काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफोन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकार र गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । विपद्पछिको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र नागरिक संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले तीन वटै तहका सरकार, नागरिक समाज र गैरसरकारी संघसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले हालैको भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाको कार्यमा पनि सबै पक्षसंग सहकार्य गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।
पुनर्निर्माणमा सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुन सके प्रभावित क्षेत्रमा दिगो तथा वातावरणमैत्री पुनर्निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढिरहेकोले पुनर्निर्माणमा जलवायु न्याय र वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रभावित बस्तीको नजिकै जग्गा खरिद गरी दीर्घकालीन रूपमा घर निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रभावितलाई टाढाको स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जीविकोपार्जन प्रणालीमा असर पर्ने उहाँको भनाई छ ।
पुनर्निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता र समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । पुनर्निर्माणमा फलाम तथा अन्य धातुको अत्यधिक प्रयोगभन्दा स्थानीय रूपमा उपलब्ध काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू आवश्यक काठ उपलब्ध गराउन तयार रहेको र काठ व्यवसायीहरू ढुवानी तथा वितरणमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पुनर्निर्माणको लागी सरकारले नजिकै जग्गा खोजेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । टाढा लाँदा खेरी उहाँहरुको रीति, रिवाज, रहन–सहन सबै कुरा बिग्रन्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ, त्यसको नजिकै सरकारले जग्गा किन्ने र पुनर्निर्माणमा आह्वान गर्ने गर्नुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जतिसक्दो छिटो नजिकमा जग्गा किनेर दिगो रुपले उहाँहरुले लालपुर्जा पाउने गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नेगरी शुरुमै प्लान बनाउन आवश्यक छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको कुरा गरेका छौँ, अब फलाम प्रयोग गर्ने होइन, यो हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, हामी जलवायु न्यायको कुरा गर्ने, जलवायु न्युनिकरणको कुरा गर्ने अनि भोलि गएर पुनर्निर्माणमा फलाम, अल्युमिनियम लगायतका अरु चिजहरु प्रयोग हुन्छ भने, त्यो फेरि अर्को घातक हो । अहिलेदेखि नै हामी सचेत हुनुपर्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कति काठ चाहिन्छ दिन तयार छन्, सरकारले सजिलो बनाइदिनुपर्छ । काठ व्यवसायी साथीहरू त्यहाँ लैजान तयार हुनुहुन्छ । सरकारले कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट हटाएर सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका सल्लाहकार सूर्यबहादुर थापाले राज्यले गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई स्वीकार गरी आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा सहयोग नेपालमा भित्र्याउन सरकारले गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।




