काठमाडौ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्दारा गठित कार्यदलले मसौदा गरी सरोकारवालाहरुबाट रुपमा सुझाव लिनेगरी सार्वजनिक गरिएको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको मसौदा (२०७८) उपर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश गरेको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डमा वन व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरुका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि विभिन्न ५ वटा सिद्दान्तहरु अन्तर्गत विभिन्न मापदण्ड तथा सूचकहरु समावेश गरिएको छ ।
उक्त मापदण्ड तथा सूचकहरुको अभ्यासका माध्यमबाट सामुदायिक वन लगायत समग्र वन व्यवस्थापनमा दिगोपना कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको अभ्यासले वन क्षेत्रमा कानूनको पालना तथा सुशासन, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, सास्कृतिक मूल्यमान्यताको प्रवद्र्धन, वन पैदावारको उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक समृद्धि, वातावरणीय सुरक्षा र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि सघाउ पुग्नेछ । यसरी दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डमा महत्वपूर्ण सूचकहरु समवेश गरिएको भएपनि केही महत्वपूर्ण मापदण्ड तथा सूचकहरु छुटेको र कतिपय मापदण्ड तथा सूचकहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले सोको लागि महासंघले सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
महासंघद्दारा पेश गरिएमा सुझावहरुमा मुख्य रुपमा दिगो वन व्यवस्थापनको लागि उपभोक्ता समूहको स्वायत्तताको प्रवद्र्धन गरिएको, वन संरक्षणका साथै व्यवस्थापन र उपयोग गर्न पाएको, वनसम्बन्धी प्रथाजनति अभ्यास र परम्परागत ज्ञानका बारेमा कार्ययोजनाहरुमा स्पष्ट व्यवस्था गरी प्रवद्र्धन गरिएको, वन व्यवस्थापन सोको लाभका सिमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिएको, वन स्रोत सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रविधि स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण भएको, सहभागितामूलक स्वमूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी अनुगमन गरिएको, वन व्यवस्थापनका सिद्दान्त अनुसार वन व्यवस्थापन क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गरिएको, काठ लगायतका सबै वन पैदावारको दिगो व्यवस्थापन गरिएको, वनको पूनरुत्पादनका लागि रैथाने प्रजातिको छनौट गरिएको, समूहको लगानीमा वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यहरु गरिएको, मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गरिएको, वन अनुगमन प्रतिवेदनहरु नेपाली भाषामा सार्वजनिक गरिएको जस्ता विषयमा मापदण्ड तथा सूचकहरु समावेश गर्न सुझावहरु दिइएको छ ।
महासंघबाट यी सुझावहरु तयार गर्नका लागि वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग परामर्श समेत गरिएको थियो र उक्त परामर्शबाट प्राप्त सुझावका आधारमा महासंघले सुझाव तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको छ ।
यसका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रचलितका कानूनी अधिकार र स्वायत्ततासँग तालेमल नखाने कतिपय मापदण्ड तथा सूचकहरुमा सुधार गर्न वा हटाउन समेत सुझाव दिइएको छ । महासंघबाट पेश गरिएका यी सुझावहरु मापदण्डमा समावेश गरी सामुदायिक वनमैत्री दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयार हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
