काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले आयश्रोत न्यून भए पनि दिगो वन व्यवस्थापन र प्राकृतिक श्रोत संरक्षणमा योगदान गर्दै समुदायको विकासमा जुटेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई सरकारले सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
फेकोफन धादिङले गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका अध्यक्ष भण्डारीले नेपालका सामुदायिक वनहरू स्थानीय आवश्यकता, स्रोतसाधन र भौगोलिक अवस्था अनुसार फरक-फरक ढंगले व्यवस्थापन भइरहेको उल्लेख गर्दै न्यून आय र साना क्षेत्रफल भएका सामुदायिक वनका लागि सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना प्रभावकारी समाधान हुने बताउनुभयो ।
उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार संरक्षण र वन व्यवस्थापनलाई सरल बनाउन फेकोफनले पैरबी गर्दै आएको धादिङबाट प्राप्त अनुभवले निर्देशिकालाई अझ व्यवहारिक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
निर्देशिकाले स्थानीय ज्ञान, समावेशी सहभागिता, महिला नेतृत्व, पर्यापर्यटन तथा वनमा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकता दिँदै संरक्षणसँगै समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत योगदान पुर्याउने उदेश्य रहेको उहाँको भनाइ छ।
कार्यक्रममा वन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले प्रस्तुतिकरण गर्दै सामुदायिक वन सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना निर्देशिकाको उद्देश्य, योग्यता, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनका प्रमुख पक्षहरूबारे विस्तृत जानकारी दिनुभयो ।
विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न लाग्ने उच्च लागत, प्राविधिक जटिलता र समयका कारण धेरै साना सामुदायिक वन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ निर्देशिकाले योजना निर्माणलाई सरल, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो ।
सुशासन, गरिबी न्यूनीकरण, वन उद्यम विकास, कृषि-वन प्रणाली, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वातावरणीय सेवा तथा समावेशी सहभागितालाई निर्देशिकामा प्राथमिकता दिइएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय धादिङकी प्रमुख रोशना पोखरेलले सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजनाको अवधारणा पहिलो पटक धादिङमै परीक्षण गरिएको स्मरण गर्दै त्यसबेला स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको बताउनुभयो। उहाँले फेकोफनले राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डयुक्त निर्देशिका तयार गर्ने पहल गरेकोमा प्रशंसा गर्दै यसलाई विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप परिमार्जन गरी कार्यन्वयनमा गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गनुभयो ।
काठमा मात्र निर्भर नभई गैरकाष्ठ वन पैदावार, हस्तकला, घरेलु उद्योग तथा वनमा आधारित उद्यममार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
त्यस अवसरमा वन अधिकृत दीपक पुडासैनी र प्रकाश गुरुङ्गले नयाँ निर्देशिकाले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै पुरानो कार्ययोजनाको वन मौज्दात विवरणलाई प्रत्यक्ष नक्कल नगरी प्रत्येक नवीकरणका क्रममा फिल्डबाट अद्यावधिक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
सहभागीहरूले महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमको समापन गर्दै फेकोफन धादिङका अध्यक्ष भवनाथ अधिकारीले धादिङ सामुदायिक वनको संक्षिप्त सामुदायिक वन कार्ययोजनाको अभ्यास सुरु भएको पहिलो जिल्ला भएकाले यहााबाट प्राप्त अनुभव र सुझाव निर्देशिका निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
फेकोफन धादिङका जिल्ला सदस्य दोर्णाचार्य सिम्खडाले सामुदायिक वनले वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा पुर्याएको योगदान स्मरण गर्दै साना र न्यून आम्दानी भएका सामुदायिक वनका लागि सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने बताउनुभयो। आर्थिक अभावका कारण धेरै सामुदायिक वनले समयमै कार्ययोजना नवीकरण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता वनमा पर्यापर्यटन तथा अन्य वैकल्पिक आयआर्जनका अवसरहरू पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखनुभयो ।
लक्ष्मी खकुरालले सञ्चालन गर्नुभएको सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका अवसरमा सहभागीहरूले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम स्थापना प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने, कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने, पर्यापर्यटन र कृषि-वन प्रणालीलाई व्यवस्थापनको अभिन्न भाग बनाउनुपर्ने तथा स्थानीय वनजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई निर्देशिकामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि साना तथा न्यून आय भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको कार्ययोजना नवीकरण प्रक्रिया सहज हुने, दिगो वन व्यवस्थापन सुदृढ हुने तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
