सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको दुईवर्षे उपलब्धि र चुनौती

ठाकुर भण्डारी

पृष्ठभूमि
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७५ असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म काठमाण्डौँमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त महाधिवेशनले पारित गरेका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरुमार्फत गतिविधि र अभियानहरुको समीक्षा गर्दै विस्तृत रणनीतिक योजना बनाई लागू गर्न सफल भएको छ । सामुदायिक वनको दीगो व्यवस्थापन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको सशक्तीकरण तथा सुदृढीकरण, उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा प्रतिवद्धता र क्रियाशील रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले कार्य गर्दै आएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल २०५२ सालमा स्थापना भएर विभिन्न आरोह अवरोह गर्दै आफ्नो २५ औँ रजत महोत्सव मनाइरहेको छ । वनमाथिको सामुदायिक अधिकारका बारेमा आवाज उठाउनु आफंैमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर यस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्दै महासंघले सामुदायिक वन अधिकारकोे पक्षमा सशक्त अभियानहरु सञ्चालन गरेर सुदृढ र जुझारु नागरिक संगठनको रुपमा स्थापित भएको छ । यो हामी सबैको लागि गौंरवको विषय भएको छ ।

वन सम्बन्धी संघीय वन नीति २०७५ र संघीय वन ऐन २०७६, पन्ध्रौ पञ्चवर्षिय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सात प्रदेशहरुमध्ये प्रदेश नं १ र बागमती प्रदेशले वन ऐन बनाएर लागू गरेका छन्, भने अन्य प्रदेशहरु छलफलको प्रक्रियामा छन् । तीनै तहका सरकारले वन क्षेत्रको वार्षिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरी कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले यसलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहको पक्षमा बनाउन महसंघले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।

सामूदायिक वन अभियानलाई असर पर्ने गरी दीगो वन व्यवस्थापनको विरुद्ध वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ल्याएर सामूदायिक वन अभियानलाई नै कमजोर गराउन खोजिएको, तीन तहका सरकारबाट कर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित वन घोषणाबाट स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने प्रयास गरिएको छ ।

महासंघको साङ्गठानिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने ५३० वटा स्थानीय महासंघ, ७७ जिल्ला महासंघ र ७ प्रदेश महासंघले तहगत रुपमा साङ्गठनिक सुदृढिकरण, नीति निर्माण प्रक्रिया र सवालगत अभियानमा क्रियाशील छन् । हालसम्म नेपालमा २२ हजार २६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर सामूदायिक वन हस्तान्तरण भएको छ । यी समूहहरुमा २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरी आवद्ध भई वनको दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

सामूदायिक वनको क्षेत्रमा नीतिगत र व्यवहारिक प्रकृतीका विभिन्न सवालहरुमध्ये केही सवालहरुले सामुदायीक वनलाई लामो समयसम्म प्रभाव पार्दै आएको छ । केही सवालहरुको प्रभाव अल्पकालीन छ । सामूदायिक वनका विभिन्न समसामयिक सवालहरुमध्ये केही मुख्य सवालहरुको सन्दर्भमा महासंघको अवधारणा र महासंघले गर्दै आएका प्रयास र रणनीतिहरु निम्न प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेशको वन नीति तथा वन विधेयकः संघीय संरचना अनुसार तीनवटै तहका ७६१ सरकारहरु संविधानतः क्रियाशील रहेका छन् । विशेष गरी संघीय वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ आइसकेपछि प्रदेशले वन नीति तथा वन विधेयक निर्माण प्रक्रिया तिव्र रुपमा अगाडी बढाएका छन् । प्रदेन नम्बर १ र बागमती प्रदेशले वन ऐन ल्याइसकेका छन् भने अन्य प्रदेशमा छलफलको प्रक्रियामा छ ।

सामूदायिक वनमा लगाइएको तेहोरो करः सरकारले संघीय सञ्चित कोषमा साल र खयरको विक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत कर खारेज गरेको छ । स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत लगाउँदै आएका छन् । यसका साथै सामुदायिक वनबाट ३ नं प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको सेवा शुल्क ०.२ प्रतिशत साथै पर्यापर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीबाट १० प्रतिशत र १ नं प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट प्रत्यक्ष कर नतोकिए पनि कर लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइँदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शल्कहरु हटाउन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारीक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर विक्री गरेको काठवाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम मात्र वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार रुपमा माग गरिरहेका छाँै ।

चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणाः नेपाल सरकारले वातावरण ऐन २०५३ अनुसार ईलामदेखि बैतडीसम्मको नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भूभागलाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यस ऐनले चुरे क्षेत्रलाई मानव सहितको नभएर मानव रहितको कल्पना गरेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐनबाट हटाइ वन ऐन २०७६ अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालित छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन मार्फत स्थानीय समुदायको अधिकार खोसिनुः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को कारण संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्षण, मध्यवर्तिमा स्थानीय समुदायको अधिकार नभएकोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी समुदायको अधिकार सहितको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको क्षतिपूर्तिः सामुदायिक वनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा रहेका सडक निर्माण, विद्युत आयोजना निर्माण, विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण, केवलकार निर्माण, नहर निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खानी उत्खनन्, सिमेन्ट उद्योग निर्माण गर्ने, सामुदायिक वनमा सैनिक अभ्यास गर्ने, चिडियाखाना निर्माण गर्ने, मुक्त कमैया पूनःस्थापना, भुकम्प प्रभावित पूर्नस्थापना, बाढी पीडित पूनःस्थापना लगायतका पूर्नस्थापनाका काम गर्दा सामुदायिक वन अधिग्रहण गरिएको भएपनि सोको न्यायोचित क्षतिपूर्ति नदिइएको अवस्था विद्यमान छ । यसरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्दा सामुदायिक वनमा हुन गएको क्षति बापत समयमा नै न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, लागनीकर्ता र सम्बन्धित परियोजनाहरु समक्ष आव्हान गरिएको छ ।

वनमा आधारित सामुदायिक वन उद्यमको विकासः सामूदायिक वनका माध्यमबाट खाद्यवस्तु, कागज, कपडा, सुगन्धित तेल, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार, काठ, फर्निचर, हस्तकला, चित्रकला, डोरी, टपरी, कृषि औजार आदि उत्पादनका लागि सयौंको संख्यामा उपभोक्ता समूहले वनउद्यम सञ्चालन गरी रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्दै आएका छन् । यद्यपि यी उद्यमहरुको स्थापना र सञ्चालनमा खासगरी दुरी निर्धारण सम्बन्धी सरकारी निर्णय, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सन्दर्भमा गरिएको अव्यवहारिक मापदण्ड, जग्गाको कमी, लगानीको कमी, बजार सूचनाको अभाव आदिका कारण यस्ता समुदायमा आधारित वन उद्यमहरुले आशा गरेजति सफल हुन सकेको छैन । त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।

दीगो वन व्यवस्थापनका विरुद्ध अवैज्ञानिक वन व्यवस्थापनः नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सरकारी बजेट विनियोजन गर्ने र सामूदायीक वन उपभोक्ता समूहको परम्परागत ज्ञान र सीपको अवमूल्यन गर्दै अधिकार कटौती गरी काठ केन्द्रित भएर वनको सरपट कटान गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाएको छ । यसले एकातर्फ उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नुका साथै प्राविधिक हिसाबले वन व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रको हाबी बढाउने र अर्कोतर्फ जैविक विविधता नष्ट गर्ने भएकोले अधिकारमूखी दीगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा जानुपर्ने महासंघको अवधारणा र अडान रहेको छ यसै विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर उच्चस्तरीय छानबीन समिति र २ वटा संसदीय समिति गठन भई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उक्त प्रतिवेनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रक्रिया खारेज गरी दीगो वन व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघले निरन्तर पैरवी गरिरहनु पर्नेछ ।

सामुदायिक वनका विधान कार्ययोजना परिमार्जनः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा विधान तथा कार्ययोजना परिमार्जन प्रक्रिया वनको क्षेत्रमा देखिँदै आएको एउटा वर्षौ पुरानो र अत्याधिक प्रभाव पार्दै आएको सवाल हो । सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरुको म्याद ५ वा १० वर्षे बनाएर हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

वन डँढेलो व्यवस्थापनः सामुदायिक वनमा आगो लाग्न नदिन र लागिहाले उपभोक्ता समूहले आफ्नै प्रयासमा नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दैै आएका छन । यसका लागि समूहसँग पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध नभएको कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने क्रममा जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । हालसम्म पनि उपभोक्ता समूहमा भएको जनधनको क्षतिको न्योयोचित र प्रभावकारी रुपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन । यस विषयलाई गम्भिर रुपमा अध्ययन गरी २०७४ सालदेखि बिमा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सामुहिक बिमाको व्यवस्था गरिँदै आएकोमा हाल ३० जिल्लामा पुगेको छ । आगामी वर्ष ७७ जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द राहत कोष परिचालनः सामुदायिक वनका माध्यमबाट नेपालमा वन्यजन्तुको व्यापाक वृद्धि भएको भएतापनि त्यस्ता वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति बापत समयमा नै न्यायोचित रुपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा सामुदायिक वनप्रति बिस्तारै गुनासोहरु बढदै गएका छन् । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुँदा सरकारी निकाय र सबै सरोकारवालाहरुले समयमा नै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन्यजन्तुको शिकार व्यवस्थापनका कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था निर्माण प्रक्रियामा रहेका कानूनमा सरल र सहज रुपमा स्थानीय समूदायको पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न अति आवश्यक छ ।

