सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रमा वन क्षेत्रका विषयमा समावेश हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरुलाई बुझाएको ८ बुँदे प्रस्ताव मध्ये धेरैजसो विषय समेटेर घोषणापत्रहरु आएका छन् । तर कतिपय विषयमा दलहरु नै प्रष्ट नभएको जस्तो देखिन्छ । खासगरी सामुदायिक वनको स्वायत्तताका विषयमा अधिकांश घोषणापत्रमा दलहरु प्रष्ट छैनन् । महासंघले अघि सारेका विषयहरुलाई दलहरुका घोषणापत्रले कति समेट्यो ? घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिम दलहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजालान् ? फेकोफनले कसरी बुझेको छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीसँग हाम्रो वन डटकमका लागि गरिएको कुराकानी ।
- सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका साथै उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास, गरिवी न्यूनीकरण र सामुदायिक विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुगेको अवगत गराउँदै तपाइँहरुले राजनीतिक दलहहरुलाई घोषणापत्रमा समेट्न भन्दै ८ बुँदे प्रस्ताव बुझाउनुभएको थियो । समग्रमा दलहरुका घोषणापत्रमा ती कुरा कत्तिको समेटिए ?
फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा मुख्यजसो दलहरुको घोषणापत्र हेर्दा सामुदायिक वन र उपभोक्ताका मुद्दालाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर त्यो पर्याप्त चाहीँ छैन । चुनावी घोषणापत्र हेर्दा फेकोफनले उठाएका मुद्दामा सबैभन्दा राम्रो सम्बोधन कुन कुन दलले गरेका छन् ? समग्रमा केही विषयलाई सबैजसो दलले छोएका छन् । तर घोषणापत्रमा लेखिएकै विषयलाई गहन रुपमा हेर्दा सबैभन्दा राम्रोसँग नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेले सामुदायिक वन र समुदायका मुद्दालाई समावेश गरेका छन् ।
- नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुको घोषणापत्र चाहीँ कस्तो छ त सामुदायिक वन र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा ?
नेपाली कांग्रेस र रास्वपाले पनि प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई अधिकार र प्राथमिकता दिने विषयलाई समेटेका त छन् । तर उनीहरुका घोषणापत्रमा त्यति प्रष्टता देखिँदैन । यद्यपी पहिलाका निर्वाचनमा भन्दा यसपालीका घोषणापत्रमा वन र समुदायका सवालहरुलाई उनीहरुले पनि सम्वोधन भने गरेका छन् । प्राकृतिक श्रोत र समुदायको अधिकारलाई संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसैले पनि दलहरुले यो मुद्दालाई छोड्न मिल्दैन ।
- संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा दलहरु किन प्रष्ट हुन नसकेका होलान ?
दलहरुका घोषणापत्रमा जति कुरा समेटिएको छ । कार्यान्वयनमा लैजान उनीहरु प्रतिवद्द हुनुपर्छ । यो विषय केवल चुनावी नारा वा घोषणापत्रमा राखेपछि पुग्यो भन्ने होइन । नेपालको कम्तिमा ८० प्रतिशत वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्दै वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकासका माध्यमबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ भनेर फेकोफनले भनिरहेको छ । “समानता, समुन्नती, समृद्धि र सुशासनका लागि सामुदायिक वन” भन्ने अवधारणालाई साकार पार्नका लागि एक सामुदायिक वन – एक वन उद्यमले सम्वृद्दिमा सघाउँछ भनेर हामीले भनिरहेका छौ । समग्रमा भन्ने हो भने सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा सबैजसो दलहरु कमजोर देखिए ।
युवाशक्तिलाई विदेश पलायनको सट्टा स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न पर्यापर्यटन, पर्यावरणीय कृषि वन र प्रथाजनित÷रैथानै चरीचरनको विकास र विस्तार एवं सबैखाले जडीबुटीहरुको दिगो संकलन तथा प्रशोधन र उपयोग गरी रोजगारी र आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । नयाँ सरकार जसले बनाउँछ उसले देशको समग्र विकास र युवाशक्ति लगायतका जनताको आकांक्षा परिपूर्तिका लागि दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ ।
- फेकोफनले करमुक्तिको कुरा गरिरहेको छ । यसमा घोषणापत्रहरुले केही बोलेका छन् कि छैनन् ?
जति हुनुपर्ने हो, त्यति त छैन । नेकपा तथा नेकपा एमालेको घोषणापत्रले केही हदसम्म करको विषयलाई समेटेका छन् । तर मोडालिटीमा क्लियर भने देखिन्नन । सामुदायिक वनमा राज्यको लगानी बढाइनेछ र सामुदायिक वनका साथै वनमा आधारित स्थानीय लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा कर लगाइने छैन भनेर दलहरुले स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ । हाल सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारबाट लगाईदै आएको तेहेरो कर पूर्णरुपमा हटाइनेछ भनेर उनीहरुले घोषणा गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । चुनावमा धेरै ठाउँमा स्थानीय मतदाताले गाउँवस्ती जोगाउने वाचा नआए हामी भोट हाल्दैनौ समेत भनिरहेका छन् ।
- तपाइँहरुले पनि वन्यजन्तु व्यवस्थापनको मुद्दालाई जोडतोडका साथ अघि सार्नुभएको छ । यो विषय कति समेटिएको छ घोषणापत्रहरुमा ?
केही दलले वन्यजन्तुबाट मानव र बस्ती व्यवस्थापनको कुरा राखेका छन् घोषणापत्रमा । तर त्यसका लागि अहिलेको नीति र कानुन नै वाधक छ । राष्ट्रिय वन्यजन्तु ऐन संशोधन नगरी यसको समाधान सहज छैन् । तर त्यसमा घोषणापत्रहरुले खुलेर बोलेको छैन । सबै किसिमका वन्यजन्तुबाट हुने सबै किसिमको क्षति वापत न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गरिने कुराको ग्यारेन्टी होस् र सामुदायिक वनका माध्यमबाट प्रचलित कानून बमोजिम वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन र विक्री वितरणको प्रवन्ध गरियोस् भन्ने फेकोफनको माग छ । यसैगरी संरक्षित क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सुनिश्चिता गर्दै समुदायमैत्री नीति निर्माण एवं संरक्षित क्षेत्रहरु क्रमशः स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण गर्दै गरियोस् भन्नेमा महासंघ दृढ छ ।
- जलवायु परिवर्तनको असरदेखि जलवायु वित्तमा सामुदायको पहुँचको विषय पनि अहिले विश्वव्यापी मुद्दा बनेको छ । यसलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले कसरी हेरेका रहेछन् ?
ठिक हो, दलहरुका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै जलवायु वित्तमा समुदायको पहुँचको विषय अलिअलि उठेको छ । तर अमूर्त छ । वन जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा योगदान गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उक्त सेवा प्रदान गरे वापत जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतशित वित्तीय लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्न र स्थानीय समुदायले प्रदान गर्दै आएको वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न फेकोफनले माग गर्दै आएको छ । तर दलहरुको चुनावी मुद्दामा त्यो सवाल कमजोर देखिन्छ ।
