नयाँ वन नियमावलीको माग सहित फेकोफनद्वारा २१ बुँदे घोषणापत्र जारी!!

काठमाण्डोै । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वन हस्तान्तरण, दिगो वन व्यवस्थापनको सुनिश्चितता र वन पैदावारको सहज अापूर्तिको व्यवस्थासहित अविलम्व नयाँ वन नियमावली बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको फागुन १८ र १९ गते काठमाण्डोैमा सम्पन्न अाठोै राष्ट्रिय परिषदले फेकोफनको परामर्शमा तत्काल नयाँ नियमावली बनाउनुपर्ने माग सहित २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

शुक्रबार अायोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले परिषदले वन ऐन २०७६ संग बाझिने विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधिहरूले सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार र भुमिकामा प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको ठहर गर्दै त्यस्ता निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू खारेज गर्न माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।

परिषदले सामुदायिक वनका काठ लगायतका वन पैदावारको परिचालनमा लगाएका सबैखाले प्रतिवन्धहरू तत्काल हटाउन समेत माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव विर्ख बहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणको लाभ समुदायले पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्का, सचिव ठाकुर भण्डारी, कोषाध्यक्ष पार्वता गोैतम लगायतले समुहका अधिकार र परिषदले गरेका निर्णयहरूबारे जानकारी दिनुभएको थियो । परिषदले जारी गरेको घोषणापत्रको पूर्णपाठ यसप्रकार छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउने अवधारणा लिइएको र यसबाट सामुदायिक वनमा विभिन्न अवसरहरु सिर्जना भएको कुरा स्मरण गर्दै, भूकम्प पश्चात् तग्रिदै गरेको समुदायको अर्थतन्त्रमा पूनः कोभिड १९ का कारण सिर्जित आर्थिक चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न समुदायस्तरमा वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिकता र गरिबी न्यूनीकरणमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै, वनमाथिको सामुदायिक अधिकारका लागि निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएको सामुदायिक जनसंगठनको हैसियतले नीतिगत पैरवी गर्दै गर्दा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न सामुदायिक वनको क्षेत्र विद्यमान रहेका र थप सिर्जना हुन सक्ने चुनौति तथा सवालहरुमा निरन्तर पैरवी गर्ने कुरामा जोड दिदै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको आठौं राष्ट्रिय परिषद् यही २०७७ साल फागुन १८–१९ सम्म काठमाण्डौंमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेज्यूको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ, जसले नेपालको सामुदायिक वनको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धी र सफलताहरुको समीक्षा गर्दै सामुदायिक वनका विद्यमान चुनौतीहरुको पहिचान गरेको छ ।

यसरी सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौति तथा सवालहरुको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै यस आठौं राष्ट्रिय परिषदबाट यो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दछौं ः

१. सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहको अधिकारमा विभिन्न प्रभाव परि चुनौतिको रुपमा रहँदै आएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले उक्त कार्यविधि खारेज गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं । यसैगरी सामुदायिक वनमा लगाइएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क र सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएकोमा पनि नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।

२. वन ऐन २०७६ तर्जुमा पश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नहुँदा वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनमा चुनौतिहरु सिर्जना हुन लागेकोले सामुदायिक वनको स्वयत्तताको सम्मान, सामुदायिक वनलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा राखि नियमित रुपमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण, दिगो वन व्यवस्थापनको सुनिश्चितता र वन पैदावारको सहज आपूर्तिको व्यवस्था सहित यस महासंघको परामर्शमा अबिलम्ब नयाँ वन नियमावली तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।

३. वन ऐन २०७६ सँग बाझिने गरी विगतमा तर्जुमा गरिएका विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधिहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार र भूमिकामा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेकोले वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका उक्त निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु खारेज गर्न माग गर्दै सामुदायिक वनका काठ लगायतका वन पैदावारको परिचालनमा लगाइएका सबै खाले प्रतिबन्धहरु तत्काल हटाइयोस् ।

४. वन ऐन २०७६ र नयाँ तर्जुमा हुने वन नियमावली अनुसार सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरु आवधिक रुपमा परिमार्जन तथा संशोधन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग स्थानीय तह मार्फत प्रवाह गर्न र प्राविधिक सहयोग वन कार्यालयहरु मार्फत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

५. विभिन्न प्रदेश सरकारले लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कानूनी रुपमा नै कर छुट पाउनुपर्ने गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइदै आएको आय कर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखा नम्बर लिन चाहने व्यावसायमुखी उपभोक्ता समूहलाई सम्बन्धित एक आर्थिक वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेश गरी सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

६. नेपाल सरकारले खारेज गरी सकेको र अबैधानिक किसिमको बैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा भ्रम सिर्जना गर्दै समूहको कोषको श्रोत साधन दुरुपयोग गरी सञ्जालीकरण गर्ने र बैज्ञानिक वनका नाममा मुद्दा लड्न भनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको श्रोत दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको साधारण सभाले छानविन गरी कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दै बैज्ञानिक वनका नाममा उपभोक्ता समूहको अधिकार कुण्ठित हुने कार्यहरुमा संलग्न नहुन र सचेत रहनका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

७. वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रुपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रुपमा पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरु समेतले निकुञ्ज, आरक्ष,

 संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र लगायतका थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेको देखिएकोले तत्काल उक्त अवधारणा सच्चाई सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिई संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोकियोस् ।

८. निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ति क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी उक्त क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित् हुनेगरी नयाँ कानून तर्जुमा गर्न र चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

९. सन् २०२१ को अन्त्य सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा तर्जुमा हुन गइरहेको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप अन्तर्गत समुदायमा आधारित संरक्षणको विश्वव्यापी मान्यताका लागि नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो अवधारणा र अडान स्पष्ट पारोस् भनी हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

१०. जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि सामुदायिक वनले गरेको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा राज्यले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा प्रवाह गरियोस् ।

११. नेपाल सरकारको सहमतिमा नेपालमा लागु गर्नेगरी हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), वन कार्वन साझेदारी सहयोग (एफसीपीएफ) र जलवायु लगानी कोष (सीआइएफ) मा प्रस्तावना पेश गर्ने क्रममा परियोजना लागु गर्ने निकाय वा सघ संस्थाहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई समेत परियोजनाको लगानीकर्ताको रुपमा राख्ने गरिएकोले उक्त कार्य तत्काल रोकी यी विभिन्न कोषबाट सहयोग प्राप्त गरी नेपालको वन क्षेत्रमा लागु गरेका परियोजनाहरुका लागि प्राप्त अनुदान तथा परियोजना रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराइयोस् ।

१२. वन डडेलो नियन्त्रण लगायतका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उल्लेखनीय योगदान रहँदै आएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत संयन्त्रहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता गराईयोस् र जोखिम न्यूनीकरणका लागि वन डढेले बीमा, आपतकालिन राहत कोष, जीवन बीमा लगायतका कार्यक्रमहरु लागु गर्न सम्बन्धित निकायहरु समक्ष आव्हान गर्दछौं ।

१३. वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्थाको विकासमा सामुदायिक वनले गर्दै आएको योगदानको कदर गर्दै यस्ता उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा विद्यमान रहेको कानूनी अवरोध (जस्तै ः वन र उद्यमका बीच दुरी कायम गर्नुपर्ने, समूहले उद्यम दर्ता गर्दा पनि नागरिकता राख्नुपर्ने आदि) हटाई सहज रुपमा वन उद्यम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी काठ सदुपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनलाई खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउने आदि कार्यमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

१४. वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियमन कानूनका नाममा हिमाली जिल्लाका सामुदायिक वनको जडीबुटीमा केन्द्रिकृत नियन्त्रण गर्नेगरी बनाइएका कानून तत्काल संशोधन गरी केन्द्रिकृत ठेक्का प्रणाली हटाई जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूहको स्वायत्तताको सम्मान गरियोस् र प्रत्येक प्रदेश तह तथा स्थानीय तहको क्षेत्रमा जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

१५. विकास आयोजना निर्माणका लागि सामुदायिक वनको जग्गा उपभोग गर्ने भनी व्यापक दवाव सिर्जना हुँदै आएको अवस्थामा आफ्ना कानूनी अधिकार (क्षतिपूर्ति पाउने, कटान गरिएका काठ समूहले पाउने, आयोजनाको शेयर तथा लाभमा हिस्सेदार हुन पाउने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने आदि) सुनिश्चित् गरेर मात्र उपभोक्ता समूहबाट सहमति पत्र उपलब्ध गराउने तर्फ सचेत हुनका लागि उपभोक्ता समूहमा हार्दिक आव्हान गर्दै प्रभावित समुदायको पूर्वसूचित सहमति लिएर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि परियोजनाहरुसँग हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

१६. भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन २०७६) को दफा ५२ख(४) मा रुख विरुवा भएको वन क्षेत्रका जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै रुख विरुवा भएको वन क्षेत्रको जग्गा समेत अव्यस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने खालको सन्देश प्रवाह भई सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण शुरु भएको विषयलाई यस महासंघले गंभिर रुपमा लिदै वन क्षेत्रको जग्गा अव्यस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध गराउने गरी सिफारिस गर्न लागिएका कार्यहरु तत्काल रोक्न सबै सरोकारवालाहरु समक्ष विशेष अनुरोध गर्दछौं ।