सामूदायिक वनमा चिडियाखना निर्माण पर्यापर्यटनः नेपाल सरकारले भक्तपुर, तनहँु तथा कास्की र अन्य केही जिल्लामा रहेका जैविक विविधताको दृष्टिकोणले सम्पन्न रहेका सामुदायिक वनहरु उपभोक्ता समूहको सहमती बिना वा झुक्यानमा पारी समूहबाट खोसेर त्यस्ता सामुदायिक वनमा सरकारी वा निजी चिडियाखाना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस्ता वनमा स्वयम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नै चिडियाखाना निर्माण गर्न सक्ने भएकोले सामुदायिक वन मार्फत नै चिडियाखाना निर्माण र सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्ने महासंघको अवधारणा रहेको छ । पर्यापर्यटनको नाममा नीजि क्षेत्रलाई जग्गा दिने काम भइरहेको छ । साथै विभिन्न उपसमिति बनाएर सामुदायिक वनको नामबाट भन्दा अन्य प्रयोजनमा लगिएकोले सामुदायिक वनकै नेतृत्वमा काम गर्नुपर्ने हाम्रो अडान रहेको छ ।

सामूदायिक वनमा लैङ्गिक समता, सामाजिक समावेशीकरणः सामूदायिक वन उपभोक्ता समुह र महासंघका संरचनाहरु समावेशीका हिसाबले अन्य संगठन र संरचना भन्दा नमुनाका रुपमा रहेका छन् । सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि विभिन्न राम्रा व्यवस्थाहरु गरिएको छ । जस्तैः महासंघका हरेक संचरनाहरुमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, मुख्य पदहरुमा पनि ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, सामाजिक र भुगोलका हिसाबले पनि समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्ना संरचनामा यो व्यवस्था कार्यान्वयमा आएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीमा सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र सामूदायिक वनहरुको भूमिकाः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन)ले विगतमा भएका भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता विपतका समयमा देशभर फैलिएको सामुदायिक वनहरुको संजालमार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई महासंघले गरेको राहत समाग्री वितरण, घर बनाउनको लागि काठ उपलब्ध गराएको, पीडितहरुको लागि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पुनःस्थापना र जिविकोपार्जन सुधारमा गरेको सहयोग अहिले पनि प्रशंसनीय छ । अहिले विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमणबाट आतङ्कित भइरहेको छ भने नेपालमा समेत यसको असर परेको छ । यस विषम परिस्थितिमा सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका सम्पूर्ण तहगत संरचना साथै देशभरी छरिएर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चार र सामाजिक दुरी कायम गरी सचेतना कार्यक्रमहरु तथा अभियान गर्ने, क्वारेन्टाइनको लागि सामुदायिक वनको भवन उपलव्ध गराउने, गरीब विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गको लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा खाद्यान्न तथा सरसफाइको सामग्री सहयोग गर्ने, स्थानीय सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा नगद सहयोग गर्ने, वनमा भएको आगलागी तथा चोरी तस्करी नियन्त्रणमा समेत सक्रिय भूमिकाका साथ काम गरिरहेका छन् । यस्ता कुनै पनि विपतमा सहयोग गर्दा महासंघले जहिले पनि असक्त महिला, गरीब, वृद्ध, दलित, आदिवासी तथा पछाडी पारिएका वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्ने गरेको छ । हालसम्म देशभरीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु, स्थानीय महासंघ, जिल्ला महासंघ र प्रदेश महासंघहरुले स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा गरीब, विपन्न तथा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुलाई रु २ करोड ५० लाख बराबरका आधारभूत खाद्यान्न जस्तै चामल, दाल, नुन, तेल वितरण गरेका छन । आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाइको लागि मास्क, हातधुने साबुन, सेनेटाइजर, र पन्जा जस्ता सामाग्रीहरु राहतस्वरुप सहयोग गरेका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन र नियन्त्रण गर्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महसंघले विभिन्न किसिमले सर्वसाधारण वन उपभोक्ताहरुलाई दुरसञ्चार संस्थानको टेलिफोन संजाालमार्फत बाइस हजार भन्दा बढी उपभोक्ताहरुलाई मोबाइलबाट सचेतना सन्देश पठाइरहेको छ । सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु, जिल्ला महसंघहरु र संघिय महासंघले समेत गरि १,४११ वटा आप्mना सामुदायिक भवनहरु उपलब्ध गराएका छन् । देशभरिका विभिन्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको विपद कोषमा रु १ करोड २० लाख नगद रकम उपलब्ध गराएका छन । यसको अलवा रु २ करोड ५० लाख बरावरको खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन । यसरी सामूदायिक वन उपभोक्ताहरुले हाल सम्म विपद कोषको लागि नगद र राहत सामग्र गरी रु तीन करोड सत्तरी लाख भन्दा बढीको सहयोग गरिसकेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ती तथा ज्ञापन पत्रः सवालगत रुपमा महासंघले पे्रश विज्ञप्ती प्रकाशन ज्ञापनपत्र सार्वजनिक गरीरहेको छ । विशेष गरी तेहोरो कर खारेजी, वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको व्यवस्था, वन पैदावार कटान तथा संकलन, विक्री वितरण र ओसारपसार सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, महासंघ स्थापना दिवसहरु तथा रजत जयन्ती, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरुद्धमा र देशका विभिन्न ठाउँमा गएको वाढी पहिरोको कारण जनधनको क्षतिको विषय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र वरिपरि रहेका स्थानीय समुदायमा भएका असुरक्षित गतिविधि, चेपाङ बस्तीका निकुञ्ज प्रभावित राजकुमार चेपाङ हत्या सम्बन्धी छानविनको माग सामुदायिक वन दिवसको अवसर लगाइतका विषयमा प्रेश विज्ञप्ती प्रकाशन गरिएको थियो ।

