चुरे क्षेत्रमा सेना परिचालन नगर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले माग गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा चुरे क्षेत्रमा गर्न लागिएको नेपाली सेना परिचालन खारेज गनुपर्ने फेकोफनले माग गरेकोे हो । रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना परिचालन गर्ने योजना र ढाँचा तयारी भइरहेकाे पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको थियो ।
फेकोफनले गएकाे वर्ष फागुनमा राजधानीमा आयोजना गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको वन संरक्षण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रूपमा स्थानीय समुदायलाई नै वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा अधिकार सम्पन्न बनाइ परिचालन गरिएमा मात्र वन संरक्षण सम्भव रहेको जनाएको थियाे ।
सामुदायिक उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले नेपालको विगत चार दशकको अनुभवबाट पनि वन अतित्रमण रोक्न र वन संरक्षण गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई संरक्षण र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार गराउनु बाहेक अर्काे विकल्प नरहेको बताइन् । उनले भनिन् ‘चुरे क्षेत्रमा सेना परिचालन गरेर चुरे बचाउन सक्दिैन झन् धेरै दोहोन बढ्छ।’ सेना परिचालनले महिलाहरूले सहज रूपमा वन र वातावरण संरक्षण गर्न नसक्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
‘चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि सेना परिचालन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने प्रक्रिया खारेज गरी समुदायलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइ चुरे क्षेत्र लगायत अन्य जोखिमको अवस्थामा रहेको वनहरु समेत अतिक्रमणको चपेटा कम गर्नैबाट जोगाई संरक्षण हुने भएकोले चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रण नियन्त्रणको गर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा पाँच हजार भन्दा धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुले चुरे क्षेत्रको वन संरक्षणका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । चुरे क्षेत्रको समुदायले बाँकी वन क्षेत्रलाई पनि सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि माग गर्दै आएका छन् ।
चुरे क्षेत्रबाट बगेर जाने खोलानालाबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा संकलनका लागि सरकारी निकाय र राजनीतिक दलले संरक्षणमा स्थानीय तहबाट दिइँदै आएका अबैध अनुमति पत्रहरु खारेज गरी चुरे क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुलाई शशक्ता रूपमा त्रियाशिल बनाई चुरे क्षेत्रका नदीहरूमा हुँदै आएको अबैध दोहन रोक्न समुदाय परिचनलन गरेर गर्न सकिने फेकोफनको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते वातावरण ऐन २०५३ को दफा १० अनुसार नेपालको कुल भू–भाग मध्ये १२.७८ प्रतिशत भू–भागका वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी चुरेमा रहेका ५० लाख जनाताको अधिकार खोसेकोले उत्त संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज गर्नुपर्ने फेकोफनको माग रहेको छ ।
वन क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रणका, वन अतिक्रमण र नदीको अबैध दोहन नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदाय, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले माग गरेको खण्डमा मात्र सुरक्षा निकायले तत्काल सुरक्षा साथै आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्थाहरू गर्ने विकल्प अवलम्बन गर्न सरकारलाई फेकोफनले सुझाव दिएको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतकाे राष्ट्रपति चुरे–तराईरमधेस विकास समिति समेत खारेजको माग फेकोफनले गरेको छ।
चुरे संरक्षण सेनालाई दिने प्रसंग २०७१ सालतिरै उठेपनि फेकोफनका विरोध भएपछि रोक भएको थियो ।
चुरेको महत्व र संवेदनशीलताभौगोलिक हिसाबले चुरेले देशको कुल भूभागको करिब १२.८ प्रतिशत भाग ओगट्छ । करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या यही क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । यो भूभाग सातवटै प्रदेशका करिब ३२ जिल्लाको १८,८६० वर्गकिमि क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
यसको कुल भूभागको करिब ७२.३ प्रतिशत (१३,७३० वर्गकिमि क्षेत्र) वनले ढाकेको छ । त्यसको पनि करिब १८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ भने ६ प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ ।
