नेपाल देशलाई सगरमाथाको देश, गौतम वुद्धको देशको रुपमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा स्थानिय नाम र हामी नेपालीको लागि गौरवको विषय वन्न पुगेको समयमा नेपाललाई सामुदायिक वनको देश भनेर सुनौलो अक्षरले लेखिदा थप हौसला प्रदान गरेको छ । जनसहभागिताबाट वन संरक्षण गरी सामुदायिक विकासमा समेत थप योगदानले वन विकासमा जनसहभागिता उल्लेखनिय विकास भएको छ । वनबाट पर्यापर्यटन, वन उद्यमबाट हरित रोजगारी समेत विकास समेत टेवा पुगेको छ । नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापूर्वका सामुदायिक वनमा स्थापित भएर संचालनमा प्रभावकारी हुन नसकेको वन उद्यमहरुको अवस्था निम्न छन् ।
क) अमर सामुदायिक वनमा रहेको काठ तथा फर्निचर उद्योग
यो उद्योग स्थापना सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएका काठलाई उपभोक्ताहरुको आवश्यकता अनुसार तयारी गरी वितरण गर्ने उद्देश्यबाट प्ररित भएर स्थापना भएको थियो । देवचुली नगरपालिका भित्रका सामुदायिक वनहरु अदनबन्दिपुर, अमरज्योति, धुसेरी, चौतारी लगायतका सामुदायिक वनहरुको काठ चिरान गरी उपभोक्तालाई आवश्यकता अनुसार तयार गरी वितरण गर्न सके काठ दुरुपयोग पनि नहुने, जति आवश्यकता हो त्यति नै लिन पाउने जसले गर्दा उपभोक्तालाई अनावश्यक रुपमा गोलाई नै किन्नु पर्ने बाध्यता पनि नहुने । विपन्न उपभोक्तालाई रोजगारीको सिर्जना हुने गरी उद्योग दर्ता गर्ने भयो तर सामुदायिक वनको जग्गा धनि पुर्जा नभएकोले समुहकै नाममा दर्ता हुन नसकेपछि दुई जना उपभोक्ताको नाममा दर्ता गरियो । जव व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि समुहको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नहुने भन्ने विषय बहसको विषय बनेर समुहले मुद्धा समेत खेप्नु परेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीबाट नीतिगत समस्याको गाठो नफुकाउने र उद्योग संचालनमा सहजिकरण नगर्ने र समस्यालाई पटक पटक बल्झाउने कामले उपभोक्ताहरु उद्योग संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन । नेपाल सरकारले वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिबी न्युनिकरणमा ५० प्रतिशत रकम खर्चिनु पर्ने नीतिगत सहजता भएपनि स्थापना भएका उद्योगको अवस्था भने जिर्ण बन्दै गएका छन् ।
ख) जनजागरण सामुदायिक वन अरुणखोलाको टपरी उद्योग
यस समुहका विपन्न महिलाहरुको जिविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले दुना तथा टपरी उद्योग सुरु भयो । संचालनको केहि समय सम्म संचालन भयो । जव वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएपछि वन सदुपयोग गरेको क्षेत्रमा तारबार लगाइएको कारणले उपभोक्ताले पात संकलन गर्न पाएनन्, त्यसपछि उद्योग क्रमश बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट व्यापक आर्थिक वृद्धिका कारण समुह र वन कर्मचारीले समेत त्यस उद्योगको निरन्तरता प्रति जिम्मेवार नभएका कारण हाल उद्योग ठप्प भएको छ । विशेष गरी विपन्न गरिब महिलाको आयआर्जन तथा क्षमता विकासमा कार्यक्रम प्रतिको गैरजिम्मेवार भूमिका पनि उद्योग बन्द गर्नका लागि जिम्मेवार देखिन्छ ।
ग) सुन्दरी सामुदायिक वनको त्रिफला तथा टपरी उद्योग
गैडाकोट नगरपालिका अन्तरगत १४,१५,१६ र १७ वडाका उपभोक्ताको साझा सामुदायिक वन सुन्दरी सामुदायिक वन हो । यस समुहले गणेशमान वन संरक्षण पुरस्कार र अब्राह्म कन्जरभेसन अवार्डबाट विभुषित समेत भएको वन हो । यस समुहको वनक्षेत्रमा पाइने हर्रो र कुरिलोको उत्पादनको अवस्थालाई दिगो तथा वृद्धि गर्नका लागि कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्दा वन क्षेत्रमा गएर हर्रोको दाना संकलन गर्ने, गन्ने, साइज नाप्ने जस्ता गतिविधि गर्दा संकलन भएको हर्रोलाई कार्यालयमा ल्याएर सुबाएर बर्रो र अमला मिसाएर त्रिफला बनाएर, ग्याष्ट्रीकको लागि सेवन गर्दा उपभोक्ताको आर्कषण बढेपछि मेशिनको खोजी भयो र जिविकोपार्जन सुधार योजनाबाट मेशिन मोटरको सहयोग भयो । त्यसरी संचालन भएको त्रिफला उद्योग अहिले समेत संचालन भएको छ । तर उक्त त्रिफलाको दर्ता, गुणस्तरिय मापदण्ड, ब्राण्डीड्ड र मार्केटिड्ड लगायतका कानुनि समस्याले व्यापक रुपमा ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्न सकिएको छैन । यसका स्थानिय सरकार, घरेलु उद्योग, वन कार्यालय समेतलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा समेत दर्ता तथा अनुमतिको लागि सहयोगको अभावमा उद्योग बन्द हुने अवस्थाको नजिक पुगेको छ । त्यस्तै गरी दुना तथा टपरी उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।
नवलपरासीको वर्दघाट सुस्ता पूर्वमा वनमा कृषि तथा उद्यमका लागि भनेर एन्साबको कार्यक्रम सुरु गरेको अवस्था छ । विनयीत्रिवेणी, हुप्सेकोट, मध्यविन्दु लगायतका स्थानमा सामुदायिक वनमा वन उद्यम संचालनको लागि कार्य सुरु गरिएको छ । ३ वर्ष कार्यक्रमले सुरु गरेको उद्योगलाई कार्यक्रमको समयअवधी सकिएपछि संचालित उद्योगको निरन्तरता प्रति प्रश्न गम्भिर भएको छ । संचालित उद्यम संचालनमा दातृ संस्था र सरकारी निकायको उदासिनताले उपभोक्तालाई लिनु न छोडनु भएको छ । स्थानिय सरकारले पनि स्थानिय वन ऐन बनाएर वन उद्यम संचालनको विषय ठोस पहल गर्ने समय पनि ढल्कीसकेको छ । तसर्थ यस्ता विषयमा कुनै निकायको जिम्मेवारी देखिदैन । यसरी देवचुली र गैडाकोट नगरपालिकामा हिमवन्ती र फरेष्टयाक्सनबाट संचालित कार्यक्रमको स्वरुप पनि उस्तै छ । वन उद्यम महिला सशक्तिकरण र आत्मनिर्भर विषय महत्वपूर्ण छन । संचालित उद्योगलाई कानुनि सहजिकरण गर्ने उपभोक्ताद्वारा संचालित उद्योग निरन्तरतालाई टेवा दिन सकेमा वन उद्यमको विकास हुन सक्छ । अब बनाउने उद्योगको लागि व्यवसायिक योजना निर्माण स्रोत पहिचान अवस्था, कानुनि झन्झट र उद्योगको दिगोपना नै अवको मुख्य चुनौती हुन यि विषयमा स्थानिय सरोकारवाला, उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने, उत्तरदायि बनाउने र अपनत्वको विकास गर्न सके मात्र उद्योगले स्थायी शान्ति पाउला नभए दातृ संस्थाको समय सिमापछि उद्योग पनि लाखापाखा नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