यस अवधिमा प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु :

– वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ ल्याउनमा महत्वपुर्ण भूमिका रहेको

ड्- कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गरेपश्चातः महासंघको समन्वयमा जनचेतना, आर्थिक सहयोग, क्वरेन्टाईनको लागि भवन छनोट र १४०० भवन उपलब्ध तथा राहात कोष र खाद्यान्न र स्वस्थ्य सामाग्री वितरणमा ३ करोड ७० लाख भन्दा धेरै सहयोग हुनु ।

– दीगो वन व्यवस्थापनका विरुद्ध ल्याइएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको विरुद्धमा उठिरहेको आवाजले सरकारको ध्यानाकर्षण भई सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूले उच्च स्तरीय छनविन आयोग, संसदको कृषि तथा प्राकृतिक श्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनको लागि उपसमिति बनाइ छानविन गरेर २ समितिले प्रतिवेदन पेश गरीसकेको र अर्को समितिले रिपोर्ट बुझाउने प्रक्रियामा छ ।

– सरकार, राजनीतिक पार्टी र सरोकारवालाहरुसँग नियमित सम्वाद भइरहनु

– साल र खयरमा लगाउँदै आएको १५ प्रतिशत कर हट्नु

– पान नं लिन पहिले भन्दा सहज हुनु

– वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंकन (इआइए÷आइई) हटनु

– दीगो विकास लक्ष्यमा सामुदायिक वनको योगदान विषयक नेपाली र अग्रेजीमा पुस्तिका, महासंघको रणनीतिक योजना, सफलताका कथाहरु साथै विभिन्न नीतिपत्रहरु प्रकाशन ।

– देशव्यापी रुपमा वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन ।

– वन उद्यम, कृषिवन र पर्यापर्यटन विकासका लागि सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य गर्ने अवस्थाको सिर्जना

– महासंघ स्थापना दिवस, २५ औँ रजत महोत्सव, सामुदायिक वन दिवस, लैङ्गीक हिंसा विरुद्धको दिवस, ८ मार्च र सामाजिक सेवा दिवस लगायतका माध्यमबाट सामुदायिक वनका सवल पक्षहरुको सरकार, राजनीतिक पार्टी, सरोकारवाला संघसंस्थामा व्यापक छलफल तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न ।

– महासंघमा आवद्ध तथा नवीकरण भएका सदस्य समूहहरुको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी पुस्तिका तयार ।

सचिव
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल

प्रकाशित मिति : 5 अक्टोबर 2020, सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस