काठमाडौं । साना, संरक्षणमा केन्द्रित र थोरै क्षेत्रफल तथा न्यून आय भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नवीकरणलाई सहज, छरितो र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना निर्देशिकाको मस्यौदा समय सापेक्ष भएको भन्दै सरकारले फेकोफनको प्रसंशा गरेको छ ।
पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश वन निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक अशोक श्रेष्ठले संरक्षणमुखी तथा निष्कृय अवस्थामा रहेका सामुदायिक वनका लागि संक्षिप्त कार्ययोजना प्रभावकारी माध्यम हुने उल्लेख गर्दै फेकोफनको पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
सामुदायिक वन व्यवस्थापन नेपालको सफल सहभागितामूलक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादनमुखी र संरक्षणमुखी वनको व्यवस्थापन आवश्यकता फरक हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार, डिभिजन वन कार्यालय, फेकोफन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा पनि जोडदिनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले आर्थिक तथा प्राविधिक जटिलताका कारण समयमै कार्ययोजना नवीकरण गर्न नसक्दा धेरै सामुदायिक वन निष्कृय अवस्थामा पुगेकोले समस्याको समाधानका लागि सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना निर्देशिका तयार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले यो निर्देशिकाको उद्देश्य मूल कार्ययोजनालाई प्रतिस्थापन गर्नु नभई विशेषगरी साना क्षेत्रफल र न्यून आय भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सरल, कम खर्चिलो र व्यवहारिक ढंगबाट कार्ययोजना नवीकरण गर्न सहयोग पुर्याउनु रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनलाई केवल काठ तथा वन पैदावारबाट हुने आर्थिक लाभका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने धारणा राख्दै अध्यक्ष भण्डारीले सामाजिक एकता, महिला नेतृत्व विकास, स्थानीय संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न नेपालका सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदानलाई समान रूपमा महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
स्थानीय तहमा वन प्राविधिकको व्यवस्था गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले प्रदेश सरकार, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय सरकार, फेकोफन, वन प्राविधिक तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट प्राप्त सबै रचनात्मक सुझावलाई समेटेर निर्देशिकाको अन्तिम मस्यौदालाई अझ व्यवहारिक, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका महाशाखा प्रमुख पुणेश्वर सुवेदीले गण्डकी प्रदेश वन नियमावलीमा सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजनाको अवधारणा समावेश गराउने प्रारम्भिक प्रयासबारे जानकारी दिँदै यसको मुख्य उद्देश्य कार्ययोजना नवीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले संक्षिप्त कार्ययोजना मूल कार्ययोजनाको विकल्प नभई त्यसकै अभिन्न अंगका रूपमा रहने स्पष्ट पार्दै गण्डकी प्रदेश निर्देशिकाको कार्यान्वयनप्रति सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो।
फेकोफनकी महासचिव पार्वता गौतमले संक्षिप्त सामुदायिक वन कार्ययोजना साना क्षेत्रफल र न्यून आय भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको कार्ययोजना नवीकरणलाई सहज, सरल र व्यवहारिक बनाउने प्रभावकारी अवधारणा भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्णय प्रक्रिया, योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका सबै चरणमा महिलाको न्यूनतम ५० प्रतिशत अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनले नेपालमा महिलाको नेतृत्व विकास, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच, आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यही उपलब्धिलाई नयाँ निर्देशिकामार्फत थप संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा र आदिवासी जनजाति, दलित, विपन्न तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको समावेशी सहभागितालाई पनि निर्देशिकाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना निर्देशिकाको उद्देश्य, मापदण्ड, ढाँचा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे प्रस्तुति दिँदै नेपालभर धेरै सामुदायिक वनको कार्ययोजना अवधि सकिएको र विशेषगरी साना तथा न्यून आय भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आर्थिक तथा प्राविधिक अभावका कारण कार्ययोजना नवीकरण गर्न नसकेको बताउनुभयो । प्रस्तावित निर्देशिकाले कार्ययोजना निर्माण प्रक्रियालाई सरल, सहभागितामूलक तथा लागत प्रभावकारी बनाउँदै वन व्यवस्थापनका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत रूपमा समेट्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो।
डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख कमल राज डुम्रेले कार्ययोजना नवीकरणमा देखिएका प्राविधिक तथा सामाजिक कारणहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउँदै संरक्षणमुखी तथा बाहिर काठ बिक्री नगर्ने सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा राखी संक्षिप्त कार्ययोजना लागू गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो।
डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख मनोज रानाभाटले संक्षिप्त कार्ययोजना समय र लागतका दृष्टिले प्रभावकारी भएको पुष्टि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका प्रमुख दीपकप्रसाद पण्डितले वन प्राविधिक जनशक्ति अभाव र नीतिगत जटिलताका कारण कार्ययोजना नवीकरण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गर्न संक्षिप्त कार्ययोजना उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यलय स्याङ्गजाका वन अधिकृत कमल लम्सालले बदलिँदो सामाजिक-आर्थिक परिवेशअनुसार वन व्यवस्थापनको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
पोखरा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानकी सहप्राध्यापक सविना लामिछानेले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहज रूपमा बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने बताउँदै यस अवधारणालाई शैक्षिक पाठ्यक्रममार्फत विद्यार्थीमाझ पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औाल्याउनुभयो।
रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले संक्षिप्त सामुदायिक वन कार्ययोजनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा फेकोफनबीच सुदृढ समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
फेकोफन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले प्रदेशस्तरीय छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूले सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना निर्देशिकालाई अझ व्यवहारिक, समावेशी र कार्यान्वयन योग्य बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले साना तथा न्यून आय भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै दिगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुदृढ बनाउन यो निर्देशिका महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउनुभयो।
खुला छलफलमा सहभागीहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औल्याएका थिए। उनीहरूले कृषि-वन प्रणाली, पर्यापर्यटन, वनमा आधारित स्थानीय उद्यम तथा आयआर्जनमुखी गतिविधिलाईसामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजनामा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
फेकोफन गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता फेकोफन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन महासचिव आशु बि.के.ले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघ,प्रदेश, जिल्लाका पदाधिकारीहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पत्रकार, वन विज्ञ तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
