काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले ल्याएको बजेट आशालाग्दो र स्वागतयोग्य भएको भन्दै अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो पर्खने बताएको छ ।
वन तथा प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने घोषणासहित अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट राम्रो भएको महासंघका पदाधिकारीहरुको ठहर छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्नन गर्ने तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्राण्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने घोषणा स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो ।
स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्दि गर्न विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको बिक्री मुल्य पुनरावलोकन गर्ने विषय निकै राम्रो हो । तर अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो- अध्यक्ष भण्डारीले हाम्रो वन डटकमसँग भन्नुभयो ।
सरकारले ल्याएको बजेट सही कार्यान्वयन गर्न अब सरकारी निकायहरुमा भवन बनाउँदा अनिवार्य नेपाली काठको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले काठ बिक्री वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न अधिकतम् मुल्य पहिल्यै तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिले सामुदायिक वनबाट निस्कने काठ १५ सय प्रतिक्यूफिटमा बिक्री हुन्छ तर त्यो बजार र प्रयोग गर्ने उपभोक्तासम्म पुग्दा ६ हजारसम्म पर्छ । काठ बिक्री वितरण गर्नु नै तस्करी हो जस्तो नियतवश गरिने व्यवहारका कारण काठको कारोबार गर्नेहरु पनि मारमा परेका छन् । त्यसैले ढुवानीका बेला बीचमा भोग्नुपर्ने सास्ती हट्यो भने मुल्य पनि घट्नेछ ।- अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो।
वन, वातावरण, उद्योग, उर्जा र पुर्वाधारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिबीचको असंगति हटाउने प्रतिवद्ता सकारात्मक भएको बताउँदै उहाँले जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गरिने भनेको र त्यो स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।
जडिबुटीको संकलन र मुल्य निर्धारणमा त बिचौलियाका कारण संकलनकर्ता र उपभोक्ताले सहज र सही मुल्य पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक वनमा सुरु भएको पर्यापर्यटनलाई सहजीकरण गर्न सरकारले सघाउनुपर्ने र कृषि वनमा फलफुल तथा जडिबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । उहाँले वन क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरु सरकारले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले निकै झण्झटिलो बनाएर समस्या सिर्जना गर्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै बजेटमा ल्याइएका वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरु कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् त्यो महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि सरकारले बजेटमा रु १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ । फेकोपनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिने घोषणा सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले जोखिम युक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गर्ने सरकारको घोषणालाई राम्रो पक्ष भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
