काठमाण्डौ – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले वन क्षेत्रको नीति, कानुन तथा सामुदायिक वन क्षेत्रका सम्भावना र समस्याको विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद गरेको छ । मंसिर ७ र ८ गते भएको २ दिने अन्तरसंवाद कार्यक्रममा वन क्षेत्रको ऐन, कानून, नीति नियम र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको सवालमा छलफल गरिएको छ ।
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा फेकोफनका प्रतिनिधि, कानून विज्ञ, वन क्षेत्रका विज्ञका साथै प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुकको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्दै फेकोफनका उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काले सामुदायिक वन संरक्षण र संवर्द्धन हुने किसिको नीति निर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
यस्तै, फेकोफाकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको हिजो भएका अधिकार अबका ऐन, नियमले कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै सामुदायिक वनमा अहिले लगाइएको तेहेरो करको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताइन् । अध्यक्ष पाठकले भनिन् ‘अहिले संघमा र प्रदेशमा निर्माण भएका कानुन बाझिएका छन् । करका विषयदेखि लिएर विभिन्न कुराहरुमा सामुदायिक वनका ऐन नियममा समस्याहरु देखा परिरहेका छन् । यी सबै विषयहरुको समाधान अहिलेको आवश्यकता हो ।’ सामुदायिक वनसँग जोडिएका किसान, वनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका लक्षित वर्गलाई सहज हुने किसिमको कानुन निर्माण भएमात्रै सामुदायिक वनको संरक्षण हुने कुरामा उनले जोड दिइन् ।
यसैगरी कार्यक्रममा वन क्षेत्रको अहिले बनिरहेको ऐन तथा कानुनका विषयमा प्रस्तुतीकरण पनि भएको थियो । छलफल कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारी, कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले वनको नीति, नियम, ऐन कानून अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अभ्यास र नेपालमा कस्तो किसिमको कानुन बनिरहेको भन्ने बारेमा ब्याख्या गरेका थिए ।
वन क्षेत्रको नीति, कानुन तथा सामुदायिक वन क्षेत्रका सम्भावना र समस्याको पहिचान गरी अब प्रदेशस्तरमा कस्तो नीति निर्माण गर्ने भन्नेबारे पनि यो छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
हालै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित बिधेयकहरुमा सामुदायिक वनबाट संघीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र उपभोक्ता समूहको बचतमा आयकर २५ प्रतिशत गरी कर लगाउने तयारी भएपछि महासंघले तेहोरो कर नलगाउन लबिङसँगै आन्दोलन पनि गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म सामुदायिक वनहरुले खयर र सालका काठ उपभोक्ता भन्दा बाहिर बिक्री गरेको अवस्थामा मात्रै १५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् ।
प्रदेश ३ ले प्रदेश संचित कोषमा २५ प्रतिशत र प्रदेश सेवा शुल्कवापत २ प्रतिशत कर लगाउने गरी विधेयक बनाएपछि महासंघ सरकारसँग आन्दोलित भएको हो ।