घ) विनई सामुदायिक वनको जैविक मल
यो सामुदायिक वन प्राय रुपमा वन विनाश भएर बस्ती बसोबास गरेको क्षेत्रलाई बस्ती उठाएर वृक्षारोपण गरेर पुर्नउत्पादनको वन हो । अधिकाशं चउर भएकोले सिसौ लगायतका प्रजाति र अम्रिसो लगाएर वनको विकास गरिएको छ । वृक्षारोपण वन भएकाले झाडी प्रजाति र मिचहा प्रजातिको कारणले पुर्नउत्पादन देखिएको समस्यालाई समाधान गरी उक्त मिचहा प्रजातिबाट जैविक प्राड्डगारिक मल बनाउने उद्यम सुरु गरिएको थियो । केहि वर्ष सम्म उत्पादन भएको मल प्रभावले अर्गानिक खेती, सुरु गरियो कृषि उत्पादन समेत, गुणस्तरिय रुपमा, वृद्धि भयो भने वनमा पुर्नउत्पादनको कारणले वनको हैसियतमा समेत उल्लेखनिय रुपमा सुधार भयो । जैविक मलको सुरुआत फरेष्टयाक्नबाट विचार तयार गरी उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितामा संचालन भएको थियो । यसबाट स्थानिय उपभोक्तालाई रोजगारको अवसरले आयआर्जन पनि भएको थियो । अर्को तर्पm रसायनिक मललाई विस्थापित गरी जैविक तथा प्राड्डगारिक मलबाट खेतीपाती, तरकारी र फलफुल उत्पादन गुणात्मक तथ्य सकारात्मक सुधार भई उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत उपभाक्ता समेत हुदै गएका थिए । जैविक मल तयार गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र तालिमको समेत संचालन गर्ने श्रोत व्यक्ति निर्माणले सामुदायिक वनको पहिचानलाई थप उर्जा मिलेको थियो । हाल केहि वर्ष देखि वन पैदावारा संकलन तथा वितरणमा लगाइएको अवरोधको कारण समुह संचालनमा आर्थिक समस्याको कारण झाडी सफाई तथा संकलन मल उत्पादन समेत बन्द भएकोले उपभोक्तालाई निराशा पैदा गरेको छ । व्यापक झाडी बढेको कारणले निकुञ्जबाट पाटेबाघको बासस्थान समेत उक्त बवन भएकोले वन हेरालुलाई समेत बाघले आक्रमण गरी मृत्यु हुन पुगेको अवस्था छ ।
यसरी विभिन्न सहयोगी संस्थाहरुले परियोजनाको समय सिमा सम्म काम गर्ने र समय सिमा सकिएपछि परियोजनाको समापन सँगै संचालित कार्यक्रम समेतमा ढोका लाग्ने अवस्थाले स्थानिय समुदायहरुलाई अव संचालन हुने परियोजना प्रति पनि चासो देखिदैन । परियोजना संचालन गर्ने संस्थाले वन उद्यमलाई दिगो राख्ने र स्थानिय समुदाय, स्थानिय निकाए लगायतलाई कार्यक्रम सुरुआत देखिनै जिम्मेवार बनाउने अपनत्वको भावनामा वृद्धि गर्ने । स्थानिय विकास संचालन देखि दिगोपन समेत स्थानिय समुदायबाट मात्र सम्भव छ भन्ने जिम्मेवारीलाई स्थानिय समुदायको इच्छाशक्तिलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा यस्ता विकास केहि विकाशे संस्थाको पेशेवर जागिरेलाई जागिरको लागि सहज वातावरण बनाईदिने र स्थानिय समुदायको भन्दा दातृसंस्थाको व्यक्तिहरुको आयआर्जनमा सहयोग पु¥याउने काम बाहेक केहि हुदैन ।
