रौतहट— रौतहट जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)को २०२४–२०२५ को परियोजना “नेपालमा वन पैदावर चोरी निकासीविरुद्ध समुदायमा आधारित सचेतना र संरक्षण कार्यक्रम” अन्तर्गत गरिएका गतिविधिहरूको प्रभाव, सिकाइ र समुदायका अनुभवहरू अभिलेखीकरण गर्न सहभागी मूल्यांकन तथा सिकाइ दस्तावेजीकरण अनुगमन सम्पन्न भएको छ ।
उक्त गतिविधि अनुगमन, मूल्यांकन तथा सिकाइ (M&E and Learning) सुदृढीकरणका लागि प्रदान गरिएको र्यापिड रेस्पोन्स फन्ड को सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो ।
स्थलगत अवलोकन तथा प्रतिबिम्बन बैठकहरू मार्फत समुदाय–नेतृत्वमा गरिएका वन पैदावर चोरी निकासी विरुद्धका पहलहरूको उपलब्धि दस्तावेजीकरण गर्नुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, (anti-crime group) तथा सरोकारवालाहरूका अनुभव र सिकाइ संकलन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा फेकोफन केन्द्रीय कार्यालयका डा. अर्जुन चापागाईंले कार्यक्रम उद्देश्यसँगै जिल्ला फेकोफन रौतहट तथा इनोभेटिभ रिसर्च एण्ड स्टडीज सेन्टरका मूल्यांकन परामर्शदाता डा. रवि मोहन तिवारीबीच समन्वय गरिएको थियो ।
जिल्ला फेकोफन रौतहटका अध्यक्ष श्री बेदहरि दाहालले रौतहट जिल्लाका १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र ३ वटा साझेदारी वनमा सञ्चालन गरिएका परियोजना गतिविधिहरूको समग्र जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो।
परियोजना अन्तर्गत वन पैदावर चोरी निकासी विरुद्धका कानुनी प्रावधानसम्बन्धी १० वटा सामुहमा अभिमुखीकरण कार्यशाला, सरोकारवाला समन्वय बैठक, ३ वटा anti-crime group गठन, रात्रिकालीन निगरानीका लागि टर्च वितरण तथा जनचेतनाका लागि होर्डिङ बोर्ड स्थापना गरिएका थिए । परियोजनाबाट २६१ महिला सहित कुल ७३७ जना सहभागी लाभान्वित भएका छन् ।
रौतहट डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तप्रसाद शाहले वन अपराध नियन्त्रणमा फेकोफनको पहलको प्रशंसा गर्दै समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
फेकोफनकी सचिव प्रेमकुमारी तिमिल्सिनाले anti-crime group हरू सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित समन्वयमा रहेको र टर्च वितरणले सामुदायिक वनमा वन पैदावर चोरी निकासी निगरानीमा उल्लेखनीय सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।
मूल्यांकनको क्रममा टोलीले जय हनुमान सामुदायिक वन, शिवशक्ति सामुदायिक वन र सिद्धेश्वर सामुदायिक वनको अवलोकन गरेका थिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सदस्यहरूले तालिमले वन पैदावर संकलनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र अवैध गतिविधिमा लागेमा हुने दण्डबारे समुदायको चेतना अभिवृद्धि भएको बताएका थिए ।
पाँचवटा सामुदायिक वनमा गठित anti-crime group हरूले छिमेकी वनहरूबीच साझा जिम्मेवारीको भावना विकास गराउँदै वन अपराध विरुद्ध सामूहिक पहललाई सुदृढ बनाएका छन् । समुदायका सदस्यहरूले वन पैदावर चोरी निकासी गर्ने विरुद्ध आत्मविश्वास बढेको र यसले अवैध कटानी न्यूनीकरण तथा वन संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन् ।
anti-crime group का सचिव कुमार लामाले यी समूहहरू स्वयंसेवी रूपमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै निरन्तर समन्वय र संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
सव–डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत बिनोद जेठारा क्षेत्रीले अवैध रूपमा काठ तथा दाउरा संकलन गर्दा साइकल, मोटरसाइकल तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले डिभिजन तथा सव–डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय सरोकारवाला र फेकोफनबीचको सशक्त सहकार्यले रौतहट जिल्लामा अवैध कटानी उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सहयोग पुर्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
समग्रमा, मूल्याङ्कनले रौतहट जिल्लामा अवैध काठ कटान कम गर्न र वन संरक्षणलाई सुदृढ पार्न वन अधिकारीहरू र नागरिक समाजको समन्वित सहयोगसँगै बलियो सामुदायिक स्वामित्व एक शक्तिशाली र दिगो दृष्टिकोण साबित भइरहेको कुरालाई प्रकाश पारेको छ ।
