले देशभरी छरिएर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह तथा तिनको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको छ ।

आजको अवस्थामा कोरोनाविरुद्ध जसरी राज्य लडिरहेको छ, त्यसैगरी आआफ्नो ठाउँबाट सघाउनु हामी सबैको दायित्व बनेको छ । त्यसैले पनि देशभरि रहेका सामुदायिक वन समुह र महासंघको तहगत संरचनाहरुले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी सहयोगी मनहरु मार्फत हातेमालो गर्ने काममा अग्रपंक्तिमा लागि परेका छन् ।

समुह र महासंघले स्वास्थ्य सामाग्री वितरण, सचेतना अभिवृद्धि, आइसोलेसन सेन्टरको लागि सामुदायिक वन र जिल्ला महासंघको भवन प्रयोग, हिंसा विरुद्धको अभियान तथा सचेतिकरण, यूवाहरुको समुह निर्माण गरी परिचालन, अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा समन्वय र सहकार्य तथा नेतृत्वदायी भूमिका, अस्पतालहरुलाई सामाग्री हस्तान्तरण, कोरोना परास्त गर्न सामुदायिक कोष निर्माण, मनोपरामर्श संचालन गर्दै आएका छन् । देशभरका १४ सयभन्दा बढी सामुदायिक वनका भवन कतै आइसोलेन र क्वारेन्टिनका लागि प्रयोग भैरहेका छन् भने कतै तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

यस्तै, बिहान बेलुका ज्यालादारी गरेर खाने समुदायलाइ खाद्यान्न सहयोग, वन क्षेत्रको चोरी तस्करी रोक्न उपभोक्ता सकृय, कोरोनाबाट जीवन गुमाएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनलाई स्थान र दाउरा उपलब्ध गराउने काम महासंघ र समुहहरुमार्फत भैरहेको छ । यस्तै स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरु, माइकिङ गरी गाउँ सचेतना अभियान संचालन, समस्या परेका विरामी उपभोक्तालाइ सामुदायिक वनका स्थानीय नेतृत्वले डाक्टरसँग परामर्श गरी समन्वय र सहयोग, आयूर्वेदिक डाक्टरले प्रमाणित गरेको वन तथा सामुदायिक वनमा पाइने विभिन्न औषधीजन्य जडिबुटी संकलन गरि समुदायलाई वितरण गर्ने काम भैरहेको छ ।

यसैगरी सामुदायिक वनले पहिचान गरेका गरीव तथा विपन्नलाइ घरै बसी आम्दानी गर्न सकिने खालका आयआर्जनको क्रियाकलापमा सहयोग लगायतका धेरै गतिविधिमा पनि सामुदायिक वनको योगदान बढ्दै गएको छ । महामारी नियन्त्रण र जनजीवनमा आइपर्ने अप्ठ्यारा कम गर्न जे जति काम फेकोफन र यस मातहतमा भैरहेका छन्, त्यसले समुदायका लागि सामुदायिक वन कति महत्वपूर्ण छ भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ ।

त्यसो त सामुदायिक संगठन मध्ये मुलुकमै सबैभन्दा सक्रिय फेकोफनले देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला सधै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । भुकम्पका बेला होस् वा बाढीपहिरो र अन्य प्राकृति विनासमा पनि महासंघले सक्रियतापूर्वक अब्बल भूमिकासहित सहयोग गर्दै आएको विदितै छ । अहिले पनि यो महामारीमा महासंघले स्थानीयस्तरदेखि नै सहयोग र सहकार्य गरिरहेको छ ।

यसरी आपतकालिन अवस्थामा सहयोग पुर्याउने महत्वपूर्ण समुहको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले देशभरका समुहलाइ समन्वय गरी कोभिड महामारीलाइ परास्त गर्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था र सरकारसँग मिलेर अब पनि अघि बढ्न चाहन्छ । स्थानीय समुदायका गरीब विपन्न र महिलालाइ थप सहयोग गर्न पनि हामीले सरकारलाई आग्रह गर्दछांै ।

यो महामारीको समयमा तीनै तहको सरकारले ल्याउने निति कार्यक्रम र वजेटमा पनि समुदायमैत्री होस्, सामुदायिक वनले भोग्दै आएको तेहोरो कर, आयकर र प्यान जस्तो जटिल समस्या समाधान गरी समुदालाइ हौसला गर्न सरकारले थप भूमिका खेल्न सक्यो भने यसको सकारात्मक प्रभाव अझ बढी पर्नेछ । सामुदायिक वनलाइ राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा घोषणा गरी समुदालाइ आर्थिक उपार्जनमा लगाउन उर्जा थप्ने गरी तीनै तहको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोभिड महामारीविरुद्ध जुध्न सरकारले ल्याउने निति कार्यक्रम र वजेटले वन र कृषि क्षेत्रबाट गरीव विपन्न र महिलाहरु तथा स्थानीय समुदायको भूमिका र उत्पादन बढाउँदै समुदायले फाइदा पाउने खालको हुनुपर्छ । महामारीको यस्तो बेलामा सरकारले परिचालन गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने भनेकै समुदायलाई हो ।

(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

प्रकाशित मिति : 25 मे 2021, मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस