काठमाडौं । सरकारले वन तथा प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्नन गरिने घोषणा गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्राण्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने घोषणा पनि सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ ।
वन, वातावरण, उद्योग, उर्जा र पुर्वाधारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिबीचको असंगति हटाउने प्रतिवद्ता पनि बजेटमार्फत गरिएको छ ।
स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्दि गर्न विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको बिक्री मुल्य पुनरावल नेपाल सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि सरकारले बजेटमा रु १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आवमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भन्नुभयो, “कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेड फ्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।”
आगामी आवमा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदान प्रमाण गरिने उहाँले बताउनुभयो । जोखिम युक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने आयव्ययमा उल्लेख छ ।