यसरी नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापूर्वका सामुदायिक वनले संचालन गरेका वन उद्यम प्रति कुनै पनि स्थानिय सरकारले सहयोग गर्ने संचालनको लागि के सहयोगको आवश्यकता छ भनेर सामुदायिक वनसँग परामर्श गर्न समेत चासो नदेखाउने प्रवृतिले उपभोक्ताका जनप्रतिनिधि भन्न समेत लाज लाग्दो अवस्था छ । आठ वटा स्थानिय सरकारको जनप्रतिनिधिहरु अधिकाशं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पृष्ठभूमिबाट उपभोक्ताको मताधिकारबाट विजय प्राप्त गरेका थिए तर आज तिनै जनप्रतिनिधिहरुले सामुदायिक वनबाट कर असुलीको लागि सामुदायिक वनलाई बेरुजु रकमको हवला दिदै पत्र पठाउने काममा अग्रपंक्तिमा उभिएर पत्रमा हस्ताक्षर गर्न उद्धत भएका छन । हाल सम्म कुनै स्थानिय सरकारले स्थानिय वन ऐन बनाउने र सामुदायिक वनको अधिकार स्थानिय तहमा स्थापित गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आवाज उठाउदा कुनै प्रतिनिधिलाई यो विषयलाई महत्व नदिनुले उपभोक्ता आश्चर्य मानेका छन् । वन्यजन्तुको राहात क्षतिपूर्ति समेत स्थानिय सरकारबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि सरोकारको विषय बनेको छैन । वन वातावरण सम्वन्धी खर्च गर्नुपर्ने रकम समेतलाई अन्य शिर्षकमा रकमान्तर गरेर भ्मण, तालिम जुन वन वातावरण बाहेकका शिर्षकमा खर्चिनुले सामुदायिक वनका प्रतिनिधिले स्थानिय सरकारको नेतृत्व गरेका छन भन्न समेत लाजमर्दो अवस्था भएको छ । तसर्थ आगामी हुने स्थानिय, प्रदेश र संघिय निर्वाचनमा सामुदायिक वन विरोधी र उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित तथा खण्डीत गर्ने, व्यक्ति, समुह र दललाई समेत उपभोक्ताले निर्वाचन मार्पmत हिसाबकिताब राख्ने छन् ।
अर्को तर्पm गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरु मध्ये यस नवलपुर जिल्लाले मात्र विभिन्न शिर्षकमा सबै भन्दा धेरै कर तिर्न सफल जिल्ला हो । त्यसमा वन पैदावार र वन उद्यमबाट मनग्य कर तिर्ने गरेको छ । तर यस जिल्लाका व्यवसायि, उद्योगी र सामुदायिक वनका उपभोक्ता प्रति गरिने व्यवहारले भने दोस्रो दर्जाको नागरिक प्रतिको व्यवहार देखिन्छ । यस जिल्लाले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको स्थानमा जिम्मेवारी पाउदा जिल्लाबासीमा खुसियाली तथा उल्लास छाएको थियो समय वित्दै जादा यस जिल्लाबासीको खुसियालीमा क्रमश ग्रहण लाग्दै आएको अनुभव गर्न थालेका छन । गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेश सरकारले भन्दा सामुदायिक वनलाई अधिकार सम्पन्न गराउने छ । गण्डकी प्रदेशका सामुदायिक वनका लागि वन ऐन नियमावली सामुदायिक वन उपभोक्ताको मर्म भावनालाई सम्मान गर्दै अधिकार सम्पन्न प्रदेशको रुपमा स्थापित गरी मुख्यमन्त्रीले आफुलाई विरमणी ढकाल सपनालाई यो प्रदेश पछ्याउदै सामुदायिक वनका लागि कोशेढुड्डा सावित गर्ने छ भन्ने कुराले प्रदेशबासी आशावादी छन् ।
(लेखक ः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नवलपुरको जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)
