काठमाडौं । सरकारले स्थानीय जनतालाई बाहिर राखेर वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको परिकल्पना नगरिएको स्वीकारेको छ । तर समुदायको हक अधिकार र वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा भने सरकारी नीति नै बाधक बन्ने गरेको छ । यो कुराको बहस सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी अन्तर्कृयामा भएको हो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले चुरे क्षेत्रमा डेढ करोडभन्दा बढी बासिन्दाको बसोबास रहेको र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सामुदायिक वनले उठाएका माग र मुद्दामा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै वन ऐनभित्रबाट चुरेको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अहिले कानुन संशोधनको तयारी भैरहेको सन्दर्भमा फेकोफनले उठाएका सवालहरुबारे मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै विषयमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा अधिकारकर्मी गणेश विकले सरकारले समुदायको अधिकारका पक्षमा काम गर्न सकारात्मक रहेको बताइरहँदा चुरे संरक्षणबारे अलग्गै प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव कसरी अघि बढ्यो त ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । नीतिहरु शव्दमा राम्रा भएर मात्रै नहुने र तिनको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै उहाँले जनताका सवाललाई बुझ्ने विषयमा कर्मचारी प्रशासन गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो पनि औल्याउनुभयो । कार्यक्रममा सबै वक्ताहरुको साझा धारणा चुरे क्षेत्रका स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वनलाई बाहिर राखेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने रह्यो ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले ३७ जिल्ला जोडिएको चुरे क्षेत्रलाई वातावरण ऐनबाट चुरे क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने र समुदायलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सामेल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश विकास संरक्षण समितिले १० वर्ष भैसक्दा पनि ४ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्न नसकेको र १७ अर्ब खर्चेर परिणाम आउन नसकेको भन्दै उहाँले जनविरोधी र उपलव्धि नहुने समिति खारेज हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु नै चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सक्षम भएको उहाँको भनाइ थियो । मानवरहितको चुरेको कल्पना नगर्न सुझाव सरकारलाई दिँदै उहाँले जनताको सहभागिताले मात्रै चुरे क्षेत्र र वातावरण संरक्षण दिगो हुनसक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले प्राकृतिक श्रोतमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, विपन्नसहित स्थानीय समुदायको अधिकारलाई स्थापित गर्न नसकेसम्म देशमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले चुरे संरक्षणका नाममा सरकारले बनाएका संरचनाहरुले अपारदर्शी काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
महासंघका महासचिव पार्वता गौतमले समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्रै चुरे क्षेत्रको सफल व्यवस्थापन हुने बताउँदै स्थानीय उपभोक्ताको हित र प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वातावरण कानुनविद् दिलराज खनालले चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनका स्थानीय उपभोक्ताले लामो समयदेखि उठाइरहेका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ताहरुले सामाजिक विकास र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा फेकोफन स्थायी समिति सदस्य विष्णुलाल साह, जोगराज गिरी, शम्भु दुलाल लगायत सबै वक्ताहरुले चुरेको सवालमा सामुदायिक वनले उठाएका सवालहरु सबैका साझा विषय भएको बताउनुभएको थियो ।
